वर्तमान वैश्विक भूराजनीतिक परिवेश र असंलग्न परराष्ट्र नीतिको असान्दर्भिकता

काठमाडौं,दोस्रो विश्वयुद्धपछि सन् १९९० सम्म राजनीतिक अवधारणा र आस्थाको आधारमा विश्व दुई ध्रुवमा बाँडिएको थियो । साम्यवादी सोभियत संघ र प्रजातन्त्रवादी संयुक्त राज्य अमेरिकाले आफूहरूलाई दुई महाशक्तिको रूपमा प्रस्तुत गर्दै आप्mनो विचारधारालाई अगाडि राख्न र सर्वमान्य बनाउन राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र विज्ञानको क्षेत्रमा डरलाग्दो प्रतिस्पर्धा गरिरहेका थिए ।

आप्mनो गुटलाई सामरिक रूपले सक्रिय र बलियो बनाउन अमेरिकाले आप्mनो नेतृत्वमा नाटो गठन गरेको थियो भने सोभियत संघले पनि आप्mनो नेतृत्वमा वार्सा सन्धि संगठन गठन गरेको थियो । आप्mनो प्रजातान्त्रिक विचारधारालाई विश्वव्यापी बनाउन अमेरिका प्रजातन्त्रवादी कुनै पनि देशको सरकारहरू र प्रजातन्त्रवादीहरूलाई आर्थिक, सैन्य र वैचारिक रूपले सहयोग गर्ने गर्दथ्यो अथवा सैनिक विचारधाराको रूपमा महाशक्ति राष्ट्रहरू सोभियत संघ र संयुक्त राज्य अमेरिका स्थापित थिए । यी दुई गुटहरू विश्वका सबै आयामहरूमा पूर्ण संघर्षरत थिए । विश्व नै तेस्रो विश्वयुद्धको किनारामा पुगी कहिले विश्वयुद्ध सुरु हुन्छ भन्ने त्रासमा बाँचिरहेका थिए । क्युवान मिसाइल संकट यसको ठूलो उदाहरण हो । यस्तो भयावह स्थितिलाई शीतयुद्धको नाम दिइएको थियो ।

यही समयमा एसिया, दक्षिण अमेरिका र अफ्रिकी राष्ट्रहरू जस्तै भारत, चीन, बंगलादेश, इन्डोनेसिया, भेनजुएला, पेरु, क्युबा, जिम्बाबेजस्ता राष्ट्रहरूले शीतयुद्धको दावानलबाट बच्न गुट निरपेक्षतालाई आधारमानी असंलग्न राष्ट्रहरूको संगठन गरे । अमेरिकी तथा सोभियत दुवै गुटमा नलागी आप्mनो परराष्ट्र नीति असंलग्रताको आधारमा तयार गरी त्यसलाई व्यावहारिक रूपमा लागु गर्ने निर्णय गरे । नेपालले पनि त्यही समयदेखि हालसम्म नै आप्mनो परराष्ट्र नीति गुट निरपेक्षता असंलग्नताको आधारमा असंलग्र परराष्ट्र नीति अंगीकार गरिरहेको छ ।

ग्लास्तोनोस्त र पेरिस्त्रोका अर्थात् प्रजातन्त्र र खुलापनलाई राज्यको मार्गदर्शक सिद्धान्तको रूपमा रुसका तत्कालीन शासक मिखाएल गोर्भाचेभले अंगीकार गरी सोभियत संघको साम्यवादी विचारधाराविरुद्ध उभिए । यसको असरले गर्दा सन् १९९० मा बर्लिनको पर्खाल ढल्यो । सोभियत संघ विघटन भयो र संसारभर प्रजातन्त्रको आन्दोलनहरू चर्किए । वार्सा सम्झौताबाट निर्मित संगठन पनि विघटन भयो । प्रजान्त्रले जित्यो संयुक्त राज्य अमेरिका एकमात्र महाशक्ति राष्ट्रको रूपमा संसारको आर्थिक, सामाजिक, वैज्ञानिक, सैन्य राजनीतिक मूल्यमान्यताहरूको संरक्षकको रूपमा स्थापित भयो । दुई धु्रवीय विश्वबाट नयाँ विश्व व्यवस्थाको रूपमा अमेरिकाको नेतृत्वमा एक धु्रवीय विश्व व्यवस्था कायम भयो ।

विश्वका हरेक आयामहरूमा नाटोको विस्तारसँगै अमेरिकी नीति कायम भई संसारकै संकटमोचकको रूपमा अमेरिका स्थापित भयो । तर सनैसनै सुस्तरीसुस्तरी मित्रराष्ट्र चीन आर्थिक, महाशक्ति राष्ट्रको रूपमा चुपचाप आफूलाई अघि बढाउँदै आफूलाई विश्व उत्पादनको केन्द्रमा उभ्याई देशलाई संसारकै दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र बनाउन सफल भयो । यस सफलतापश्चात् चीन रूसलाई साथ लिई आप्mनो सैन्यशक्ति बढाउँदै विज्ञान र प्रविधिमा अभूतपूर्व प्रगति गर्दै विश्व रंगमञ्चमा डेभलपमेन्ट इनिसिएटिभ र ग्लोबल सेकुरिटिज इनिसिएटिभजस्ता नीति सांघाई कर्पोरेसन ब्रिकजस्ता वित्तीय संस्थाहरू स्थापना गर्दै अमेरिकालाई चुनौती दिने स्थितिमा पुगेर एकल ध्रुवीय अमेरिका केन्द्रित विश्व व्यवस्था खारेज गर्दै आफू र रुस पनि अर्को महाशक्ति राष्ट्र हो भनी प्रमाणितमात्र गरेन । बीआरआईमा सयभन्दा बढी राष्ट्रहरूलाई सदस्य बनाउन सफल भयो ।

