सर्वोच्चको फैसलालाई महानगरपालिका र प्रहरीले कार्यान्वयन गरेन

काठमाडौं । सत्ता र शक्तिको आडमा मान्छेले जुनसुकै किसिमका अपराध गर्न मात्र हैन अरुको श्रीसम्पत्ति हडप्न र समाजमा आफ्नो पदीय हैकमको रवाफ जमाउँदै सोझा निमुखा जनतामाथि जुनसुकै किसिमको थिचोमिचो गर्न कसरी उद्यत हुन्छन् भन्ने प्रसंगको पछिल्लो उदाहरण बनेको छ– काठमाडौं महानगरपालिकाको राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्व ।

काठमाडौं महानगरपालिकाको वडा नम्बर २२ स्थित धरहरा पश्चिमतर्फ रत्नकाजी महर्जनको स्वामित्वमा रहेको ६ आना १ पैसा २ दाम क्षेत्रफलको जमिन हडप्न शक्तिको चरम दुरुपयोग गर्ने प्रयास गर्दा सर्वोच्च अदालतको आदेशको समेत अवज्ञा भएको छ ।

उक्त जग्गा प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतको फैसला र फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयको पटक–पटकको ताकेता समेतलाई कार्यान्वयन नगरी महानगरको नेतृत्वले धर्मको आवरणमा व्यक्तिकोे जग्गा हडप्ने योजनामा लागेका केही सीमित व्यक्तिविशेषको पक्षपोषण गर्दै आइरहेको हो । महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्य र महानगरकै उच्च तहका कर्मचारीहरुले खेल्दै आएको भूमिकाले अदालतबाट जारी आदेशको अवमूल्यन मात्र नभई अपहेलना भएको छ ।

केपी ओली प्रधानमन्त्री भएको बेला मुस्लिम आयोगको अध्यक्षको पगरी भिरेका समिम मियाँ अन्सारी र उनका दाजु राजमहमद अन्सारीले व्यक्तिको नामको उक्त जग्गा हडप्ने र त्यहाँ व्यापारिक कम्प्लेक्स बनाउने योजनाका साथ जग्गाका वास्तविक धनी रत्नकाजी महर्जनलाई अनेकन किसिमको धाकधम्की दिँदै प्रताडित गर्ने काम गरेका छन् । सर्वोच्च अदालतको फैसला र फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयको पटक–पटकको ताकेताअनुसार महानगरको नेतृत्वले व्यक्तिको जग्गा जसको हो उसैको बनाउन सहयोग गर्नुपर्नेमा व्यक्तिको जग्गा लुट्न खोज्नेलाई नै साथ दिएको भेटिएको छ ।

न्याय निरूपणका सवालमा न्यायालयले प्राप्त प्रमाणको आधारमा दिएको फैसलाको कार्यान्वयन हुने विश्वासमा रहेका जग्गाधनी महर्जनले पटक–पटक सर्वोच्च अदालतको फैसला र फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयको ताकेता पत्रसहित महानगरमै प्रमुख शाक्यलाई अनुनय विनय गर्दा पनि मौन छन् । महानगरप्रमुख मात्र होइन कर्मचारीको नेतृत्व तह पनि मौन रहँदा न्यायालयको फैसला कार्यान्वयनमा आउनसकेको छैन भने अर्कोतर्फ प्रहरी प्रशासन गुहार्दा पनि प्रहरीले पनि सहयोग गरेको छैन । महानगरीय प्रहरी जनसेवा वृत्तले माथिको आदेश भन्दै फैसला कार्यान्वयनमा सहयोग गरेको छैन । प्रहरीले उल्टै जग्गाधनीलाई धम्क्याउने गरेको छ ।

अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्ने अख्तियारी पाएको महानगरपालिकाका प्रमुखको चरित्रसँगै प्रहरी प्रशासनले माथिको आदेश भन्दै गर्दै आएको असहयोगले जग्गाधनी महर्जनले संविधानको दफा २५ मा व्यवस्था गरिएको सम्पत्तिको हकअन्तर्गत कानुनको अधीनमा रही आफ्नो सम्पत्ति आर्जन गर्ने भोग गर्ने बेचबिखन गर्ने व्यावसायिक लाभ प्राप्त गर्ने कामबाट विमुख हुनुपरेको छ ।

