काठमाडौं, असार ३१
नेपाल औषधि उत्पादक संघले सेनिटाइजरको दर्ताको लागि थप तीन महिना समयावधि दिने सरकारको निर्णयको विरोध गरेको छ । संघले मंगलबार औषधि व्यवस्था विभागमा शान्तिपूर्ण रुपमा धर्ना दिएको छ । मन्त्रीस्तरीय निर्णयले असार २२ गते सेनिटाइजरको दर्ताको लागि थप तीन महिना समयावधि दिने निर्णय गरेको थियो ।
संघका अनुसार दर्ता समय थपिनु भनेको विना दर्ता र विना गुणस्तर परीक्षण थप तीन महिना बजारमा सेनिटाइजर बिक्री गर्न दिनु हो । यसले जनताको स्वास्थ्यमाथिको खेलबाड गर्छ । यो वा त्यो बहानामा नेपाली उद्योगहरुको प्रवर्द्धनविरुद्ध गरिएका निर्णय तत्काल फिर्ता लिन संघले आग्रह गरेको छ । विदेशीले कठिन समयमा औषधि निकासी रोक्नसक्ने तर नेपाल सरकारले आत्मनिर्भर भइसकेको औषधि आयात रोक्न किन नसक्ने भन्दै संघले नेपाली औषधि उद्योगको विकास र राष्ट्रलाई आत्मनिर्भर बनाउन, कोरोना भाइरसको संक्रमणको बेला गुणस्तरीय उत्पादन मात्र बजारमा पाउनुपर्नेमा सरकारको उक्त निर्णय गलत भएको बताएको छ । जनताले प्रयोग गर्ने सेनिटाइजर गुणस्तरीय हुनुपर्ने भन्दै संघले कुनै पनि हालतमा विना दर्ता र गुणस्तर परीक्षण नगरी कुनै पनि स्वास्थ्य सामग्री बिक्री गर्न नदिन सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।
यसअघि संघले स्वास्थ्यमन्त्रीलाई भेटेरै विभिन्न समयमा नेपाल सरकारले गरेका निर्णयको कार्यान्वयन गरिदिन १८ बुँदे मागसहित पत्र बुझाइसकेको थियो । संघका अनुसार स्वास्थ्यमन्त्रीले औषधि परामर्श परिषद्को बैठक राखी तत्काल कार्वान्वयन गर्ने वचन दिएकोले संघले उक्त परिषद्को बैठकको लागि आफ्ना मागहरु बुझाएको थियो । तर एक्कासि सेनिटाइजरको दर्ता समय थपले आफूहरु बाध्य भएर आन्दोलनमा आउनुपरेको संघका महासचिव विप्लव अधिकारीले बताए । आफूहरुको मागको सुनुवाइ नभएसम्म आन्दोलनलाई अझ सशक्त बनाउँदै लैजाने उनले बताए । सेनिटाइजरमा नेपाली औषधि उद्योग आत्मनिर्भर भइसकेको हुँदा विना दर्ता र गुणस्तर परीक्षण बिक्री गर्न दिने निर्णय फिर्ता गराउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
यसैगरी २०७४ जेठ १७ गते स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने एवं औषधिमा आत्मनिर्भर उन्मुख गराउने नीति तर्जुमा गर्ने सम्बन्धमा औषधि व्यवस्था विभागका निर्देशकको संयोजकत्वमा अर्थ, उद्योग, वाणिज्य, स्वास्थ्य तथा स्वतन्त्र अर्थविद्सहितको विज्ञ समूहले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा ३० वटा उत्पादनको कच्चापदार्थ मात्र आयात गर्ने निर्णय गरी मन्त्रालयबाट कार्यान्वयनको लागि कार्यतालिकासहित पठाइए पनि हालसम्म कार्यान्वयन नगरिएकोले यसको तत्काल कार्यान्वयन गर्न पनि संघले माग गरेको छ ।