यसरी भइरहेको संयुक्त राज्य अमेरिका महाशक्तिजस्तो राष्ट्र उदाउँदो महाशक्ति राष्ट्र चीनबीच एउटा भयावह थुसी डियस ट्रयाप तयार भइरहेको छ । अझ रुस युक्रेन युद्धपछि त यो ट्रयाप ज्यादै गहिरो भइसकेको छ । अब अर्को ठूलो युद्ध यी दुई राष्ट्रबीच सम्भव छ ।१९६०, ७० र ८० को दशकजस्तो आदर्श र वैचारिक आधारमा एक देशले अर्को देशलाई सहयोग र सहायता दिने आजको व्यवस्था छैन । आजको भूराजनीतिक परिवेशले गर्दा सबै मुलुकको परराष्ट्र नीति, नाङ्गो राष्ट्रवादको अवधारणाले सञ्चालन हुन्छ । अर्थात् त्यो देशसँग सम्बन्ध राख्दा मेरो देशलाई के फाइदा हुन्छ भन्ने विचार नै प्रधान हुन्छ । सोभियत संघ विघटनपछि त यो विचारधारा झन् प्रवल भइरहेको छ । त्यसैले गर्दा पहिले असंलग्र राष्ट्रहरूको संगठन गर्ने प्रमुख राष्ट्रहरू भारत, चीन, बंगलादेशजस्ता राष्ट्रहरू नै अमेरिकी गुट अथवा चाइनिज गुटसँग समाहित भइसकेका छन् । तर नेपाल भने अझै त्यही असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा नै आधारित परराष्ट्र नीति अपनाई घर न घाटको स्थितिमा रही देशको लागि केही योगदान नगर्ने थोत्रो विदेश नीतिको रूपमा रही आएको छ । अब असंलग्नताको र गुट निरपेक्षताको कुनै अर्थ पनि छैन, तुक पनि छैन ।

त्यसैले नेपालले पनि आप्mनो राष्ट्रिय स्वार्थलाई सर्वोपरि राखी आप्mनो फाइदाको सम्पूर्ण मूल्याङ्कन गरी एउटा गुटका लागि आफूलाई चाहिने पुँजी टुक्नोलोजी र बजारको व्यवस्था गर्नुपर्छ । रुस–युक्रेन युद्धपछि विकसित गुटहरूको सामथ्र्य, पुँजीको उपलब्धता, पारवहनको पहुँच हेर्दा मेडिनेरियन सि, स्वेज नहर, गल्फ अफ एडेन, अरेबियन सीमा पहुँच, मलक्का स्टे«टमाथिको सम्प्रभुता, चिनियाँ पुँजी र टेक्नोलोजीको विश्लेषण गर्दा नेपालले तुरुन्त अमेरिकन गुटलाई पूर्णरूपमा त्यागी मित्रराष्ट्र चीनबाट प्रतिपादित बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ ग्लोबल डेभलपमेन्ट इनिसियटिभ सहभागी भई विकासको लागि पुँजी जुटाई देशको सम्प्रभुता र अखण्डतालाई सुरक्षित पार्दै बीआरआईमा आधारित सबै परियोजनाहरू सञ्चालन गरी देशलाई विकसित अनि जनतालाई सुखी बनाउनुपर्छ ।

यही संलग्न परराष्ट्र नीति नै देशहितको लागि उपयुक्त परराष्ट्र नीति हुन सक्छ । असंलग्न परराष्ट्र नीति र गुट निरपेक्ष नीति अब नेपालको लागि मात्र होइन विश्वका सबै देशको लागि असान्दर्भिक भइसकेको छ । यसको उदाहरणको रूपमा आप्mनो देशको अर्थतन्त्र जोगाउनको लागि भारतले रुस युक्रेन युद्धपछि अमेरिकाले रुसमाथि लगाएको आर्थिक नाकाबन्दीको पूर्णरूपले बेवास्ता गर्दै चीनलाई सन्तुलनमा राखी रुससँग आप्mनै भारतीय मुद्रामा ठूलो परिमाणमा कच्चा तेल खरिद गरी आप्mनो अर्थव्यवस्थालाई सन्तुलनमा राखी असंलग्रताको धज्जी उडाएको छ ।

यसबाहेक नेपालले मित्रराष्ट्र चीनबाट प्रतिपादित साउथ–साउथ सोलिडारिटी देखाउनुका साथै मनसा, कर्मणा र वचना समाहित हुनुपर्छ । यो भन्नु नै मित्रराष्ट्र चीनद्वारा प्रतिपादित ग्लोबल डेभलपमेन्ट इनिसिएटिभ र ग्लोबल सेकुरेटिज इनिसिएटिभको मूल मर्म हो । हाम्रो विकास र सुरक्षणको प्रत्याभूति पनि हो । यसले नर्थ सोलिडारिटी अर्थात् विकसित राष्ट्रहरूको अन्यायपूर्ण सोलिडारिटीको अन्त्य गर्नेछ । अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा उसका मुद्राहरूको एकाधिकारको अन्त्य गर्नेछ । विकासका लागि यस्तो परराष्ट्र नीति अपनाउनु नै नेपाल र नेपालीको हितमा हुनेछ ।