अख्तियार, सरकार र जनअपेक्षा

नन्दलाल खरेल
धेरैलाई थाहा छ, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने राज्यको संवैधानिक संस्था अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग हो । तर यो संस्था सरकार वा शक्ति केन्द्रको सुरक्षाकवच त भइरहेको छैन ? भनी प्रशस्त शंका गर्ने ठाउँमा छ । आम नागरिकहरूको बुझाइमा अख्तियार संवैधानिक र कानुनी दायित्वबाट च्युत भएकाले मुलुकमा पहुँचवाला र सत्तासीनहरूको आर्थिक अराजकता बढेको आरोप छ । अख्तियार केका लागि गठन गरिएको भन्ने प्रश्न चौतर्फी उठ्न थालेको छ । भ्रष्टाचारको खोजबिनका लागि नभएर सरकारी नियुक्तिका लागि मात्र अख्तियार अनुसन्धान आयोग भएको छ । अख्तियार दुरपयोग अनुसन्धान आयोगको पछिल्लो गतिविधि हेर्दा लाग्छ, भ्रष्टाचार निवारणको लागि नभएर अख्तियार स्वयं आफ्नो अख्तियारीको दुरूपयोगमा लीन भएको छ ।

मुलुक अहिले भ्रष्टाचारबाट आक्रान्त छ । जहाँ हे¥यो त्यही भ्रष्टाचारको जालो बुनिएको देखिन्छ । भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारी कुनै पनि राष्ट्रको समग्र समस्यामा ‘भाइरस’ हुन्, जुन कुरालाई पृथ्विनारायण शाहले उहिल्यै अपराधिको संज्ञा दिइसकेका छन् । उनले मुलतः घुस लिने र दिने दुवै राष्ट्रका सत्रु हुन् भनेका थिए । राणाशासन कालदेखि पञ्चायती व्यवस्था हुँदै लोकतान्त्रिक संघीय गणतान्त्रिक व्यवस्थासम्म आइपुग्दा पनि एकपछि अर्को गर्दै मुलुकमा भ्रष्टाचार संस्थागतरूपमा वृद्धि भइरहेको छ । नेपालमा वर्षेनी भ्रष्टाचार बढिरहेको तथ्यलाई भ्रष्टाचारविरोधी अन्तर्राष्ट्रिय संस्था ट्रान्सरेन्सि इन्टरनेसनलले सार्वजनिक गर्दै आइरकेको छ ।

वास्तवमा नेपालमा भ्रष्टाचारले संस्थागत रूप लिइरहेको छ । राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक नेतृत्वको मिलिभगतमा भ्रष्टाचार बढेको देखिन्छ । मन्त्रीहरूलाई भ्रष्टाचारी बन्न उत्प्रेरित गर्ने र सहयोग गर्ने सचिवहरूको हो । तर यदि मन्त्रीहरू इमानदार बन्ने हो भने सचिवहरूलाई भ्रष्टाचार गर्न पक्कै कठिन हुन्छ । त्यसैगरी सचिवहरू पनि इमान्दार र नैतिकवान बन्न सके मन्त्रीहरलाई पनि भ्रष्टाचार गर्न कठिन पर्छ । यी दुवैथरी मिलेर भ्रष्टाचार गरेपछि त्यसमुनिका कर्मचारी पनि पछि पर्दैनन् केही अपवाद छोडेर । हरेक सरकारले आफ्नो शासन सत्तामा सुशासन र शान्तिको नारा अघि बढाउँछन् । पछिल्लो वर्तमान दुई तिहाइ नजिकको शक्रिशाली कम्युनिस्ट सरकारले समृद्धि, सुशासन र भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको हरेक दिनजसो महामन्त्र बनाएको छ । यद्यपि यो सरकार भ्रष्टाचार, अनियमिता, कमिसन र कुशासनको पर्याय भएको छ ।

साढे दुई वर्षयता सरकारले भ्रष्टाचारको विरुद्धमा गरेको कार्यहरूलाई केलाउने हो भने विगतका सरकारकै निरन्तरता देखिन्छ । भ्रष्टाचारीको मुखै नहेर्ने दाबी गर्ने केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको सरकार अहिले भ्रष्टाचारको दलदलमा फसेको छ । कुशासन र भ्रष्टाचारको सबैभन्दा ज्वलन्त उदाहरण कोभिड १९ को महामारी नियन्त्रण र रोकथामका लागि सरकारी तयारी तथा मेडिकल सामग्री खरिद प्रकरण हो । सरकार भ्रष्टाचार र अधिनायकवादी शासन सत्तातिर उन्मुख छ भन्ने आरोप प्रतिपक्षी तथा अन्य दलहरूले मात्र लगाएको मिथ्या आरोप होइन, स्वयं नेकपाका माथिल्लो तहका नेताले पनि यसै भनिरहेका छन् ।

महामारी नियन्त्रण गरी जनताको जीवन रक्षा गर्नु कुनै पनि सरकारको अनिवार्य दायित्व हुन्छ । तर शक्तिशाली कम्युनिस्ट सरकारले न महामारी नियन्त्रण गर्ने उपयुक्त नीति र कार्यक्रम अख्तियार ग¥यो, न त अस्पताल, परीक्षण, औषधि, क्वारेन्टाइनको व्यवस्था ग¥यो । यस्तो मानवीय संकटको घडीमा समेत मेडिकल सामग्री खरिदमा गरिएको भ्रष्टाचार सप्रमाण सार्वजनिक भएपछि सरकारको वास्तविक अनुहार पर्दाफास भएको छ ।

अझ स्पष्टरूपमा भन्नुपर्दा विगतका भ्रष्टाचारका काण्डहरूलाई पुड्को तुल्याएको छ । ३३ किलो सुनकाण्ड, वाइडवडी र न्यारोवडी खरिद प्रकरण, विदेशमा निर्यात गरिएको कालो धन तथा तिनको ओसारपसार प्रकरण, यातायात सिन्डीकेट, मेलम्ची खानेपानी भएको खेलवाड, ललिता निवास बालुवाटारको जग्गा काण्ड, गोकर्ण रिसोर्ट प्रकरण, एनसेल कर छली, सेक्युरिटी प्रेस, पूर्व–पश्चिम रेलवे ठेक्काजस्ता भ्रष्टाचार र अनियमितताको लामो फेहारिस्त छ ।

यी सबै काण्डहरू तथा अनियमिततामा अख्तियार सर्वथा विफल रह्यो । पूर्वसेनापति रोजेन्द्र क्षेत्रीविरुद्ध गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनका आरोपमा परेको उजुरी अघि बढ्न सकेन । त्यतिमात्र होइन स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रक्रियादेखि वाइडवडी– न्यारोबढी काण्ड, सत्ता जोडिएका यति समूहको स्वार्थ, दरवारमार्गको जग्गा, टेलिकमको फोरजी प्रकरण, रेलको ठेक्कालगायतका अनियमिततामा अखितयारले देशलाई परेको क्षति देख्नै सकेन । उच्च स्तरीय समितिको नेतृत्व गर्ने उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेललगायतलाई बयान लिन समेत हिच्किचायो ।

त्यस्तै नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठ प्रकरण, एनसेल लाभविदेश पठाउने, चमेलिया जलविद्युत् आयोजना, तारागाउँ विकास समिति मामिलासम्बन्धी अनियमिततामा अख्तियारले ठोस काम गर्न सकेन । ओम्नी समूहसँगको स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा तत्काल सामान किन्नु भनी निर्णय लिने उच्चस्तरीय समितिको नेतृत्व गर्ने उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेललगायतलाई बयान लिन समेत हिच्चाकिचायो ।

यसरी अख्तियारले केही महत्वपूर्ण व्यक्तिलाई चाहिँ उन्मुक्ति दिएको छ अर्थात् ती व्यक्तिहरूलाई मुद्दा दायर गरेको छैन । जसको कारण अख्तियारको कदयप्रति विभिन्न सञ्चारमाध्यम, बौद्धिक वर्गमाझ मात्र होइन जनस्तरबाटै गम्भीर प्रश्न उठेको छ । अख्तियार प्रमुख नविन घिमिरेको कार्यकालमा उनले शासकीय चौघेराबाट बाहिर निस्किएर काम गर्न सकेनन् । तर उनले केही गरेझैं देखाउन र मुद्दाको संख्या बढाउन सानातिना कर्मचारीको झिनामसिना कसुरलाई पनि झिंगालाई तोप पड्काएझै ठूलै प्रकरण बनाएको देखिन्छ ।

मालपोत कार्यालय कलंकीमा कार्यरत खरिदार रामहरि सुवेदीले गत वर्ष आत्महत्या गरे । २२ वर्ष सरकारी सेवामा रहेका सुवेदीलाई अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले झन्डै डेढ महिना थुनामा राखेको थियो । विशेष अदालतले एक हजार धरौटीमा छाडे पनि अख्तियारको कारबाहीका कारण प्रतिष्ठा र व्यक्तित्वमा आँच आएपछि अपमानित महसुस गरेर मानसिक विषादको अवस्थामा पुगेपछि उनले आत्महत्याको बाटो रोजेका थिए । उनलाई अख्तियारको कोभर्ट अप्रेसन टोलीले चियाखाजाका लागि पाँच सयको नोट सेवाग्राहीबाट लिएको सीसीटीभी फुटेजका आधारमा पक्राउ गरिएको भन्दै अख्तियारले मुद्दा चलाएको थियो ।

