नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा चीन जोडिएकाले नेपालले हवाई रुट नपाएको हो?

काठमाडौं,प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको नयाँ दिल्ली भ्रमणमा नेपाललाई थप हवाई मार्ग उपलब्ध गराउने विषयमा ठोस निर्णय नहुनुमा दुईवटा नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा चीनको आबद्धता देखिनु एउटा प्रमुख कारण हुनसक्ने एक जना टिप्पणीकारले बताएका छन्।

प्रधानमन्त्रीले वैकल्पिक हवाई रुटको विषय आफ्नो भ्रमणको प्रमुख अजेण्डा हुने बताएको भए पनि सन् २०१४ मा प्रधानमन्त्री मोदीले पहिलो पटक काठमाण्डूको भ्रमण गर्दादेखि चर्चामा रहेको उक्त विषय टुङ्गो पुग्न सकेन।

भारतीय विदेश सचिवले हवाई रुटसहितका कतिपय विषयमा गहन प्राविधिक छलफल आवश्यक रहेको धारणा राखिरहँदा भ्रमण दलमा सहभागी एकजना मन्त्रीले बीबीसीलाई नेपालले भारतको राजनीतिक र प्रशासनिक तहसँग निरन्तर यो विषयमा संवाद गर्ने बताएका छन्।

वैकल्पिक रुट नपाउँदा भैरहवाको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र पोखरास्थित पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट नेपालले खासै लाभ लिन नसक्ने कैयौँ विज्ञहरूले बताइरहेका छन्।

हवाई मार्गबारे दिल्लीमा के कुरा भएको थियो?
प्रधानमन्त्री मोदीसँगको संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दुई पक्षबीच थप हवाई प्रवेश मार्गबारे छलफल भएको जनाएका थिए।

भारतले देश देशबीच उडान हुनसक्ने गरी थप हवाई प्रवेश मार्ग दिन सहमति जनाएको र त्यो एटीआर उडानका लागि ठिक हुने उनले सुनाए।

नेपालले जतिसक्दो चाँडो महेन्द्रनगरबाट उच्च हवाई प्रवेश मार्ग उपलब्ध गराउन अनुरोध गरेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सीमा नजिकैको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आईएलएस सञ्चालनमा सघाउन भारत सहमत देखिएको बताए।
उक्त उपकरण सञ्चालन गर्न सकिँदा खराब मौसम वा अन्य कारणले काठमाण्डूमा अवतरण गर्न नसक्ने अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरूलाई भैरहवामा अवतरण गराउन मिल्ने विज्ञहरूले बताउने गरेका छन्।

दुई प्रधानमन्त्रीको छलफलपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भारतीय विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्राले कतिपय विषय प्राविधिक रहेकाले निर्णय हुन समय लाग्ने बताए।

उनको भनाइ थियो, “अवधारणात्मक कुरा सकारात्मक भएको छ। र त्यसैमा टेकेर प्राविधिक विज्ञहरूले बैठक गरेर टेबलमा रहेका सबै प्रस्तावहरू केलाउनेछन् र निर्णय लिन कदम चाल्नेछन्।”

उनले थपे, “कतिपय प्रश्नहरू पनि छन् जसको विस्तृत प्राविधिक अध्ययन पनि गर्नुपर्नेछ किनभने तपाईँले वायुसेवाले सेनाको हवाई क्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्ने विषय पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। यो एउटा मात्रै विषय हो तर प्राविधिकहरूले पहिल्याउनुपर्ने कैयौँ अन्य विषय छन्।”

नागरिक उड्ययन विज्ञ के भन्छन्
नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका पूर्व महानिर्देशक सञ्जिव गौतमले प्रधानमन्त्रीले भने अनुसार सीमा निकटको उडान सञ्चालन सहितका विषयमा भारतले सहमति जनाएको भए त्यो सकारात्मक भएको बताए।

