क्रेडिट युनियनमा नियमनको खाँचो

काठमाडौं,वित्तीय सहकारी वा क्रेडिट युनियन जनताका आफ्ना बैंक हुन् । क्रेडिट युनियनलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट यस अर्थमा अलग राखिन्छ कि यिनीहरुले आमजनतामा कारोबार नगरी आफ् ना सदस्यको निक्षेप स्वीकार गरी आफ्नै सदस्यमा मात्र लगानी गर्छन् । त्यसैले यो सदस्यहरुको व्यवसाय हो, जहाँ सहकारिता, स्वावलम्बन र पारस्परिकताको ‘सबैका लागि एक र एकका लागि सबै’ भन्ने आदर्श भावनाले सबै सदस्यलाई बाँधेको हुन्छ ।

तर नेपालका वित्तीय सहकारीहरु सदस्य स्वामित्व, सदस्य उपयोग, सदस्य नियन्त्रण र सदस्य फाइदाबाट विषयान्तर भइरहेका छन् । सहकारी सिद्धान्तबाट वित्तीय सहकारीहरु बाहिरिँदै जाँदा यसले मुलुकको वित्तीय संरचनामा डरलाग्दो उहापोह ल्याउन सक्छ, किनकि वित्तीय कारोबारमा करिब १८ प्रतिशत भाग यसले ओगटिरहेको छ भने ससानो पुँजी परिचालन गर्ने ठूलो समुदाय यसमा आबद्ध रहेकोले प्रभावको दायरा फराकिलो हुनसक्छ ।

अहिले यसलाई सञ्चालकहरुबाट नाफाको व्यवसायका रुपमा हेर्न थालिएको छ भने नियामक निकायहरुले खासै वास्ता गरेका छैनन् । जब समस्या पर्छ त्यसपछि मात्र उपचार गर्ने प्रवृत्तिका कारण पनि वित्तीय सहकारी समस्याग्रस्त बन्दै गएका छन् ।

संघीय संविधानको कार्यान्वयनका क्रममा तहगत सरकारका दायरामा सहकारी नियमनको विषय हस्तान्तरणपछि संस्थागत सम्झना र नियमन क्षमताको अभाव तीनै तहको सरकारमा देखिएको छ भने गलत काम गर्ने सहकारीहरु लागि सङ्क्रमणको उपयोग गरिरहेका छन् । सहकारी सुशासनमा साझेदारी गर्ने जिम्मेवारीमा रहेको विषयगत संघहरु कि अल्मलिएका छन् वा संघलाई राजनीतिको भ¥याङ बनाई प्राथमिकताका विषयबाट बाहिरिएका छन् ।

क्रेडिट युनियन अभियानको उद्देश्य निकै आदर्श छ । बेलायतमा रवर्ट ओवेन र जर्मनीमा एफ डव्लु राइफाइजेन र फ्रान शुल्जबाट उन्नाइसौँ शताब्दीमा मजदुर, किसान र सर्वसाधारण चरम आर्थिक विपत्तिमा पर्दा स्थानीय साहुकरबाट छुट्काराकासहित आफ्नो समृद्धि आफैँहरुबाट गर्न हुने स्वयम् सेवा (सेल्फ हेल्प) को अभियानका रुपमा यसको विकास गरिएको थियो ।

जसले यी पाँच उद्देश्य राखेका थिए, पहिलो, सदस्यहरुलाई न्यून ब्याजदरमा विना जोखिम वित्तीय सेवा पु¥याउनु, दोस्रो, सदस्यहरुलाई स्वच्छ वित्तीय सेवाका लागि कोषको सिर्जना र स्वच्छ कर्जा फिर्ता प्रक्रिया व्यवस्था गर्नु, तेस्रो, सदस्यलाई वित्तीय शिक्षा दिई नियमित बचत र विवेकशील वित्तीय सेवाको सामथ्र्य विस्तार गर्नु, चौथो, वित्तीय जोखिम न्यूनीकरणका लागि सहयोग, सेवा र सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्नु र पाँचौँ, वित्तीय सेवामार्फत सदस्यबीच विषमता घटाई समृद्धि र स्वावलम्बन निर्माण गर्नु ।

क्रेडिट युनियन बैंक होइनन् तर बैंकको जस्तै काम गर्दछन्, वित्तीय संस्था पनि होइनन्, किनकि यिनीहरु केवल सदस्य सेवामा रहन्छन्, सदस्यभन्दा बाहिर पुग्दैनन्, सदस्यबाटै नियन्त्रित र उनीहरुबाटै व्यवस्थित हुन्छन् । त्यसैले क्रेडिट युनियन सदस्यहरुको बैंक हो, जसले सदस्यका लागि मात्र सेवा व्यवसाय गदर्छन् । बैंकको जस्तो नाफाका उद्देश्य राख्दैनन्, तर कुशलतासाथ सञ्चालित हुन्छन् ।

सदस्यको संस्था भएकाले सदस्यको पहँुचमा रहन्छन् । सेवा व्यवसायमा पवित्रता रहन्छ, त्यसैले स्वनियमन, स्वयम् व्यवस्थापन, स्वनियन्त्रण र स्वयम् जिम्मेवारीमा रहन्छन् । समानता, न्याय र सहयोग क्रेडिट युनियनको दर्शन हो । साथै यी संस्था ऋण तथा बचत कारोबारमा मात्र सीमित नभई सदस्यको जीवनस्तर सुधार गर्न भौतिक र नैतिक पक्षमा केन्द्रित हुने आदर्श पनि बोक्छन् ।

नेपालमा प्रजातन्त्रको स्थापनापश्चात् सरकारले अवलम्बन गरेको उदार आर्थिक नीतिको कारण सहकारीहरु विस्तार भए । समुदायको स्वयम् परिचालित हुने स्वावलम्बनको अभियान पनि भएकोले सरकारको नीति टेवा पनि पाउन पुग्यो र करिब साढे दुई दशकको यात्रामा यसले विस्तारको चरण पूरा ग¥यो भने हुन्छ ।

नयाँ संविधान तर्जुमाका क्रममा स्वावलम्बनमार्फत नागरिक समाजवाद कायम हुनसक्छ भन्ने सोचका साथ यसलाई उच्च महत्व दिई आर्थिक सामाजिक अभियानको प्रमुख पात्रका रुपमा संविधानमै स्थान दिइयो । तर यतिबेलासम्म सहकारी अभियानका केही सदस्यहरुले यसको आदर्श बाटो बिराउन थालिसकेका थिए ।

पूर्व न्यायाधीश गौरीबहारदुर कार्कीको संयोजकत्वमा २०६९ मा गठित छानबिन आयोगले १३० सहकारीहरु गम्भीर समस्यामा परेको र अरु पनि पर्ने सम्भावना भएको प्रतिवेदन दिइसकेको थियो । समस्याग्रस्त धेरैजसो सहकारीहरु बचत ऋण कारोबार गर्ने नै थिए । यसले पनि क्रेडिट युनियनलाई थप नियमन चाहिन्छ भन्ने संकेत गर्दै थियो ।

मुलुक संघीय संरचनामा गइसकेपछि तहगत सरकारको नियमन क्षेत्र निश्चित गर्न संघीय सहकारी ऐन, २०७४ जारी गरियो जसले सहकारी संस्था गठन, सञ्चालन तथा नियमनका क्षेत्रहरुमा विस्तृत व्यवस्था गरेको छ । बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने संस्थाहरु अन्य संस्थाहरुभन्दा संवेदनशील मानिएकाले यस सम्बन्धमा गठन तथा सञ्चालन र जोखिम व्यवस्थापनका लागि विशेष व्यवस्था गरिएका छन् ।

जस्तो कि संस्था दर्ताका सन्दर्भमा महानगर, उपमहानगर भए दर्ताको समयमा एक वडामा, नगरपालिका र गाउँपालिकाका हकमा तोकिएबमोजिमको मापदण्ड अपनाउनुपर्ने, आफ्ना सदस्यको मात्र बचत सङ्कलन र ऋण परिचालन गर्न पाउने र बचत र ऋणको ब्याजदर अन्तर छ प्रतिशतभन्दा बढी हुन नहुने व्यवस्था गरिएका छन् ।

त्यस्तै सहकारी संस्थाको दोहोरो सदस्यता नियन्त्रण, एकै व्यक्ति सञ्चालक र कर्मचारी बन्न नपाउने, कर्जा सूचना केन्द्र तथा कर्जा असुली न्यायाधिकरण स्थापना र स्थिरीकरण कोषलगायत अन्य कोषहरुको व्यवस्थामार्फत संस्थाको जोखिम व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्थाहरु गरिएका छन् ।

