कर्जा लिएर घरबारविहीन बन्न पुगेका पीडितमाथि उल्टै कारबाही किन ?

काठमाडौं । सरकारले विभिन्न बैंक फाइनान्स लघुवित्त सहकारी तथा मिटरब्याजीहरूसँग लिएको कर्जाको ब्याज तिर्न नसकेर सडकमा आएका पीडितहरूमाथि उल्टै धरपकडको तयारी गरेको छ । विवादास्पद माओवादी नेता वर्षमान पुन अर्थमन्त्री भएपछि बधाई दिन जानेहरूलाई उनले ऋण नतिर्नेहरूलाई सरकारले नियन्त्रणमा लिग्ने बताउँदै आएका छन् । यसअघि सरकारले सहकारीका सञ्चालहरूमाथि कारबाही गर्ने तयारी गरिरहेको थियो ।

अहिले बैंक फाइनान्सबाट कर्जा लिएर किस्ता तिर्न नसकेकाहरू लघुवित्तबाट कर्जा लिएर सावाँ ब्याज तिर्न नसकेर घरवासविहीन भएका पीडितहरू सहकारीमा राखेको पैसा फिर्ता नपाएर जीवन धान्न मुस्किल परेका पीडितहरू ती संस्थाबाट लिएको कर्जा तिर्न नसकेर वा घर व्यवहारमा परेको अप्ठेरो मिलाउन नसकेर साहुँ महाजनसँग चर्को ब्याजमा कर्जा लिएर घरबारविहीन हुने अवस्थामा पुगेका मिटरब्याज पीडितहरू लामो समयदेखि सडक संघर्ष गर्दै आएका छन् ।

तीमध्ये मिटरब्याज पीडित र सहकारी पीडितहरूका बारेमा सरकार आफैँले छानबिन समिति गठन गरेर प्रतिवेदन बुझेको छ र त्यसलाई लामो समयदेखि सरकारको दराजमा लुकाएर राखिएको छ । यसअघि पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डकै नेतृत्वमा रहेको सरकारले त्यसरी छानबिन गरेको थियो र पीडितहरूको गुनासोअनुसार मिटरब्याजका लगानीकर्ता साहु महाजन तथा सहकारीका सञ्चालकमाथि कारबाही गर्ने बताउँदै आएको थियो । तर अहिले उनै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पुरानो सत्ता गठबन्धन भत्काएर एमाले तथा राष्ट्रिय स्वतन्त पार्टीलगायतसँग नयाँ गठबन्धन बनाएपछि आफैँले छानबिन गरेर निकालेको निष्कर्षकबाट प्रचण्ड सरकार विमुख हुन पुगेको छ र ती स्वहकहरूलाई कारबाही गर्ने अडानबाट अर्कोतर्फ फर्किएर अब त्यसरी कर्जा लिएर घरबास उठेका पीडितहरूमाथि कारबाही गर्ने निष्कर्षमा पुगेको छ ।

सहकारीको नाममा भएको घोटालामा जोडिएका अधिकांश व्यक्तिहरू सत्ताधारीहरूसँग निकट सम्बन्ध रहेका व्यक्तिहरू छन् । त्यसमा पनि सहकारी क्षेत्रलाई मुलुकको अर्थतन्त्रको एउटा खम्बा मानेर तीन खम्बे अर्थनीति बनाउने एमालेको मात्रै सहकारी क्षेत्रमा आधाआधी पकड रहेको छ । अहिले मुलुकभरमा ३० हजारको हाराहरीमा सहकारीको संख्या रहेको छ । बाँकी रहेको आधामा अरू राजनीतिक दल निकटमा र केही नगन्यका सञ्चालक मात्र सत्ता पहुँचभन्दा बाहिर रहेका छन् ।

जो–जो सहकारी सञ्चालक सत्ताको नजिक रहेका छन् । उनीहरूले नै सदस्यहरूले जम्मा गरेको बचत आफूखुसी आफ्ना र आफन्तका नाममा विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गरेर दुरुपयोग गर्दै आएका छन् । त्यस्तै अवस्था मिटरब्याजीका पनि हो मिटरब्याजीहरूसँग सजिलै कमाएको प्रशस्तै धन हुन्छ । राजनीति गर्नेहरूलाइै उनीहरूले विभिन्न समयमा पोलिटिकल फन्ड जुटाउने गर्छन् । त्यसो हुनाले सहकारीका ठग सञ्चालहरूको जस्तै मिटरब्याजीहरूको पनि राजनीतिक दलका टाठाबाठा फन्टुस नेतृत्वसँग भित्री सम्बन्ध रहने गरेको छ । यस कारणले पनि सरकारलाई सहकारीका ठग सञ्चालक मिटरब्याजका अपराधी लगानीकर्ताहरूमाथि कारबाही चलाउन अप्ठेरो पर्ने गरेको छ । त्यस्तै, अवस्था बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिने र ऋणीलाई थाहै नदिई कर्जाको ब्याज बढाउने र त्यसपछि ऋणीले कर्जाको किस्ता तिर्न नसक्ने अवस्था आएपछि सडकमा पुगेका पीडितहरूलाई बैंक तथा फाइनान्सहरू जस्तैगरी सहकारी र मिटरब्याज पीडितहरूको सडक आन्दोलनप्रति ओठे भक्ति देखाएजस्तै गरी राजनीतिक नेतृत्वले औपचारिकता पूरा गर्नेबाहेक केही गरेको छैन । अहिले यी सबै क्षेत्रका ब्याज पीडितहरू आ–आफ्नो तबरले आन्दोलन गरेर सडकमा उत्रिएपछि सरकारलाई चर्को ब्याज खाएर आम नागरिकलाई उठिबास लगाएर घरबारविहीन बनाउने चर्को ब्याज लिनेहरूलाई जोगाउने र ब्याज पीडितहरूलाई विभिन्न बहानामा अल्मलाउने र दमन गर्ने बहाना खोज्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

अहिले सत्ताको काँध फेरिएलगत्तै सरकारले चर्को ब्याज खाने ठगहरूलाई जोगाउन पीडितहरूलाई पक्राउ गर्ने र अहिलेको सडक संघर्षको गन्तव्यलाई अर्को मोड दिने प्रयास थालेको छ । झट्ट हेर्दा सरकारले कर्जा नतिर्नेहरूलाई समाएजस्तो गरे पनि समग्रमा फाइनान्स तथा मिटरब्याजीहरूकै पैसा उठाइदिएर दलालको काम गर्न लागेको देखिन्छ ।