तर नेपालले माग गरे अनुसार थप रुट प्राप्त भए उडानको दूरी घट्ने उल्लेख गरे।

उनी भन्छन्, “दूरी कम भएपछि लागत पनि घट्छ। भारतसँगै मात्र तुलना गर्दा पनि इन्धनको मूल्य धेरै उच्च छ। त्यो हुने बित्तिकै सञ्चालनको लागत पनि बढ्छ।”

हाल भारतले नेपाली वायुसेवाहरूलाई सिमराहुँदै प्रवेश अनुमति दिएको छ।
नयाँ बनेका दुवै विमानस्थलमा त्यही मार्ग हुँदै विमानहरू प्रवेश गर्नसक्ने भएपनि नयाँ रुट प्राप्त गर्दा नेपाललाई लाभ हुने उनको भनाइ छ।

सन् २०१४ मा प्रधानमन्त्री मोदीले भ्रमण गर्दा नेपालले थप हवाई रुटको माग गरेको थियो। त्यसबेला दुवै प्रधानमन्त्रीले ६ महिनाभित्र दुवै देशका सम्बन्धित निकायलाई निष्कर्षमा पुग्न निर्देशन दिएका थिए।

यो बीचमा एशियाली विकास ब्याङ्कको ऋणमा गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र चिनियाँ एक्जिम ब्याङ्कको ऋणमा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण सम्पन्न भएको छ।

भूराजनीतिक आयाम
गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट आंशिक रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरू भए पनि पोखराबाट एउटै पनि उडान हुनसकेको छैन।

कैयौँ विज्ञहरूले थप रुटसहित भारतबाट उडानका लागि सहयोग नभएसम्म नेपालले यी विमानस्थलबाट लाभ पाउन नसक्ने ठान्छन्।

भूराजनीतिक मामिलामा कलम चलाउने उकालो डट कमका प्रधान सम्पादक अजयभद्र खनाल थप हवाई रुटका लागि अनुमति दिन भारतबाट हिचकिचाहट देखिनुका पछाडि ती परियोजनाहरूमा चिनियाँ आबद्धता पनि हुनसक्ने ठान्छन्।

उनले बीबीसीसँग भने, “उड्डयन क्षेत्रमा हवाई रुटहरू नदिनुका पछाडि एअर रुट नै हो। जलविद्युतमा जस्तै यो क्षेत्रमा पनि चिनियाँ उपस्थितिलाई नै निरुत्साहित गर्न खोजेको देख्न सकिन्छ।”
एडीबीको ऋणसहित झन्डै १० अर्ब रुपियाँ लागतमा बनेको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको ठेक्का चिनियाँ कम्पनीले पाएको थियो।

झन्डै २८ अर्ब चिनियाँ ऋणबाट बनेको पोखरा विमानस्थलको ब्याज तिर्ने समय अर्को वर्षबाट सुरु हुँदैछ।

एक जना पूर्व कूटनीतिज्ञ विजयकान्त कर्ण विमानस्थल निर्माण अघि नै भारतसँग नेपालले एअर रुट जस्ता विषयमा छलफल चलाउन उपयुक्त हुने भन्दै दिल्लीले नेपाललाई थप हवाई मार्ग दिनुपर्ने बताए।

उनले नयाँ दुई विमानस्थल सञ्चालन नहुँदा नेपाललाई ठूलो नोक्सानी हुने उनले बताए।

“भारतमा नै पनि चिनियाँ लगानी छ। त्यही भएर चिनियाँ लगानी वा ठेकेदार भयो भन्दैमा नेपाललाई रुट नदिएको भन्ने मलाई लाग्दैन। भारत र नेपालका सुरक्षा अधिकारी, नागरिक उड्डयन र परराष्ट्र मन्त्रालयको तहमा छलफल गरेर यो विषय समाधान गर्नुपर्छ।”

कतिवटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नेपाललाई आवश्यक
नेपालको राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्रले वैज्ञानिक अध्ययनबिना यस्ता परियोजना अघि बढाउँदा समस्या देखिएको कैयौँ विज्ञहरू ठान्छन्।

कर्णले विमानस्थल निर्माण गर्नु अघि हवाई रुटबारे भारतसँग किन छलफल गरिएन भन्दै प्रश्न गरेका छन्।