विशेष अदालतले उनको आत्महत्याको झन्डै १० महिनापछि उनीविरुद्ध परेको मुद्दामा फैसला गर्दै उनलाई सफाइ दिएको थियो । उनलाई दिइएको सफाइसम्बन्धी फैसलाले अख्तियारको स्टिङ अप्रेसनभित्र रहेको उनका परिवारले न्यायालयको सफाइका आधारमा कानुनीरूपमा न्याय पाएको अनुभव गरे पनि सामाजिकरूपमा गुमेको प्रतिष्ठा पुनस्र्थापित हुन सम्भव छैन । हामीकहाँ अख्तियार प्राप्त अधिकारीले आफ्नो अधिकारको कति दुरूपयोग गर्छन् र एउटा साधारण मानिस कसरी त्यसको कोपभाजनमा पर्छ भन्ने सन्दर्भमा यो एउटा उदाहरण मात्र हो ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने मुख्य भूमिका अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको हुन्छ । तर अख्तियारका प्रमुख तथा अन्य आयुक्त तथा कतिपय कर्मचारीहरू नै आफ्नो कर्तव्यबाट बाहिर भएकोले पनि भ्रष्टाचार बढेको पाइन्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नसर्वप्रथम राजनीतिलाई पेसा नभएर सेवाको रूपमा लिने परिपाटीको विकास गर्नुपर्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न ऐन कानुनको पनि महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । राजनीतिक पार्टीहरूको कार्य सञ्चालन खर्च र निर्वाचनमा उम्मेदवारले गर्ने खर्चमा कडा निगरानी गर्ने प्रथा भित्र्याउन सके भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानमा कोशेढुंगो साबित हुने निश्चित छ ।

भ्रष्टाचार नियनत्रण होइन यसलाई निर्मूल गर्नु पर्दछ । हरेक तह र तप्कामा भइरहेको भ्रष्टारचाजन्य व्यवहारहरूको भण्डाफोर गर्नुपर्छ । भ्रष्टाचारीलाई सामाजिक बहिस्कार गर्ने कार्यहरू पनि गर्न सकिन्छ । भ्रष्ट पार्टी र नेतालाई चुनावमा बहिस्कार गर्नुपर्छ । ‘नेगेटिभ भोट’ अर्थात् ‘राइट टु रिजेक्ट’ तत्काल लागू गर्नुपर्छ । तब मात्र भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिलाई निरुत्साहित गर्न सकिन्छ । जबसम्म सर्वसाधारणमा भ्रष्टाचारविरुद्ध पूर्ण चेत आउँदैन तबसम्म भ्रष्टाचार उन्मूलन हुँदैन । भ्रष्टाचार उन्मूलन नभएसम्म देशको समृद्धि पनि असम्भव छ । तसर्थ अन्य कुरामा टालटुले सुधार गर्नु भन्दा भ्रष्टाचारमा निर्मूल गर्न हरेक क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन आवश्यक छ । आमूल परिवर्तन नभएसम्म भ्रष्टाचार उन्मूलन सम्भव छैन ।

अन्त्यमा, अहिलेको राज्यव्यवस्थामा जतिसुकै प्रयास गरे पनि भ्रष्टाचार रोकिन्न केहि कम मात्र हुन्छ । किनकि यो राज्य व्यवस्था नै भ्रष्टचारी उत्पादन गर्ने कारखाना हो । जबसम्म यो काराखानालाई फ्याँक्न सकिँदैन तबसम्म भ्रष्टाचार भइरहन्छ । सारमा भन्नुपर्दा जबसम्म उदार अर्थव्यवस्था अर्थात् निजी क्षेत्र भन्ने हुन्छ तबसम्म भ्रष्टाचार मुलुकमा रहिरहन्छ । उत्पादक शक्तिजस्तै जमीन, प्राकृतिक साधन, पुँजी, श्रम आदिमाथि व्यक्तिगत स्वामित्व जहिलेसम्म हुन्छ, व्यक्तिगत लाभका लागि समाजको लाभलाई बलि दिने भ्रष्टाचार कायमै रहन्छ । हामीले के बुझ्न जरुरी छ भने भ्रष्टाचारको जग भनेको नै उत्पादनको साधनमाथिको व्यक्तिगत स्वामित्व हो । तसर्थ भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न आमूल परिवर्तनबिना सम्भव छैन ।