पुनरावृत्ति, स्थिरता वा समृद्धि केका लागि नयाँ सरकार ?

काठमाडौं । गठबन्धन भनेको एक समान उद्देश्य र कारणले केही व्यक्ति वा समूह एक साथ संयुक्त सहयोग दिएर कुनै कार्य गर्नु हो । गठबन्धनहरू अस्थायी वा परिस्थितिअनुसार बन्न सक्छन् । यसको कार्य मुख्यतः एक प्रकारको हुन्छ । विगतको इतिहास खासगरी २०७९ सालको संसदीय चुनावलगत्तै सुरुमै एमालेसँग अनपेक्षित गठबन्धन गरेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले त्यो बेला केही महिनामै गठबन्धन परिवर्तन गरेर चुनावी तालमेल गरेको नेपाली कांग्रेससँग नै मिलेको स्मरण हुन्छ । त्यो गठबन्धन पाँच वर्षको मात्र नभई अझै लामो समय जाने भनेर माओवादीकै नेताहरूले भन्दै आएका पनि थिए । तर १३ महिना नबित्दै त्यो सबै भत्किएको छ । त्यसको सबैभन्दा मुख्य कारणचाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई ‘काम गर्न अनुकूल नभएको अनुभूति’ नै रहेको कुरा सार्वजनिक भएका छन् । कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको विषय, अर्थमन्त्रीले सहयोग नगरेको भनिन्छ भने राष्ट्रियसभाको सभामुखको विषय पनि सतहमा आएका छन् । अर्कोतर्फ तत्कालीन अर्थमन्त्रीले सबै क्षेत्रमा पैसा बाँड्न समेत सहयोग नगरेको भनिन्छ । बास्तविकता के हो सो समयले बताउला ।

यसै क्रममा, हालै सम्पन्न भएको नेपाली कांग्रेसको महासमिति बैठकमा भएका छलफल तथा पारित प्रस्तावहरूले पनि माओवादी चिढिएको र त्यहाँ असान्दर्भिक अनि अस्वाभाविक ढङ्गले माओवादीविरुद्ध कुराहरू परिलक्षित भएको कुरा माओवादीले लिएको छ ।

महासमितिमा आगामी चुनावमा कांग्रेसले निर्वाचनपूर्व गठबन्धन नगर्नेजस्ता विषय पारित भएको थियो । साथै, गिरिजाले प्रचन्डलाई तपाईँले १२ बुँदे सहमति, शान्ति सम्झौताको अभिभारा बोकाएर गएको र २०७२ को संविधानमाथि नै प्रश्न उठ्ने गरी घटनाक्रम अगाडि आएको अनुभूत गरेका छन् । नेपालको राजनीतिक अस्थिरताको सबल र दुर्बल पक्षको विश्लेषण गर्दा निम्नलिखित प्रमुख पक्षहरू र दुर्बल पक्षहरू प्रमुख छन् ।

जनताको सामाजिक जागरुकताः नेपालमा जनताले राजनीतिक अस्थिरताको बारेमा जागरुक छन् र उनीहरूले आफ्नो अधिकारका लागि संघर्ष गर्दैछन् । त्यसो भएको हुनाले समयक्रमसँगै यसको पुष्टि हुँदै जानेछ ।

संविधानिक प्रक्रिया: नेपालको संविधानमा राजनीतिक प्रक्रियामा बहुदलसहितको गठबन्धन हुने स्पष्टता प्रदान गर्दछ र न्यायिक प्रणालीले न्याय गर्छ ।

दुर्बलताहरू : दलहरूको असमान्य विभाजनः नेपालको राजनीतिक दलहरूको आन्तरिक विभाजन र असमान्यता नेपालको अस्थिरतामा आदान–प्रदान गर्दछ ।
भ्रष्टाचारः राजनीतिक भ्रष्टाचार नेपालको स्थिति अझ अधिक अस्थिर बनाउँछ ।

अवसरहरू : युवाहरूको सहभागिताः युवाहरूले राजनीतिक प्रक्रियामा सहभागी हुँदा नेपालको अस्थिरतामा सुधार हुन सक्छ ।

विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगः नेपालले विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग प्राप्त गर्न सक्छ ।