तर नागरिक उड्ययन प्राधिकरणका पूर्व महानिर्देशक गौतम भारतमै सम्पन्न एउटा बैठकका क्रममा लुम्बिनीलाई लक्षित गरी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्ने निर्णय भएको बताउँछन्।

उनले थपे, “हवाई क्षेत्रको कुराहरू टुङ्गो लगाएर मात्रै विमानस्थल बनाउने कुरा कतै हुँदैन। सबै कुरा समानान्तर गर्नुपर्छ। भैरहवाको हकमा जाने कुरामा समस्या थिएन। पश्चिमबाट आउने जहाजहरूलाई महेन्द्रनगरबाट प्रवेश पाउँदा उल्लेख्य रूपमा दुरी कम हुन्छ।”
उनले अन्तर्राष्ट्रिय उड्ययनका नियमहरूका आधारमा यस्ता विषयहरू निर्क्योल गरिने भन्दै उनले थपे, “हामी प्राविधिक व्यक्तिहरूले भूराजनीतिक विषयबारे त्यसबेला थाहा पाउने कुरा नै भएन। प्राविधिक पक्ष एउटा र भूराजनीतिक पक्ष अर्को हो। ”

उकालो डट कमका प्रधान सम्पादक खनाल पोखरा विमानस्थलमा चिनियाँ ठेकेदार र नेपाली नेताहरूबीच भ्रष्टाचारका कैयौँ प्रसङ्ग जोडिएको बताउँदै यसबाट नेपाललाई नोक्सान हुने ठान्छन्।

नेपाली अधिकारीहरूले अनियमितताको आरोप अस्वीकार गर्ने गरेका छन्।

अघिल्लो वर्ष उद्घाटन भएका दुई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा देखिएका अन्योलमाझ सरकारले निजगढमा चौथो त्यस्तै विमानस्थल बनाउने लक्ष्य राखेको छ।

त्यसको कतिपयले विरोध गरिरहेका छन्।

हवाई रुटबारे अब के हुन्छ?
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाले हवाई रुटको विषयमा नेपालले नयाँ दिल्लीसँग निरन्तर संवाद गर्ने बताए।

उनले नेपालले यसबारेमा थप गृहकार्य गर्ने र भारतको कर्मचारीतन्त्र र राजनीतिक नेतृत्वसँग छलफल जारी राख्ने बताए।

उनले थपे, “अब भारतको सम्बन्धित निकायसँग हामी कुरा गर्छौँ। कर्मचारीतन्त्रको तर्फबाट औपचारिक रूपमा र राजनीतिक तहबाट अनौपचारिक रूपमा हामी छलफल अघि बढाउँछौँ।”
गोरखपुरमा पर्ने भारतीय सेनाको हवाई क्षेत्र जस्ता जटिल विषय हवाई रुटसँग जोडिएकाले यो विषय हल गर्न नयाँ दिल्लीले आफ्नो सुरक्षा संयन्त्रलाई पनि विश्वासमा लिनुपर्ने अवस्था कतिपय जानकारहरूले देखेका छन्।

त्यस्ता कतिपय संयन्त्रहरूले नेपालमा चीनसँग सम्बन्धित गतिविधि र परियोजनाहरूलाई लिएर गहिरो रुचि राख्ने गरेको पाइन्छ।

नेपालमा हुने चिनियाँ गतिविधि र यस क्षेत्रमा बेइजिङको प्रभावको विषयले समेत प्रधानमन्त्री प्रचण्डको नयाँ दिल्ली भ्रमणमा प्रवेश पाएको ठानिएको छ।

चीनसँग जोडिएको एउटा प्रश्नमा भारतीय विदेश सचिव क्वात्राले भनेका थिए, “स्वाभाविक रूपमा क्षेत्रीय घटनाक्रम र त्यसले नेपाल भारत सम्बन्धमा पार्ने प्रभावसँग कसरी जुझ्ने भन्नेबारेमा पनि छलफल भएको छ।”(बीबीसी)