विदेशमा रहेका नेपाली अनलाइनमार्फत सामाजिक सुरक्षा योजनामा

काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका वा विदेशमा स्वरोजगारमा रहेका नेपाली नागरिकहरु अनलाइन प्रणालीमार्फत सामाजिक सुरक्षा योजनामा आबद्ध हुनसक्ने भएका छन् । नयाँ श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्तिहरु वा विदेशमा रही पुनः श्रम स्वीकृति लिन चाहने व्यक्तिहरुका लागि वैदेशिक रोजगार विभागको श्रम स्वीकृतिका लागि कार्यान्वयनमा रहेको अनलाइन प्रणाली (फेमिस) बाटै सामाजिक सुरक्षा योजनामा आबद्ध हुनसक्ने भएका हुन् ।

यसका साथै श्रम स्वीकृति लिएर विदेशमा काम गर्दै गरेका व्यक्तिहरुले सामाजिक सुरक्षा कोषको वेबसाइट (एसएसएफ) मार्फत समेत सूचीकृत हुन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । कोषले आफ्नो कार्यक्षेत्र विस्तार गर्दै वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिक र विदेशमा स्वरोजगार रहेका व्यक्तिको लागि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि, २०७९ स्वीकृत भई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) बाट बुधबार लागू गर्दै अनलाइन प्रणालीको व्यवस्था गरिएको हो ।

यसअघि औपचारिक क्षेत्रका निजी संगठित संस्थामा कार्यरत श्रमिकहरुका लागि सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यान्वयनमा रहेको सन्दर्भमा दायरा फराकिलो बनाइएको कोषका कार्यकारी निर्देशक कपिलमणि ज्ञवालीले बताए । श्रमिकले मासिक दुई हजार दुई रुपैयाँ कोषमा बचत गरे पुग्छ, सात सय कोषमा हुन्छ बाँकी रकम सबै बैंकमा बचत हुन्छ । २०४६ सालदेखि अहिलेसम्म ३० अर्ब रुपैयाँ कोषमा संकलन भइसकेको छ । कोषले चार अर्ब रुपैयाँ दाबी भुक्तानी गरिसकेको उनले जानकारी गराए ।

स्वीकृत कार्यविधिबमोजिम वैदेशिक रोजगारीमा रहेका वा विदेशमा स्वरोजगार रहेका नागरिकले कम्तीमा नेपाल सरकारबाट तोकिएको न्यूनतम आधारभूत पारिश्रमिकको २१ दशमलव ३३ प्रतिशत रकम अर्थात् हाल न्यूनतम दुई हजार दुई रुपैयाँ मासिक रुपमा र अधिकतम न्यूनतम आधारभूत पारिश्रमिकको तीन गुणासम्म कोषमा योगदान गरी सुविधामा सहभागी हुन सक्नेछन् । कार्यविधिले नियमित रुपमा योगदान गर्ने योगदानकर्ताहरुलाई दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजना, आश्रित परिवार सुरक्षा योजना र वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजना गरी विभिन्न योजनाहरु सञ्चालनमा ल्याएको छ ।

सूचीकरण तथा योगदान रकम संकलनलगायतका कार्यमा सहजीकरण गर्नको लागि चौबीसै घण्टा खुल्ला रहने गरी कोषको कल सेन्टर र सामाजिक सञ्जालहरु (भाइबर, ह्वाट्सएप आदि) को व्यवस्था गरिएको छ । यसका अतिरिक्त गैरआवासीय नेपालीहरुको संस्था (एनआरएनए) र कोषबीच सहकार्यका लागि सम्झौता भइसकेकाले ८० भन्दा बढी मुलुकमा भएका यस संस्थाको सञ्जालहरुबाट समेत आवश्यक सहयोगको प्रतिबद्धता समेत प्राप्त भएकाले कोषमा आबद्ध हुन थप सहजीकरण हुनेछ । विदेशमा रहेर पनि नेपालमा रहेको बैंक खातामार्फत योगदान रकम संकलन गर्नसक्ने र नेपाली बैंक तथा रेमिट्यान्सका विदेशस्थित कार्यालयहरुबाट योगदान रकम संकलनमा सहयोगका लागि पहल भइरहेको छ ।

निर्देशक ज्ञवालीले वैदेशिक रोजगारमा रहेका श्रमिक र विदेशमा स्वरोजगार रहेका व्यक्तिको लागि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनाको शुभारम्भले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सबैको लागि हुने गरी व्यापकता प्राप्त गर्ने विश्वास कोषले लिएको बताए ।
प्रधानमन्त्री दाहालले विदेशमा रहेका नेपालीहरुलाई मुलुकसँग जोड्न नसकेको आरोप लागेको समयमा सामाजिक सुरक्षा योजनामा जोडेर विदेशमा रहेका नागरिकप्रति राज्यको दायित्व रहेको बोध गराउन सफल भएको बताए ।