खतराहरू : छिमेकीसँगको भू–राजनीतिक सम्बन्धः नेपालको भारतसँगको भू–राजनीतिक सम्बन्ध बारे समय समयमा छलफल भएको छ र यसले नेपालको राजनीतिक अस्थिरता पर्छ । अर्कोतर्फ चीनका बीआरआई, लुम्बिनी अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट, पोखरा एयरपोर्ट आदि समेत चालू हुन नसकेको, एमसीसीलगायत अनेकमा खुलेरै आफ्नो धारणा राखेको स्थिति थियो ।

जनताको अवज्ञा: जनताले राजनीतिक प्रक्रियामा अवज्ञा गरेमा नेपालमा शान्ति बहाली गर्न कठिन हुने कुरामा कुनै शंका छैन । सत्तारूढ गठबन्धनका प्रमुख दलहरूले सरकार गठनका लागि वार्ता र छलफल सुरु गर्ने छन् । महत्वपूर्ण प्रश्न यो छ कि अब नेपालको गठबन्धन कस्तो होला र दिगो बन्ला कि नबन्ला ? त्यो चिन्ता र चासोको विषय हो ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आफ्नो एक वर्ष कार्यकालमा सरकार असफल नभएको भन्दै आफूले चाहेजस्तो परिणाम पनि ल्याउन नसकेको बताएका थिए । कार्यकाल एक वर्ष पुगेको अवसरमा केही समय अगाडि गरेको सम्बोधनमा प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘कार्यसम्पादन कमजोर भएको अवस्थामा म कसैलाई माफ गर्न सक्ने अवस्था र मनस्थितिमा छैन । हामी सबै आ–आफ्नो भूमिकामाथि न्याय गर्नैपर्ने नैतिक दबाबमा छौँ । कार्यक्षमता प्रमाणित गर्न सकेनौँ भने कसैले पनि ठाउँ ओगटिरहनु हुँदैन, छाडिदिनुपर्छ ।’ ठीक भने तर गठबन्धन सरकारमा त्यो त्यति सहज नहोला असम्भब त होइन किनभने प्रधानमन्त्रीमा त्यो विशेष शक्ति हुन्छ र त्यो उनले अहिले गठबन्धन तोडेर देखाए ।

गठबन्धन सरकारका केही बल र कमजोरी पनि छन् । गठबन्धन राजनीतिले पारस्परिकविरोधी राजनीतिक समूहहरूलाई एक प्लेटफर्ममा ल्याउँछ । राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा उनीहरूको चरम अडानलाई कमजोर पार्न मद्दत गर्छ भन्ने तथ्यमा बलहरू निहित छन् । यसले रणनीतिक राष्ट्रिय हितका मुद्दाहरूमा बृहत् सहमति कायम गर्न मद्दत गर्छ ।

गठबन्धन सरकारको प्रधानमन्त्रीको भूमिका धेरै फरक हुन्छ । किनकि उसले न आफ्ना सहकर्मी छनोट गर्न सक्छ । न त उनीहरूमाथि आफ्नो नियन्त्रण प्रयोग गर्न सक्छ । संसदीय प्रणालीमा, प्रतिबद्धताहरू पूरा गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी गठबन्धन मन्त्रिपरिषद्मा आउँछ । जहाँ प्रधानमन्त्री मुख्यव्यक्ति हुन्छन् । तर एउटै दलको सरकारमा भन्दा गठबन्धन सरकारमा प्रतिबद्धता पूरा गर्न धेरै गाह्रो हुन्छ ।

प्रधानमन्त्रीले हालै देशवासीको नाममा गरेको सम्बोधन कार्यान्वयन होस् । यसमा नयाँ गठबन्धनका अरू दलले साथ सहयोग र समर्थन दिएर प्रचण्डले जनतामा ‘छाप’ छोड्ने काम गरून् न कि मन्त्रालयगत प्रगति र लक्ष्यको भाषण सांसद, सम्बोधन, उद्घाटन, पार्टीको कार्यक्रम आदिमा गर्ने होस् । यस अवधिमा सरकारले चालेका अनेकौँ कदमबाट चिह्न लगाइएको थियो । यसले नेपालमा गठबन्धनको संस्कृति जन्माएको छ । राजनीतिक अस्थिरताको अर्को चक्रबारे अनुमानहरू बढाएको छ । देशको खस्किँदै गएको अर्थतन्त्रलाई हेर्दा यो निकै चिन्ताजनक छ । आर्थिक परिसूचकहरूले भर्खरै माथिको प्रवृत्ति देखाएको भए पनि यी आर्थिक दृष्टिमा मात्र झल्कनेझै देखिन्छन् । उदीयमान राजनीतिक अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै देशले लिइरहेको यो लक्षण प्रक्षेपणले अन्ततः अर्थतन्त्रलाई नराम्रोसँग डो¥याउन सक्छ । दुर्भाग्यवश, राजनीतिक नेताहरूले यो डरलाग्दो वास्तविकतालाई वास्ता गरेको देखिँदैन ।

नेपालमा एउटै दलको सरकार बन्ने सम्भावना छैन । सत्तामा रहँदा गठबन्धन सरकारको अपेक्षित कार्य सम्पादनले त्यसको नकारात्मक भारी बोक्नुपरेको छ । नयाँ गठबन्धन सरकारले रोजगारी सिर्जना गर्न मात्र होइन तर युवाले कामप्रतिको अपेक्षालाई सम्बोधन गर्न पनि काम गर्नुपर्छ । सरकारले उनीहरूलाई स्वदेशमै काम गरेर नेपालको विकासमा योगदान दिन प्रोत्साहित गर्नुपर्छ ।

गठबन्धन सरकार धेरै अस्थिर हुन सक्छ । गठबन्धनको राजनीति नेपाली राजनीतिक प्रणालीको नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको छ । नेपालको आजको राजनीतिक परिदृश्यमा शासन प्रणाली र बहुदलीय गठबन्धन क्रमशः अन्तरसम्बन्धित हुँदै गएका छन् । संघीय र प्रादेशिक संसद्मा तीनदेखि चार सिट प्राप्त गर्ने हरेक साना दलले सरकार गठनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न थालेका छन् । बहुसंख्यक जनताको हितमा भएका निर्णयहरू गठबन्धनले राम्रो सरकार दिन्छ भन्ने तर्क गर्छन् । तर गठबन्धनका साझेदारहरूले गरेका विभिन्न मागले सरकारभित्रै चरम तनाव उत्पन्न भई असम्भव बन्ने गरेको देखिन्छ ।

राजनीतिक परिदृश्यले गठबन्धन सरकार गठनका लागि राजनीतिक सरोकारवालाले चाल र चालबाजीको रूपमा गर्नुपर्ने सम्झौता र समायोजनको स्तर देखाउँछ । नेपाल र भारत सभ्यता, ऐतिहासिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, भू–रणनीतिक र राजनीतिक भूभागमा फैलिएको सम्बन्ध र अन्तरसम्बन्धको जटिल जालोमा बाँधिएका दुई देश हुन् । नेपाल–भारत ‘अद्वितीय’ सम्बन्धको आधारशीला सन् १९५० को भारत–नेपाल शान्ति र मैत्री सन्धिमा रहेको छ । जसले पारस्परिक पुरानो सम्बन्धलाई मान्यता दिँदै यसलाई अझ उचाइमा पु¥याउने उद्देश्य राखेको छ । सन् १९५१ मा राणा शासनको पतन, १९५९ मा प्रजातन्त्रको स्थापना, सन् १९९० मा प्रजातन्त्रको पुनः स्थापना, २००७ मा भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतामार्फत माओवादीलाई मूलधारको राजनीतिमा ल्याउनेजस्ता नेपालको सबै प्रमुख राजनीतिक संक्रमणमा भारतले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ ।

नेपालमा प्रभावका लागि भारत–चीन प्रतिस्पर्धा दक्षिण एसियाको बदलिँदो भूराजनीतिक परिदृश्यसँगै नेपालमा चिनियाँ चासो र नीतिमा पनि परिवर्तन आएको छ । विगतमा नेपालमा चीनको चासो तिब्बतबाट निस्कने समस्याबाट आफ्नो सुरक्षाको रक्षा गर्ने र द्विपक्षीय व्यापारबाट केही आर्थिक लाभ ल्याउनमा मात्र सीमित थियो । तर पछिल्लो समय चीनले नेपालमा आफ्नो प्रभाव बढाएर भारतको अग्रस्थानलाई बिस्तारै कमजोर बनाउन खोजेको हो कि भन्ने आभाष हुन्छ ।

भारतजस्तै चीनले पनि पछिल्लो समय नेपालका राजनीतिक दलहरूसँगको सम्बन्धमा सक्रियता देखाएको छ । वामपन्थी कम्युनिस्ट पार्टी नेपाल–एकीकृत माक्र्सवादी लेनिनवादी र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी–माओवादी केन्द्रलाई एकै ठाउँमा ल्याउन र एकीकरणको पहलमा चीनले सक्रिय भूमिका खेलेको पनि विगत छ ।