वर्षेनी रासायनिक मलको अभाव
विश्वनाथ खरेल २०७९, असार २७ ११:२४ 
काठमाडौं । देशमा बर्खे बालीको समय खेतबारीमा हाल्ने रासायनिक मलको समस्या वर्षौँदेखि हुँदै आएको छ । यस्तो किसिमको मलको सहज आपूर्ति नहुँदा देशमा विगतको वर्षमा झैँ यो वर्ष पनि अभाव भएको हो । यो साल भने कोभिड–१९ लगायत विभिन्न बहाना निकालेर कृषकहरूलाई युरिया मलको चरम अभाव व्यहोर्न बाध्य बनाएको छ । राज्यले मलमा केही प्रतिशत अनुदान दिँदै आएको छ । जसबाट रासायनिक मलको आधा मात्रै मागबमोजिम मात्र पूर्ति हुन जान्छ । मूलतः कृषिप्रधान देश भनिए पनि बाली लगाउने समयमा मलको अभाव सधैँ नै भइरहन्छ । यसरी मागअनुसार आपूर्ति नहुँदा प्रत्येक वर्ष बाली लगाउने सिजनमा किसानले मलको अभाव खेप्नुपर्छ ।
चालू आर्थिक वर्षका लागि सरकारले मल खरिद गर्न १५ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । यतिबेला देशमा धान रोप्ने समयमा मलको अभाव भएको छ । तर, धान रोप्नुअघि नै किसानलाई सधैँको पिरलो मल नपाउने समस्या यसपालि अरु सालजस्तो देखिएको थियो । फलतः कृषिकर्म भने चलिरहेको छ । यसरी मलको व्यवस्थापन कसरी जुटाउने भन्ने चिन्ताले उत्तिकै पिरोलेको छ । यसर्थ कृषि उत्पादनको लागि मल, बीउ, सिँचाइ, कृषि औजारहरूको अति आवश्यक नै हुन्छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षमा रासायनिक मल किन्न थप १३ अर्ब २० करोड बजेट मागेकोमा अर्थ मन्त्रालयले ९६ करोड रुपैयाँ मात्र दिएको छ । तसर्थ देशमा वार्षिक पाँच लाख मेट्रिक टन मल आवश्यक पर्छ । यसरी गहुँ र तरकारीका लागि यो सिजनमा मात्रै एक लाख ३० हजार टन रासायनिक मलको माग छ, तर सरकारी गोदाममा १५ हजार टन मात्रै मौज्दात छ ।
चालू वर्षका लागि तीन लाख नौ हजार टन खरिदको स्वीकृति भए पनि दुई लाख ३२ हजार टन आउने टुंगो छैन । फलतः मन्त्रालयका अनुसार धानखेतीका लागि यो सिजनमा दुई लाख टनभन्दा बढी मलको माग छ । यसरी अर्कोतिर हेर्ने हो भने अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मलको मूल्य बढेकाले विनियोजन गरेको रकमले दुई लाख ४० हजार मेट्रिक टन मात्र मल खरिद गर्न पुग्ने कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलको भनाइ छ । चालू आर्थिक वर्षमा रासायनिक मल खरिदका लागि सरकारले १५ अर्ब अनुदान उपलब्ध गराउने बजेटमै घोषणा गरेको थियो । कृषि मन्त्रालयले यो बजेटबाट तीन लाख नौ हजार टन मल खरिद गर्नसक्ने आकलन गरी कृषि सामग्रीलाई दुई लाख नौ हजार टन र साल्ट ट्रेडिङलाई एक लाख टन खरिदको स्वीकृति दिएको थियो । अतः अघिल्लो वर्ष प्रतिमेट्रिक टन मलको मूल्य चार सय ५५ डलर रहेकोमा अहिले आएर मलको मूल्य बढेर एक हजार २५ पुगेको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मलको मूल्य तलमाथि भइरहेको छ । मलको मूल्य धेरै नै फरक भएकाले ठेकेदारहरूले तत्काल मल ल्याउने अवस्था छैन । यो वर्ष मल खरिदका लागि १५ अर्ब रुपैयाँ सरकारले निकासा गरेको छ । यो नियति जहिले पनि बाली लगाउने समयमा मलको अभाव खट्किएको छ । तर, सरकारले किसानका लागि रासायनिक मल उपलब्ध गराउन सकिरहेको भने छैन । यद्यपि मुलुकमा रासायनिक मलखादको कारखाना खोल्ने योजनाका सपना बुन्न थालिएको पनि निकै भयो । यसरी पछिल्ला कालखण्डलाई हेर्ने हो भने पञ्चायतकालदेखि देशमा मल कारखाना खोल्ने प्रस्ताव नआएको होइन । तर, मुलुकमा गणतन्त्र व्यवस्था आइपुग्दा समेत पनि मलको कारखाना खुल्ने खबरको अत्तोपत्तोको त के कुरा सधैँ हाहाकार भइरहने मल आपूर्तिको सहज व्यवस्थापनसम्म गर्न सकिएको पाइँदैन ।
हरेक वर्ष कृषकले मलखादका लागि दुई–चार दिन अहोरात्र लाइनमा पालो कुर्नुपर्ने बाध्यता पनि सरकारकै अक्षमताको अर्को दृष्टान्त हो । एक वर्षा गएपछि अर्काे वर्षा नै नआउनेजस्तो गरेर कानमा तेल हालेर बस्ने र बसेका सरकारी संयन्त्रले यसतर्फ कहिल्यै पनि चासो देखाएको पाइएन । यसर्थ सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि विनियोजित बजेटमा रासायनिक मलका लागि अनुदान रकम १५ अर्ब पु-याएको उल्लेख गरेको छ । यो चालू वर्ष बजेटमा रासायनिक मलमा तीन अर्ब बढाएर १५ अर्ब पु-याइएको हो । यसले दुुई लाख १५ हजार मेट्रिक टन मल ल्याउन सकिन्छ । हरेक महिना २० हजार युरिया, डीएपी १५ हजार मेट्रिक टन आवश्यक पर्छ । बालीको मुख्य सिजनमा भने धेरै मलको आवश्यकता पर्छ । गत वर्ष ११ अर्बले चार लाख मेट्रिक टन मल ल्याउन पुगेको थियो भने हाल आएर गत सालको भन्दा आधा मात्र मल ल्याउन पुगेको देखिन्छ ।
देशमा रासायनिक मलको कारखाना खोल्नेतर्फ कुनै पहल नहुनु वा पहिले भएको झापा जिल्लाको चारआलीमा पनि चलाउन नसक्नु सरकारी उदासिनताको नमूना हो । यसर्थ विगत दुई वर्षदेखि त कोभिड–१९ महाव्याधिका कारण किसानहरूलाई झनै मारमा पारेको छ । यसबाट देशकै मुख्य खाद्य उत्पादनमा असर पर्ने देखिएको छ, जुन किसानका लागि मात्र होइन, सरकारका लागि पनि चिन्ताको विषय हुनुपर्छ । तर, हरेक वर्षझैं यस वर्ष पनि किसानका माझमा मल र बीउको समस्या जस्ताको तस्तै छ । किसान निश्चिन्त भएर खेती गर्ने अवस्थामा भने कहिले पनि हुन सकेन । त्यसैले मल विना कुनै पनि बालीनालीको उत्पादन दर औसत दायरामा पुग्न सक्दैन । यसले गर्दा जीडीपी घट्न गई परनिर्भरता बढ्न जान्छ । मूलतः बजारमा कृषि औजार, इन्धन तथा बीउबिजन नपाइएका बेला डीएपी र युरिया मल अभावले उनीहरूलाई थप चिन्तित तुल्याएको छ ।
