राष्ट्राध्यक्षबाट संसद् विघटनमा प्रचलित संविधानभन्दा विगतका अभ्यासको खोजी किन ?

काठमाडौं ।
नेपालमा प्रतिनिधिसभा विघटनका लागि तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्बाट तत्कालीन राष्ट्राध्यक्षमक्ष प्रस्ताव सिफारिस भएका उदाहरण थुप्रै छन् । राष्ट्राध्यक्षले पनि ती प्रस्तावलाई त्यही रुपमा स्वीकारेका पाइन्छ । प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव राष्ट्राध्यक्षसम्म पुग्दा त्यसमा आफ्नो यस्तो अधिकार संविधानको कुन दफामा उल्लेख छ भन्ने किटानी भएको र राष्ट्राध्यक्षले पनि तिनै दफा उल्लेख गरेर स्वीकार गर्ने गरेका देखिन्थे ।

तर यो पछिल्लो पटक भने सिफारिस नै उस्तै हो कि राष्ट्राध्यक्षबाट सच्याइएर आएको हो भन्ने प्रश्न खडा भयो । यो पटक संसद् विघटन गरिएको भन्ने राष्ट्राध्यक्षको विज्ञप्तिमा संविधानभन्दा महत्वको विषय मानियो आफ्नो देश र अन्यत्रको ‘अभ्यास’लाई आधार देखाएर ।

पुस ५ गते बिहान आकस्मिक रूपमा बसेको मन्त्रिपरिषद्बाट संघीय संसद् प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यो सिफारिसलाई राष्ट्रपतिले सदर गरेको सूचनामार्फत सोही दिन राष्ट्रपति कार्यालयले जानकारी दियो । राष्ट्रपतिको कार्यालयले त्यो विज्ञप्तिमा भनेको छ, ‘संविधानको धारा ७६ को उपधारा (१) र (७) तथा धारा ८५ एवं संसदीय प्रणालीको आधारभूत मर्म एवं मूल्य मान्यता तथा हाम्रो आफ्नै र संसदीय प्रणाली भएका विभिन्न मुलुकहरूको अभ्यासबमोजिम संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको छ र मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसअनुसार आउँदो १७ र २७ वैशाख २०७८ मा दुई चरणमा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गरिनेछ ।’

यसले संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको काम संविधानको दफाभन्दा ‘संसदीय प्रणालीको आधारभूत मर्म एवं मूल्य मान्यता तथा हाम्रो आफ्नै र संसदीय प्रणाली भएका विभिन्न मुलुकहरूको अभ्यासबमोजिम’ भएको बुझाउँछ । यहीँबाट प्रश्न उठछ, संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा राष्ट्राध्यक्ष संविधानको धाराभन्दा अभ्यासलाई खोज्नुपर्ने अवस्थामा कसरी पुगिन् ?

राष्ट्रपतिले उल्लेख गरेको यो अभ्यासलाई आधार मान्ने हो भने २०१७ पुस १ मा राजा महेन्द्रले गरेका संसद् भंगलाई पनि यो २०७७ पुस ५ को संसद् भंगले एउटा अभ्यास मान्यो । त्यसो हो भने ६० वर्षमा संसद् भंगको इतिहास दोहोरियो र त्यतिबेलाका राजा र अहिलेका प्रधानमन्त्री उस्तै–उस्तै भए ।

यो अभ्यास खोज्नुपर्ने सम्भावित कारणका बारे कानुनका ज्ञाताहरुका अनुसार प्रचलित संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई त्यस्तो आधार नदिएको अवस्थाबाट उब्जिएको हुनुपर्छ । यतिबेला तर सडकमा नै धेरै कुरा आइसके– प्रधानमन्त्रीले गरेको यो सिफारिस र राष्ट्रपतिबाट सदर गरिएको प्रतिनिधिसभा विघटनको कार्य २०७२ सालमा जारी भएको संविधानको आधारभूत मर्म एवं मूल्य मान्यताविपरीत छ । लेखिएको संविधानको कुरा हो यो ।

त्यसै भएर प्रचलित संविधानको धाराभन्दा विगतका संविधानको खोजी गर्न थालियो र विगतमा पनि त्यस्तो व्यवस्था छैन भने विदेशका संविधानको समेत स्मरण गराउन यो ‘संसदीय प्रणालीको आधारभूत मर्म एवं मूल्य मान्यता तथा हाम्रो आफ्नै र संसदीय प्रणाली भएका विभिन्न मुलुकहरूको अभ्यासबमोजिम’ भन्ने कुरा राखियो । यो ठाउँमा उल्लेख भएको संविधानका धारा ७६ प्रतिनिधिसभा विघटनका लागि होइनन् भन्ने सामान्य अवस्थामा पनि बुझिन्छ ।

सिफारिसमा मूल आधार बनाइएको उपधारा (१) र (७) सरकार गठनसँग सम्बन्धित छन् भन्ने आफैँ प्रष्ट छ । अहिलेका प्रधानमन्त्री ओलीले आफैँले हस्ताक्षर गरेका संविधानसभाबाट निर्मित संविधानमा गरिएको व्यवस्था र त्यसको मर्मअनुसार प्रतिनिधिसभा विघटन हुने अवस्थाको एउटा झिनो ठाउँमात्र देखिन्छ । त्यसमा ओलीको यो सिफारिस पर्दैन भन्ने यो सिफारिस स्वीकृत गर्दाको समयमा पनि महसुस भएको हुनुपर्छ र अभ्यासलाई महत्व दिएको हुनुपर्छ ।

यो दफामा कति ठाउँमा पाइला टेकेर जानुपर्छ भन्ने किटानी गरिएको पाइन्छ । त्यसका कुनै एउटा वा दुईवटा होइन, चार–चार वटा विकल्पसम्ममा पुगेर सरकार बनाउने क्रमको अन्त्य हुन्छ । राष्ट्राध्यक्षले हेर्दा पनि ती पार भएका जस्ता लागेनन् होला । चौथो तह पूरा गरेर अन्तिम विकल्पको अभ्यासबाट बनेको सरकारले पनि निरन्तरता पाउन असफल हुँदा मात्र प्रतिनिधिसभा विघटनको अवस्था निर्माण हुन्छ भन्ने त सविधानमै लेखिएको कुरा हो ।

यो सरकार यो सिफारिससम्म आइपुग्दा संविधानका यी सरकार निर्माण गर्ने एउटाबाहेक कुनै पनि अभ्यास भएका छैनन् । त्यो कुरा राष्ट्रपतिलाई जानकारी थिएन भन्न नमिल्ला । त्यसैकारण यो सिफारिसलाई स्वीकृत गर्दा यो प्रचलित संविधानका धाराभन्दा विगतका सविधान र तिनको अभ्यासको खोजी भएको हुनुपर्छ । कुनै दिन राष्ट्रपतिको कार्यालयले यो अभ्यासबारे थप प्रष्ट पार्ला भनी अपेक्षा गरौँ ।