धरहराको पश्चिमतर्फको ६ आना १ पैसा २ दाम जमिनको विवाद लामो समयदेखि अदालतमा विचाराधीन थियो । तत्कालीन पुनरावेदन अदालतले नरेन्द्रविक्रम राणाको नाममा कायम गरेको सो जमिनलाई सर्वोच्च अदालतले २०५२ कात्तिक २२ मा सदर गरिदियो । सो फैसलापछि राणाले भेषराज न्यौपाने र सावित्रीलाई सो जमिन बेचेका थिए। भेषराज र सावित्रीले सो जमिन २०६१ पुस ५ मा महर्जनलाई बेचेका थिए। राणाबाट महर्जनसम्म आइपुग्दा तेस्रो व्यक्तिमा स्वामित्व हस्तान्तरण भएको थियो ।

प्राप्त जानकारीअनुसार उक्त जग्गा महर्जनले २०६१ सालमा दुई करोड २२ लाखमा लिएपछि हालसम्म पनि जग्गाको कर महानगरपालिकालाई तिर्दै आएका छन् । विभिन्न शीर्षकको कर उठाउन पञ्चेबाजाको टोली पठाउँदै करदातालाई कर तिर्न बाध्य पार्ने महानगर र त्यसका अधिकारीहरु नियमित कर तिर्दै आइरहेका करदाताको सम्पत्ति सुरक्षामा उदासीन भएको छ । स्रोतका अनुसार महानगर प्रमुख शाक्य यस प्रसंगमा मौन हुनुको एकमात्र कारण भनेको व्यक्तिको दबाब नै हो । दबाबकै कारणले प्रमुख शाक्यले आफ्ना करदाता र महानगरवासीको समस्यालाई सुल्झाउनुको सट्टा मौन बसेका हुन् ।

त्यस्तै सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयनको पक्षमा नेपाल सरकारमातहतका गृह प्रशासन समेतले यस विषयमा पर्याप्त प्रमाणको बाबजुद पनि मौन बस्दा राज्यको हरेक तह र तप्का व्यक्तिको दबाब र प्रभावले नराम्ररी थिलथिलिएको देखिएको छ । व्यक्तिको नामको जग्गा धार्मिक संस्थाको नबनाएमा दंगा सिर्जना गर्ने धम्की आएको कारण अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्ने पक्ष मौन बसेको स्रोतको दाबी छ ।

यद्यपि यस विषयमा घण्टाघरस्थित मस्जिदका बोर्ड अफ डाइरेक्टर महमद नाजीसँग जग्गा प्रकरणको विषयमा जिज्ञासा राख्दा उनले सुन्धारामा रहेको भनेको मस्जिदको जग्गा नभएको र आफ्नो अलग कश्मिरी मस्जिदको गुठी रहेको बताए । त्यस्तै उनले मुस्लिम समुदायले कुनै व्यक्तिको जग्गा कब्जा नगर्ने बताउँदै त्यहाँ व्यापारका क्रममा आएका व्यवसायी मुस्लिम समुदायले नमाज पढ्ने गरेको र समिम मियाँहरु पछि जोडिएको भन्दै आफूलाई प्राप्त जानकारीअनुसार तत्कालीन राज्य सरकारले आलम नामका खसीबोका व्यापारीलाई बस्न दिइएको बताए ।

तर पछिल्लो समय व्यापारिक प्रयोजनका लागि उपलब्ध गराइएको जग्गामा आफ्नो तावेदारीसहित राजमहमदम अन्सारीलगायतले दिने गरेको कपोलकल्पित भ्रामक अभिव्यक्ति आफैँमा विरोधाभाषपूर्ण छ। सामान्य प्रकृतिको टहरा रहेको जग्गामा नियोजित रुपमा अज्ञात समूहको नाम दिँदै आफैँले डोजर आतंक मच्चाउँदै रातारात शक्ति सत्ताको आडमा प्रहरी प्रशासन र स्थानीय निकायलाई प्रभावमा लिँदै आफ्ना दाजु राज महमद अन्सारीलाई अध्यक्षको पगरी लगाउँदै मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष रहेका समिम मियाँले सामान्य टहरालाई मुसाफिर मस्जिदको झल्को दिने योजनासहित भवन समेत बनाए ।

यस्तो छ घटनाको प्रकृति : रत्नकाजी महर्जनले सो जमिन किन्नुअघि सो जमिन मुस्लिम समुदायको भएको दाबी गर्नेमध्येको एक अब्दुल सलाम मियाँले १० नम्बर अनुमति लिएर सरकारका विरुद्ध मुद्दा दर्ता गरे । सर्वोच्चसम्म पुगे पनि मियाँले मुद्दा हारे । अजिम मियाँ अन्सारी पनि त्यसैगरी सर्वोच्चसम्म मुद्दा दायर गरे । उनले पनि सबै तहमा मुद्दा हारे ।

२०६१ पुसमा महर्जनले जमिन किनेपछि पर्वेज अख्तर अन्सारीले महर्जनविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरे । पर्वेजले पनि सो मुद्दा हारे । जमिल अख्तर अन्सारी र नुर आलमले सो जमिनको विषयमा अख्तियारमा उजुरी गरे । अख्तियारले २०६५ सालमा सर्वोच्चको फैसलाविपरीत मालपोतलाई आदेश ग¥यो । यसको विरुद्ध महर्जन सर्वोच्च पुगे । सर्वोच्चले केही ढिलो गरेरै भए पनि २०६९ असार १४ गते अख्तियारको आदेशलाई बदर ग-यो । मालपोतले सर्वोच्चको फैसलामा पुनरवलोकनको अपिल गरेपछि सर्वोच्च अदालतको २०७५ अषाढ ७ गते ओम प्रकाश मिश्र, केदार प्रसाद चालिसे, विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ, तेजबहादुर केसी र पुरुषोत्तम भण्डारीको बृहत् पूर्ण इजलासले अख्तियारको आदेशलाई बदर गरेसँगै जग्गाधनी महर्जनले आफूले खरिद गरेको सम्पत्ति भोगचलन गर्न पाउने आशा राखेका थिए ।

सर्वोच्च अदालतको फैसला र फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले जग्गाधनी महर्जनलाई निजको स्वामित्वमा रहेको निजको जग्गाको भोगचलन गर्ने व्यवस्था मिलाइदिन पटक–पटकको ताकेता गरे पनि काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख शाक्यले नियतवश कार्यान्वयन नगरेको मात्र नभई सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने महानगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हाल नेपाल सरकारका सचिव एकनारायण अर्याललाई महानगरमा टिक्न नदिएको बुझिएको छ । यहाँसम्म कि महानगरमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नेपाल सरकारको सचिवस्तरको रहने व्यवस्थालाई सशोधन गर्दै सहसचिवस्तरको कर्मचारी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुने व्यवस्था गर्दै हालका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजेश्वर ज्ञवालीलाई मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष अन्सारीको तजविजमा जिम्मेवारी दिइएको जग्गाधनी महर्जननिकट स्रोतको दाबी छ ।

पछिल्लो पटक सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन गर्न फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले पाँचौँ पटक लेखेको ताकेतापत्रमा फैसला कार्यान्वयन गर्दै सो जानकारी दिन भने पनि कुनै सुनवाइ भएको छैन । महर्जनले खरिद गरेको सो जमिनलाई मियाँले मुस्लिम समुदायको खसी, बोका र राँगा राख्ने ठाउँ भन्दै आएका छन् । तर, तत्कालीन श्री ३ राणा सरकारले भारतबाट केही राँगा, खसी र बोका समेतको व्यापार गर्न आएका मुस्लिमहरुलाई नेपाली सेनालाई मासु काटेर पु-याउनका लागि प्रयोग गर्न मात्र दिइएको जग्गा हो । मुद्दाको मिसिलमा पनि सोही दाबी छ । तर अदालतमा मस्जिद भनेर दाबी गरिएको छ । विवादास्पद र बाझिने खालको फरक–फरक धारणा राखिएपछि अदालतले पनि महर्जनकै पक्षमा फैसला गरे पनि महानगर प्रमुख शाक्यको नियतका कारण जग्गाधनी महर्जन थप पीडित बन्दै आएका छन् ।

यसबीचमा मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष अन्सारीले आफ्नो पद र शक्तिको दुरुपयोग गर्दै उक्त जग्गामा मस्जिद रहेको तर्क गरे पनि सो तर्कलाई अदालतले खारेज गरी महर्जनकै पक्षमा फैसला दिइसक्दा समेत अन्सारीले महानगरलाई आफ्नो पक्षमा पार्दै रातारात अदालतको आदेश र फैसलालाई अवज्ञा गर्दै मस्जिद स्वरुप देखिने गरी संरचना बनाउँदै गरेका छन् । त्यसरी संरचना निर्माण गर्दा महर्जनलाई विस्थापित गर्न सकिने उद्देश्यका साथ धमाधम त्यस्तो संरचना निर्माण गरिएको हो ।

महर्जनको जग्गा कब्जा गर्ने र त्यहाँ व्यापारिक कम्प्लेक्स बनाउने नीति समिम र उनका दाजु राजमहमदले लिएको थाहा पाएपछि यसअघि अन्सारीका निकट रहेका केही व्यक्ति भने पछि हटेका छन् । तर, समिम र उनका दाजु भने महर्जनको जग्गा धर्मको नाममा कब्जा गर्ने अन्तिम प्रयासमा छन् । अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्न ताकेता बढेपछि समिम र उनी निकटका व्यक्तिहरुले भने आफूले जमिन छोड्नुपरे पाँच करोड महर्जनले दिनुपर्ने बताउनथालेका छन् ।