२०७४ जेठ १९ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले स्वीकृत प्रविधिजन्य स्वास्थ्य सामग्री तथा उपकरणसम्बन्धी निर्देशिका २०७४ बमोजिम औषधि व्यवस्था विभागले नियमन गर्ने गरी स्वीकृति गरिएको भए पनि ती सामग्रीहरुको उत्पादन र नियमनको कुनै पनि कार्यको थालनी हालसम्म नभएको संघले जनाएको छ । उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्दा मास्क, निस्संक्रामक, पीपीई, कस्मेटिक, खाद्य परिपूरकलगायत उत्पादन नेपालमै उत्पादन हुनसक्ने भए पनि उत्पादन अनुमति र प्रोत्साहन नगरिएको संघको भनाइ छ । यसको तत्काल कार्यान्वयन गर्न पनि संघले आग्रह गरेको छ ।
साथै स्वदेशी औषधि उद्योगले कुनै पनि नयाँ औषधि उत्पादन गर्न चाहे उत्पादन अनुज्ञा दिनुपूर्व औषधि सल्लाहकार समितिबाट स्वीकृत लिनुपर्ने तर सोही औषधि आयात गर्न विशेष अनुमति र पछि सल्लाहकार समितिबाट अनुमोदन गराउने व्यवस्था गरिएकोले स्वदेशी उद्योगले कुनै नयाँ औषधि उत्पादनको अनुमति मात्र लिन पनि वर्षौँ कुर्नुपर्ने तर आयात गर्दा तत्काल अनुमति पाइने भएकाले स्वदेशी उद्योगलाई भन्दा आयातलाई प्रोत्साहन गरिएको संघको भनाइ छ । स्वदेशी औषधि उद्योगको जीएमपी प्रमाणीकरणको लागि निरीक्षणपश्चात् पनि महिनौँसम्म प्रमाणीकरण नगर्ने तर विदेशी उद्योगको हकमा हप्ता दिनमै दर्जनौँ उद्योगको निरीक्षण गरी प्रमाणीकरण गर्ने गरिएको हुँदा स्वदेशी उद्योगहरु निरुत्साहित भएको संघले बताएको छ ।
स्वदेशी उत्पादकलाई प्रोत्साहन गर्दै उद्योगको विकास गरी देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन संघले आग्रह समेत गरेको छ । २०७६ फागुन १९ गतेको राजपत्रमा प्रकाशित गरी स्वदेशी उद्योगलाई मात्र भार पर्ने गरी कच्चापदार्थको आयात सिफारिसमा समेत दस्तुर लिन असामान्य रुपमा १२ गुणासम्म वृद्धि गरिएको भन्दै संघले आयातलाई प्रोत्साहन गर्न सरकार आफैँ लागिपरेको आरोप लगाएको छ । नेपाली उद्योगहरुलाई विकास गर्न र देशलाई आत्मनिर्भर हुनबाट रोक्न गरिएका सम्पूर्ण निर्णय सच्याउन संघले सरकारसग आग्रह गरेको छ ।
नेपाली औषधि उद्योगीहरु धर्नामा बसेर विरोधको कार्यक्रम गरेको इतिहासमा नै पहिलो हो । नेपाल औषधि उत्पादक संघको यस कार्यक्रमलाई नेपाल आयुर्वेद उत्पादक संघ, निर्यात व्यवसायी महासंघ, कम्प्युटर एसोसिएसन नेपाल, नेपाल जेम्स तथा ज्वेलरी एसोसिएसनले पनि ऐक्यबद्धता जनाएको छ ।
क्याटेगोरी : बिबिध
ताजा अपडेट
- सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिका नाममा बनाउने विरुद्ध मुद्दा दायर
- सहमतिका साथ अघि बढ्न उपप्रधानमन्त्री लामिछानेको आह्वान
- प्रहरी जवान घिमिरेको हत्या आरोपमा सात जना पक्राउ
- राष्ट्रियसभाको बैठक स्थगित
- उदयपुरमा हावाहुरीले करोडौँको क्षति
- मेची भन्सारद्वारा एघार अर्ब ५९ करोड राजस्व सङ्कलन
- कामपामा न्यायसंवाद कार्यक्रम सुरु
- सेयर बजारमा देखियो उछाल
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया