हिक्मत कार्की मुख्यमन्त्री नियुक्त, अब के होला कोशी प्रदेशको किचलो ?

काठमाडौं,सातै प्रदेशमध्ये सबैभन्दा धेरै पटक सत्ता परिवर्तन भइसकेको कोशी प्रदेशमा पुन: एक पटक किचलो चर्कने अवस्था देखा परेको छ।

मुख्यमन्त्री केदार कार्की पदमा रहेकै बेला प्रदेश प्रमुखले नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गरी नेकपा एमालेका हिक्मत कार्कीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेपछि सत्तापक्ष र विपक्षी दलहरू आआफ्ना ‘राजनीतिक दाउपेच’मा लागेका छन्।

आमनिर्वाचन भएको करिब डेढ वर्षभित्रै कोशी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री परिवर्तन भएको यो छैटौँ पटक हो।

केदार कार्कीले आफू पदमा बहाल रहँदै विपक्षीको दबाबमा नयाँ सरकार गठनका लागि प्रदेश प्रमुखले गरेको सरकार गठनको आह्वान गैरसंवैधानिक भएको दाबी गरेका छन्।

उनले प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङ्गको कदमविरुद्ध कानुनी लडाइँ लड्ने बताएका छन्।न्यायालय पुग्यो मुद्दा
यसअघि दुई पटक सर्वोच्च अदालतमा पुगेको कोशी प्रदेश सरकारको वैधानिकतामाथिको प्रश्न पुन: सर्वोच्च अदालत पुगेको छ।

प्रदेश प्रमुख खापुङ्गले बुधवार संविधानको धारा १८६ को उपधारा ५ बमोजिम प्रदेशसभामा बहुमत पुर्‍याउन सक्ने आधारसहित मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गर्न प्रदेशसभा सदस्यलाइ शुक्रबार अपराह्ण ५ बजेसम्मको समय दिएका थिए।

सोअनुसार बिहीवार बिहान एमाले र माओवादी केन्द्रका ५२ जना सांसदको समर्थनमा एमालेका हिक्मत कार्कीले मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गरेका छन्। उनलाई खापुङ्गले बिहीवारै उक्त पदमा नियुक्त गरेका छन्।

उता केदार कार्की भने उक्त कदम असंवैधानिक भएको भन्दै काठमाण्डूस्थित अदालत पुगेका छन्।खास विवाद के होसंविधानको धारा १८६ को उपधारा ५ बमोजिम एमालेको समर्थनमा गत वर्षको असोज अन्तिम साता केदार कार्की मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए।

सङ्घमा त्यस बेला नेपाली कांग्रेस र माओवादीलगायतको सत्ता गठबन्धन थियो।

त्यसविपरीत बनेको भए पनि कार्कीलाई पछि माओवादी केन्द्रलेसमेत समर्थन गरेको थियो।

केन्द्रमा पुन: सत्ता गठबन्धन फेरिएर एमालेसहित माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री कार्की अल्पमतमा परेका थिए।

कार्कीले भने आफू संविधानको धारा १८६ को उपधारा ५ बमोजिम अन्तिम विकल्पबाट मुख्यमन्त्री बनेको र दुई वर्ष आफूले विश्वासको मत लिनुनपर्ने दाबी गर्दै आएका छन्।एमाले र माओवादी केन्द्रले भने बहुमत गुमाएका मुख्यमन्त्री कार्कीले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने वा प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने बताउँदै आएका छन्।

मुख्यमन्त्री कार्की आफ्नो अडानबाट पछि नहटेपछि विपक्षी एमाले र माओवादी केन्द्रका सांसदहरूले विशेष अधिवेशन बोलाएर मुख्यमन्त्री कार्कीलाई विश्वासको मत लिन बाध्य पार्ने सङ्कल्प प्रस्ताव पारित गरेका थिए।

प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालपछि माओवादी केन्द्रसहितको समर्थनमा एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्की पहिलो पटक मुख्यमन्त्री बनेका थिए।

सङ्घका कांग्रेस र माओवादीको गठबन्धन बनेसँगै अल्पमतमा परेपछि गत वर्ष असारमा कार्कीले राजीनामा दिएका थिए।त्यसपछि माओवादी कन्द्रको समर्थनमा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापा दुई पटक मुख्यमन्त्री बनेका थिए।

सभामुखले समेत हस्ताक्षर गरेर बहुमत पुर्‍याएको भन्दै एमालेले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएपछि थापाको नियुक्ति खारेज भएको थियो।

त्यसपछि प्रदेशसभामा सबैभन्दा ठूलो दलको नेताको हैसियतमा एमालेका हिक्मत कार्की पुन मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए।

तर प्रदेशसभामा विश्वासको मत पाउन नसक्ने अवस्था देखिएपछि उनले राजीनामा दिए।

त्यसपछि एमालेसहितको समर्थनमा नेपाली कांग्रेसका केदार कार्की मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए।
(बीबीसी)