‘राज्यले सामाजिक सुरक्षाको दायरा फराकिलो बनाएको छ, जसले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नागरिक र उनीहरुको परिवारलाई आर्थिक, सामाजिक रुपमा सहयोग पु¥याउनेछ’, प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘सामाजिक सुरक्षा योजना हरेक स्थानमा सफल बनाउन सरोकारवाला निकायहरुले नीतिगत समन्वय गर्नु आवश्यक छ जसले गर्दा योजनामा आबद्ध सदस्यहरु लाभान्वित हुन पुग्छन् ।’ हजारौँ उत्पादनशील, जुझारु, मिहिनेती कर्मठ युवाहरु बाध्यात्मक रुपमा वैदेशिक रोजगारीमा गएको बताउँदै उनले भने, ‘विदेशमा सिकेको सीप, ज्ञान, प्रविधि र पुँजीमार्फत मुलुकको हितमा खर्च गर्नु आवश्यक छ ।’

यस्तै संघका अध्यक्ष कुल आचार्यले संघको लामो समयदेखिको पहलका कारण विदेशमा रहेका नेपालीलाई सामाजिक सुरक्षा योजनामा जोड्न सफल भएको बताए । ‘संघको निरन्तर प्रयास तथा नेपाल सरकारसँगको निकट सहकार्यको प्रतिफलको रुपमा सामाजिक सुरक्षा कोषले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकले पेन्सनसहितको सुविधा पाउने गरी योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सुरु गर्न सफल भएको हो’, अध्यक्ष आचार्यले भने, ‘वैदेशिक रोजगारीमा कार्यरत ४० लाख बढी नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरु तथा परिवार यो योजनाबाट लाभान्वित हुने हामीले अपेक्षा गरेका छौँ ।’

उनले संघले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको मुद्दामध्येको महत्वपूर्ण मुद्दा सम्बोधन भएको भन्दै उनले सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउन संघले पनि आफ्नो तर्फबाट यथाशक्य सहयोग गर्ने बताए ।  संघका कार्यकारी अध्यक्ष रबिना थापाले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका महिला श्रमिकलाई विभेद हुने बताउँदै सामाजिक सुरक्षा योजनामा आबद्धता गराउँदा उनीहरुलाई छुटको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताइन् । ‘महिला श्रमिकले स्वदेश वा विदेशमा पनि कतिपय अवस्थामा पुरुषको तुलनामा कम पारिश्रमिक पाउने गरेको अवस्थालाई स्मरण गराउँछु र यस योजनामा समावेश गर्दा उक्त अवस्थालाई ध्यानमा राख्नुपर्नेतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँछु’, उनले भनिन्, ‘जसबाट विदेशमा रहेका महिलाहरु लाभान्वित हुनेछन् ।’

मुख्यसचिव शंकरदास बैरागीले विभिन्न संस्थाहरुले नीतिगत समन्वय गरी सामाजिक सुरक्षा योजनामा अनिवार्य आबद्धता गर्नुपर्ने बताए । योगदानकर्ता र सह–योगदानकर्ताको विषयमा स्पष्ट भएर बहुआयामिक जोखिम नहुने गरी धेरै योगदानकर्ताहरु कोषमा बढाउनु आवश्यक छ’, उनले भने, ‘जसले गर्दा ठूलो रकम संकलन हुने र त्यसलाई मुलुकको विकासमा समेत परिचालन गर्न सकिनेछ ।’
कार्यक्रमम नेपाल उद्योग, वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्र ढकालले निजी क्षेत्रभित्र रहेका औपचारिक र अनौपचारिक श्रमिक तथा स्वरोजगारहरुलाई समेक कोषमा आबद्धता हुनु राज्य र नागरिकको हितमा रहेको बताए ।

उनले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकका स्वदेशमा रहेका परिवारले कोषबाट विभिन्न सुविधा पाउने हुँदा उनीहरु लाभान्वित बन्ने बताए । करिब ४० लाख नेपाली विदेशमा रहेको बताइएको छ । चालू आर्थिक वर्षको चैत पहिलो सातासम्म ३० अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ योगदान रकम संकलन भएको छ भने तीन लाख ९९ हजार पाँच सय ६६ जना योगदानकर्ताहरु कोषमा सूचीकृत भएको प्रवक्ता विवेक पन्थीले जानकारी दिए ।