साथै सहकारी संस्थाहरु गाभिन र छुट्टिन पाउने र नियमनका लागि तहगत सरकारले आआफ्नो कार्यक्षेत्रमा भूमिका खेल्नुपर्ने प्रावधानहरु राखिएका छन् । तर कानुनका प्रावधानहरु कार्यान्वयन नहुँदा जनताका बैंक भनिएका क्रेडिट युनियनबाट स्वयम् जनता ठगिँदै समस्त सहकारी अभियानप्रति नै प्रश्न उठ्ने स्थिति देखिएको छ । आप्mनै संस्थाबाट आफूहरु ठगिँदा कसले कोप्रति विश्वास गर्ने भन्ने मानवीय प्रश्न समेत ठडिएको छ ।

अहिले सञ्चालनमा रहेका करिब ३० हजार सहकारी संस्था, त्यसमा पनि क्रेडिट युनियनका रुपमा रहेका १३ हजार सहकारीहरुमध्ये धेरैजसो जोखिममा छन् र जोखिम बढ्दै गएको छ । जोखिम बढ्नुका पछि वित्तीय र गैरवित्तीय कारणहरु छन् ।

कर्जा तथा लगानीको विविधीकरण नहुनु, यथार्थ वित्तीय अवस्था देखाउन सक्ने वित्तीय प्रतिवेदन प्रणाली नहुनु, अनुगमन तथा नियमन नहुनु र आन्तरिक सुशासनको अवस्था कमजोर रहनु जस्ता कारणहरु देखिएका छन् । सहर बजारका ठूला सहकारीहरुले नियमविपरीत घर जग्गा, घडेरीमा लगानी गरेका छन् । सहकारीको बचतलाई अन्य कम्पनी खडा गरी लगानी गरिरहेका छन् । व्यवस्थापन समूह व्यावसायिक छैन भने सञ्चालकहरु राजनीतीकृत हुँदै छन् । जोखिम व्यवस्थापनमा नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेप्mस्कून) ले पल्र्स तथा जोखिममा आधारित साकोस सुपरिवेक्षण पनि उपयोगमा ल्याएको छ ।

तर सबै वित्तीय सहकारीहरु नेप्mस्कूनका सदस्य बनेका छैनन् भने यसको क्षमता पनि सबै सहकारीको जोखिम व्यवस्थापनमा गर्नसक्ने स्तरको छैन ।क्रेडिट युनियनहरु स्वनियमनमा नरहेपछि नियामक संस्थाको दह्रिलो नियमनको आवश्यकता पर्दछ । यसका लागि पहिलो आधार भनेको सूचना व्यवस्थापन हो । विभागले सञ्चालनमा ल्याएको कोपोमिस सूचना प्रणाली अपूर्ण र स्वामित्वविहीन भएको छ ।

सहकारी विभाग र अन्य नियामक निकायहरु अलमलको स्थितिमा छन्, व्यावसायिकता र संस्थात्मक सम्झनामा पनि कमजोर भएका कारण सुपरिवेक्षण हुनसकेको छैन । नियामकहरुबीच अनुगमन समन्वय पनि हुनसकेको छैन । ठूलो वित्तीय कारोबार गर्ने संस्थाको सुपरिवेक्षण नेपाल राष्ट्र बैंकसँग समन्वयमा गर्नुपर्दछ । दोस्रो तहको संस्था (सेकेण्ड टायर इन्स्टिच्यूसन) को चर्चा पनि समय समयमा हुने गरेको छ ।

संरचना निर्माणले मात्र पनि नियमन हुनसक्ने होइन । छुट्टै क्रेडिट युनियन ऐनको आवश्यकतामा पनि बहस हुँदै छ । तर जे–जस्ता नीति तथा संरचना खडा गरे पनि क्रेडिट युनियनहरु आफ्ना मुख्य सिद्धान्त सदस्य सुरक्षा, सुशासनका र व्यावसायिकता अहिले सख्त जोखिममा छन् । अहिलेको आवश्यकता दह्रिलो नियमनमार्फत साुमदायिक पुँजीको रक्षा गर्नु हो ।