जीडीपीमा कामदारको आम्दानीको योगदान २० प्रतिशत माथि

काठमाडौं । कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)मा विप्रेषण अर्थात् बाहिरी मुलुकमा काम गरेर नेपालमा पठाइएको पैसाको योगदान उल्लेखनीय रहेको छ । नेपालले विदेशी मुद्राको आम्दानी व्यापारबाट भन्दा पनि रोजगारीका लागि गएकाहरुबाट नियमित रुपमा गरिरहेको छ ।

मुलुकमा पर्याप्त रोजगारीको अवसर नहुँदा बाध्यतावश विदेशिनुपरेका युवाहरुले पठाएको पैसाले जीडीपी बढाउने काम गरेको देखिँदा देशको रोजगारीको अवस्था अझै दयनीय रहेको प्रस्ट हुन्छ ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुरुप पछिल्ला वर्षहरुमा विप्रेषण आप्रवाहमा वृद्धि हुँदा यसले जीडीपीमा पु-याउने योगदानमा समेत वृद्धि भएको जनाएको छ ।

यसैबीच जीडीपीमा विप्रेषणको योगदान आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ मा २५ दशमलव पाँच प्रतिशत, आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ मा २२ दशमलव छ प्रतिशत, आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा २१ दशमलव नौ प्रतिशत, आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा २२ दशमलव आठ प्रतिशत, आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा २२ दशमलव चार प्रतिशत र आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा २२ दशमलव पाँच प्रतिशत रहेको छ । यसैबीच हालसम्म सबैभन्दा बढी जीडीपीमा विप्रेषणको योगदान भएको वर्ष भने आर्थिक वर्ष २०७२/७३ र आर्थिक वर्ष २०७१/७२ हो । ती वर्षहरुमा २५ दशमलव पाँच प्रतिशतको योगदान रहेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा पनि जीडीपीमा विप्रेषणको योगदान २४ दशमलव तीन प्रतिशत रहेको थियो । मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुरुप पछिल्लो १४ वर्षमा जीडीपीमा विप्रेषणको योगदान २० प्रतिशतभन्दा माथि छ । आर्थिक वर्ष २०६५/६६ मा २१ दशमलव दुई प्रतिशत र पछिल्लो वर्षमा २२ दशमलव पाँच प्रतिशत रहेको छ ।

यसैबीच मन्त्रालयका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा विप्रेषण आप्रवाह चार दशमलव आठ प्रतिशतले वृद्धि भई १० खर्ब सात अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो आवमा नौ दशमलव आठ प्रतिशतले विप्रेषण आप्रवाहमा वृद्धि भई नौ खर्ब ६१ अर्ब रुपैयाँ पुगेको थियो । यस्तै आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा आठ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा आठ खर्ब ७९ अर्ब रुपैयाँ र आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा सात खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ विप्रेषण भित्रिएको थियो ।

जीडीपीमा विप्रेषणको योगदान महत्वपूर्ण भए पनि कम भएको जानकारहरु बताउँछन् । अदक्ष कामदार विदेश पठाउँदा विप्रेषण तथा जीडीपीमा विप्रेषणको योगदानमा कमी आउन पुगेको अर्थविद् डा. चन्द्रमणि अधिकारीले बताउँदै आएका छन् । यसको सुधारको लागि अबको विकल्प भनेको दक्ष युवालाई श्रम स्वीकृति दिनु भएको उनको भनाइ छ । वैदेशिक रोजगारीको क्षणिकको लागि सकारात्मक पक्ष विप्रेषण भए पनि युवालाई मुलुकमा राख्न नसक्नु भनेको राज्यको ठूलो कमजोरी रहेको सरोकारावालाहरुको भनाइ छ । यसैबीच, विप्रेषण आप्रवाह बढ्दा विदेशिने युवाको संख्या समेत बढ्दो छ । गत आर्थिक वर्षमा वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति (संस्थागत तथा व्यक्तिगत–नयाँ र वैधानकीकरण) लिने नेपालीको संख्यामा उल्लेखनीय रुपमा वृद्धि भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति (संस्थागत तथा व्यक्तिगत–नयाँ र वैधानकीकरण) लिनेको संख्या तीन लाख ५४ हजार छ सय ६० जना छ । त्यसैगरी, वैदेशिक रोजगारीका लागि पुनः श्रम स्वीकृति लिने युवाहरुको संख्या गत आर्थिक वर्षमा एक सय ९८ प्रतिशतले वृद्धि भई दुई लाख ८२ हजार चार सय ५३ जना रहेको छ । अघिल्ला वर्ष यस्तो संख्या ४६ प्रतिशतले घटेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

यस्तै, सरकारले वैदेशिक रोजगारीको लागि संस्थागत रुपमा एक सय १० वटा मुलुक र व्यक्तिगत रुपमा एक सय ७८ वटा मुलुक खुला गरेको छ । वैदेशिक रोजगारीको प्रमुख गन्तव्यको रुपमा रहेको मलेसिया, कतार, साउदी अरब र संयुक्त अरब इमिरेट्समा मात्र वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीमध्ये करिब ९० प्रतिशत युवा कार्यरत रहेको आर्थिक सर्वेक्षणले जनाएको छ । जसमा अदक्ष कामदारको हिस्सा बढी रहेको छ ।