यो वर्ष भने विश्वव्यापी करोना संकटलगायत विभिन्न कारणहरूले गर्दा कृषकहरूलाई युरिया मलको चरम अभाव व्यहोर्न बाध्य बनाएको छ । राज्यले मलमा अनुदान दिएको छ । तर मलको समस्या जस्ताको त्यस्तै छ । अतः देशको वार्षिक मलको माग हिउँदे र बर्खे बालीका लागि साढे ५ लाख मेट्रिक टन रहेको छ । त्यसका लागि १३ अर्ब बजेट अर्थ मन्त्रालयसँग प्रस्ताव पेस गरेको सम्बन्धित क्षेत्रले जनाएको छ । यसवर्ष पनि कृषकले धानबालीको रोपाइँको समयमा समेत युरिया मलको चर्को अभाव टड्कारो रूपमा व्यहोरिनु पर्ने हुन्छ ।
अन्त्यमा भन्नुपर्दा सरकारको उदासीनताले देशभरी रासायनिक मलको अभाव भएपछि कृषकहरूले खेतबारीमा हाल्ने युरिया, डीएपीजस्ता मलबेगर नै खेती गर्न बाध्य भएका छन् । यसरी रासायनिक मलको अवस्थालाई हेर्ने हो भने हाल मलको आवश्यकताअनुसार पूर्ति हुन सकिरहेको छैन । यसरी कृषकहरूलाई अत्यावश्यक परेको बेला जहिले पनि रासायनिक मलको अभाव हुन्छ । यसर्थ पर्याप्त मात्रामा मलको आपूर्ति नभएकाले मागअनुसार वितरण गर्न सकिरहेको छैन भन्ने सम्बन्धित क्षेत्रको भनाइअनुसार अहिले मल कम परिमाणमा आइरहेको छ । यसरी धानको रोपाइँको समयमा चीन र भारतबाट आउने मल हालसम्म आइपुगेको छैन । यसैगरी अन्य राष्ट्रबाट मल ल्याउनका लागि पहल भइरहेको बताइएको छ ।
यसै क्रममा चीनबाट एक लाख १५ हजार मेट्रिक टनमध्ये एक हजार चार सय ६५ मेट्रिक टन मल आइपुगेको छ भने अरु मल आउन बाँकी रहेको छ । यसरी नै चीनको नीति फेरिएको हुनाले अघिल्लो वर्ष बुक गरेको मल आउन ढिला भइरहेको छ । यसैगरी सम्बन्धित क्षेत्रको भनाइअनुसार दुई लाख नौ हजार मेट्रिक टन मलका लागि टेन्डर प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । तर, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मलको मूल्य बढेर अस्थिर भइरहेको छ । अतः मूल्य बढेको कारणले गर्दा संसारभर मलको समस्या भएको छ । फलतः सरकारले कोरोना भाइरस संक्रमणलगायत विभिन्न किसिमको बहाना झिकेर यो वर्ष देशभरका किसानलाई युरिया मलको चरम अभाव व्यहोर्न बाध्य बनाएको छ । त्यसलाई सम्बन्धित क्षेत्रले समयमा नै विचार नगरे मल आपूर्ति गर्न मुलुकभरि नै सधैँजसो अभाव हुनेगरेको छ ।
क्याटेगोरी : विचार / ब्लग
तपाईको प्रतिक्रिया
ताजा अपडेट
- नेपालको विकासमा रूसको ठूलो सहयोग छ: उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठ
- प्रहरी चौकीसंगै रहेको हनुमानथानबाट हनुमानको मुकुट चोरी !
- खुकुरी प्रहार गरी फरार रहेका दश जना पक्राउ
- नेपालमा बैबाहिक जबरजस्ति करणीको कानुन आउनुको विधिशास्त्रीय औचित्य
- ‘ओशो पार्क’ पर्यटकको रोजाइमा
- न्यायपालिकालाई भरोसायोग्य बनाउन सबैको प्रयास जरुरी: प्रधानन्यायाधीश
- न्यायपालिकालाई भरोसायोग्य बनाउन सबैको प्रयास जरुरी: प्रधानन्यायाधीश
- अमेरिकामा मुद्रास्फीति दर बढ्ने संकेत
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
[…] : https://www.aarthikdainik.com/view/66674/ […]