न्यायाधीश नियुक्तिको निर्णय कार्यान्वयन नहुँदै अनिवार्य अवकाश !
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्तिका लागि न्यायपरिषद्ले गरेको निर्णय केही वरिष्ठ वकिलहरुको मौखिक दबाबपछि कार्यान्वयन नै नहुने अवस्थामा पुगेको छ ।
नियुक्तिको निर्णय भएकोमध्येकी एक न्यायाधीशले नियुक्ति पाउनुअघि नै अनिवार्य अवकाश पाउने भएकी छिन् । न्यायपरिषद्ले तुलसीपुर उच्च अदालतकी मुख्य न्यायाधीश निता गौतम दीक्षित, डीएन पराजुली र विनोद शर्मालाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर त्यसलगत्तै संसद् विघटन भएपछि उनीहरुको संसदीय सुनुवाइ हुनसकेको थिएन । त्यसरी निर्णय भएका व्याक्तिहरुको ४५ दिनभित्र संसदीय सुनुवाइ नभए स्वतः नियुक्त हुने कानुनी व्यवस्था रहेको छ । उनीहरुको नियुक्तिका लागि न्यायपरिषद्ले राष्ट्रपतिसमक्ष लिखित रुपमा सिफारिस गर्नुपर्ने हुन्छ । तर केही वरिष्ठ वकिलहरुले न्यायपरिषद्का अध्यक्ष समेत रहेका कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीलाई उक्त नियुक्तिका लागि सिफारिस नगर्न दबाब दिएपछि उनीहरुको नियुक्तिको औपचारिक सिफारिस नै हुनसकेको छैन । सिफारिस नभएका कारण नियुक्तिको निर्णय भए पनि नियुक्ति नहुँदै नीता गौतम दीक्षितले यही मंसिर १८ गते अनिवार्य अवकाश पाउन लागेकी हुन् । उनी कांग्रेसको कोटामा सिफारिस भएकी थिइन् ।
क्याटेगोरी : समाचार
ताजा अपडेट
- सञ्चारमन्त्री शर्माद्वारा सार्वजनिक सेवा प्रसारणसम्बन्धी विधेयक अघि बढाउन आग्रह
- प्रधानमन्त्रीसँग संयुक्त राष्ट्रसङ्घका सहायक महासचिवको शिष्टाचार भेट
- पंक्षी संरक्षणमा क्रियाशील राजु आचार्य पुरस्कृत
- अप्रिलमा नेपाल भित्रने पर्यटक १२ दशमलव ७५ प्रतिशतले बढे
- कैदीबन्दीको कैद मिनाहा माफीमा कुनै किसिमको विभेद हुनुहुँदैन: गृहमन्त्री लामिछाने
- रेसुङ्गा धार्मिक तथा प्राकृतिक पर्यटनका लागि निकै सम्भावना बोकेको क्षेत्र: प्रधानमन्त्री
- वेस्ट इन्डिज ‘ए’लाई टी–ट्वान्टी शृङ्खलाको उपाधि
- पोखरामा किसान पाठशाला सञ्चालन
धेरैले पढेको
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
- नेकपा माओवादी केन्द्र कंचनपुर-काठमाडौ सम्पर्क समन्वय समितिको पाचौं भेला सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया