विश्व बैंकले नेपालको सडक र सञ्चारको विकासका लागि ५२ अर्ब रुपैयाँ दिने
काठमाडौं । नेपाल सरकार र विश्व बैंकबीच सहुलियतपूर्ण ऋण लिने/दिने विषयमा सम्झौता भएको छ । डिजिटल विकास र क्षेत्रीय यातायात तथा व्यापार आबद्धता वृद्धिसम्बन्धी पूर्वाधार विस्तारका लागि ४१ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर (करिब ५२ अर्ब ९६ करोड नेपाली रूपैयाँ) बराबरको सहुलियत पूर्ण ऋण सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो ।
नेपाल सरकार र विश्व बैंकबीच क्षेत्रीय यातायात तथा व्यापार आबद्धता वृद्धि तथा आबद्धता (एक्सिस) आयोजनाका लागि २७ करोड ५० लाख डलर (३४ अर्ब ९६ करोड नेपाली रूपैयाँ) र डिजिटल नेपाल गतिवृद्धि आयोजनाका लागि १४ करोड डलर (१८ अर्ब नेपाली रूपैयाँ)को सहुलियतपूर्ण वित्तीय सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा तथा विश्व बैंकका दक्षिण एसिया क्षेत्रीय उपाध्यक्ष मार्टिन राइजरको समुस्पथितिमा भएको सम्झौतामा नेपाल सरकारको तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयका सचिव कृष्णहरि पुष्कर र माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदाद–जर्भोसले हस्ताक्षर गरेका हुन् ।
‘समावेशीरूपमा आर्थिक–सामाजिक विकासलाई सघाउन सुदृढ आबद्धता तथा व्यापार, सेवाग्राही र व्यवसायबीच सूचना प्रविधिमार्फत राम्रो सम्पर्क, तथा क्षेत्रीय बजारहरूमा पहुँच आदिका माध्यमबाट नेपालको आर्थिक सम्भावनाहरू उजागर गर्न नेपाललाई यी आयोजनाहरूले सहयोग गर्नेछन्’, अर्थ मन्त्रालयका सचिव कृष्णहरि पुष्करले भने ।
क्षेत्रीय यातायात तथा व्यापार आबद्धता वृद्धि आयोजनाअन्तर्गत पूर्व–पश्चिम राजमार्गको बुटवल–गोरुसिङ्गे–चन्द्रौटा सडकको ६९ किलोमिटर दुई लेनको खण्डलाई जलवायु अनुकूलित चार लेनको राजमार्गमा स्तरोन्नति गरिनेछ । राम्रो सडक सुरक्षा सुनिश्चित गर्नमा ध्यान केन्द्रित गर्दै, यस आयोजनाले भारतको पश्चिमी बन्दरगाहहरूसम्म राम्रो पहुँच प्रदान गर्दै यात्रा समय ३० प्रतिशतले घटाउने अपेक्षा गरिएको छ । विशेष गरी महिला उद्यमी र व्यापारीहरूलाई आर्थिक अवसरहरू वृद्धि गर्नमा ध्यान दिँदै यस आयोजनाले राजमार्गमा आवश्यक इन्टरनेट र व्यापार सूचना सुविधासहितको कम्तीमा तीनवटा बजार क्षेत्रहरू निर्माण गर्नेछ । डिजिटल नेपाल गतिवृद्धि आयोजनाले वि.सं. २०७६ मा नेपाल सरकारले घोषणा गरेको देशको डिजिटल अर्थतन्त्र रणनीतिअन्तर्गत रहेको डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको कार्यान्वयन गर्न सघाउनेछ ।
हाल उच्च गुणस्तर र किफायती इन्टरनेटको सेवाबाट वञ्चित ग्रामीण क्षेत्रमा यस आयोजनाले ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सेवाहरूको पहुँच बढाउन निजी क्षेत्रको पुँजी परिचालन गर्नेछ, जसले त्यहाँका बासिन्दा तथा व्यवसायहरूलाई फाइदा पु-याउनेछ । यसले नेपालको सार्वजनिक डाटा पूर्वाधार र साइबर सुरक्षा क्षमतामा सुधारमार्फत सरकारी सेवाहरूलाई सुरक्षित तवरले डिजिटल प्रविधिमार्फत वितरण गर्न सघाउनेछ जसको फलस्वरूप महिला, आदिवासी तथा सामाजिक अल्पसंख्यक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूसम्म डिजिटल सेवाको पहुँच वृद्धि हुनेछ ।
‘नेपालको व्यापार वृद्धि, दीर्घकालीन दिगोपन र लगानीको उत्थानशीलता सुनिश्चित गरी नवीन डिजिटल अर्थतन्त्रलाई सुदृढ बनाउँदै नेपालमा क्षेत्रीय एकीकरण र डिजिटल रूपान्तरणलाई सहयोग गर्न विश्व बैंक प्रतिबद्ध छ’, माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदाद–जर्भोसले भने ।
क्याटेगोरी : समाचार
ताजा अपडेट
- ‘हिमाललाई पीडा’ दिइएको भन्दै सर्वोच्च अदालतद्वारा जारी आदेशका तीन खास कुरा
- गभर्नर जनरलसमक्ष ओहोदाको प्रमाणपत्र प्रस्तुत
- आइसिसी टी–२० विश्वकपका लागि रोहित पौडेलको नेपाली टोलीको घोषणा
- देशका पहाडी क्षेत्रमा आंशिक बदली, बाँकी भागमा मौसम सफा रहने
- साढे चार प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्छौं : अर्थमन्त्री पुन
- श्रमिकको सीपमा लगानी गर्नुपर्छ स् श्रममन्त्री अर्याल
- नेपाल वेस्ट इन्डिज ‘ए’सँग पराजित
- बौद्धिक जनशक्तिको पलायन रोक्न स्वदेशमा रोजगारी उपलब्ध गराइने
धेरैले पढेको
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
- नेकपा माओवादी केन्द्र कंचनपुर-काठमाडौ सम्पर्क समन्वय समितिको पाचौं भेला सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया