पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल र भट्टराईलाई मुद्दा दर्ता नगर्नुको कारण माग

बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिगत बनाउने कार्यका निर्णयकर्ता पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईलाई मुद्दा नचलाएको बारे सर्वोच्च अदालतले सरकारसँग लिखित जवाफ माग गरेको छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण नेउपानेले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश विनोद शर्माको एकल इजलासले यही असोज ७ गते आइतबार सरकारसँग १५ दिनभित्र लिखित जवाफ माग गरेको हो ।

वरिष्ठ अधिवक्ता नेउपानेले ललिता निवासमा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वयलाई उन्मुक्ति दिइएको उल्लेख गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए । अदालतले यसअघि दर्ता भएको दुईवटा रिट निवेदनलाई साथै राखी पेस गर्न पनि आदेश गरेको छ । सो रिट निवेदनमा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराईविरुद्ध पुरक अभियोग दर्ता गर्न आदेश दिनुपर्ने माग गरिएको थियो ।