सहकारीका ठगीलाई सरकारको संरक्षण !

काठमाडौं । देशभर रहेका ३० हजारभन्दा बढी सहकारीमध्ये अधिकांश सहकारीमा सञ्चालकले हाकाहाकी जनतालाई ठग्दै आएको घटनालाई सरकारले कारबाहीको दायरामा ल्याउन आनाकानी गरेर उल्टै संरक्षणको नीति लिएको छ ।

स्वर्गीय भरतमोहन अधिकारीको सनकमा सहकारीलाई सरकारको ‘तीन खम्बे नीति’भित्रको एक खम्बा मानिएको थियो र त्यसैको आडमा सहकारी खोल्ने लहर चलेको थियो । सबैखाले सहकारीले बैंक फाइनान्सले जस्तै गरी बचत संकलनदेखि घरजग्गाको भरमार कारोबार गरेका थिए ।

देशमा मौलाएको ठगीधन्दामा सहकारीको नाममा भएको ठगी सबैभन्दा बढी मौलाएको ठगीधन्दा हो र सहकारीको ठगीमा नपरेका नेपाली अब पाउन मुश्किलजस्तै छ । सहकारीबाट कति नेपाली ठगिएका छन् र उनीहरूले कति रकम ठगेका छन् भन्ने यकिन तथ्यांक सरकारसँग छैन ।

सरकारले जथाभावी सहकारी खोल्न र सञ्चालन गर्न दिएर त्यसको अनुगमन नगर्दा यो अवस्था आएको हो । सहकारीको कतैबाट पनि अनुगमन नभएकाले यसलाई नक्कली नागरिकदेखि कालोधनका कारोबारी र तस्करसम्मले सञ्चालन गरेका छन् । तीमध्येका भारतीय नक्कली नोटको कारोबारमा संलग्न रहेको आरोप लागेका कारण एमालेका पूर्वसांसद इच्छराज तामाङमाथि कारबाहीका लागि भारतीय पक्षले दबाब दिएका कारण सम्पत्ति शुद्धीकरणको नाममा उनीमाथि कारबाही भएबाहेक सहकारीका अरु ठगहरूमाथि कुनै कारबाही भएको छैन । तर, इच्छाराजजस्ता र ऊभन्दा पनि डरलाग्दा सहकारीका ठगहरू अहिले पनि राजनीतिक नेतृत्वका वरिपरि घुमिरहेका छन् ।

सहकारीका ठगहरूले बचत संकलनका नाममा जनतासँग घर–घरबाट रकम उठाएका छन् र त्यो रकम फिर्ता दिएका छैनन् । सहरी क्षेत्रमा दुईको चार बनाउन गरिएको लगानी र कालोधनलाई सेतो धन बनाउन गरिएको बचतको छानबिनका लागि अर्कै मुद्दा बन्न सक्छ तर सर्वसाधारण जनताले गरेको बचत डुब्दा पनि सरकार आलटाल गरेर बस्नुको पछाडि सहकारीका ठगसँग सरकारी अधिकारीहरूको दुषित सम्बन्ध रहेको संकेत गर्दछ ।

दूरदराजका नागरिकलाई अन्धाधुन्धरूपमा राजधानीमा खोल्न दिइएको सहकारीबाटै बढी मात्रामा ठगी भएको छ । डिभिजन सहकारी कार्यालयले सहकारी दर्ता गरेपछि दर्ता दिने अधिकारीहरूका लागि सहकारी संंस्था अतिरिक्त आम्दानीको स्रोत बन्दै आएका छन् । सहकारीले गरेका बदमासी ती कार्यालयले नदेखेजस्तो गरिदिँदा विकृति मौलाएको हो । सहकारीका नाममा जे पनि गर्न पाइने भएकाले बैंकका सञ्चालकहरूले समेत सहकारी सञ्चालन गर्नेगरेका छन् । सहकारीले देशभर मात्र होइन विदेशमा समेत काउन्टर खोलेर बचत जम्मा गर्न पछि परेका छैनन् । तर, त्यसको कहीँकतैबाट अनुगमन नहुँदा जनता ठगिएका छन् र सहकारीका सञ्चालक रातारात धनी बनेका छन् ।

पछिल्लो पटक नाइँनाइँ भन्दाभन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले केही सहकारीको कारोबारको अनुगमन गर्न तीनजना प्रतिनिधि खटाएको छ । त्यसरी खटिनेमा उपनिर्देशक डा. रमेश चौलागाईं, निर्देशकद्वय रामकृष्ण राई र रमेश पौडेल रहेका छन् । तीमध्ये पौडेल लघुवित्त विभागका निर्देशक हुन् । उनको फितलो अनुगमन र गैरजिम्मेवारीपनका कारण लघुवित्तका कारबारीहरू पीडित बनेर निरन्तर सडक संघर्षमा रहेका छन्, उनैबाट सहकारीको समस्या समाधान हुने आशा गर्नु आकाशतिर फर्केर थुक्नुसरह हो ।

संघीय संरचनामा गएपछि सरकारले सहकारी अनुगमनको जिम्मा स्थानीय निकायलाई दिएको छ र स्थानीय निकाय पनि सहकारी सञ्चालकको ठगीको धनबाट बिटुलिईसकेका कारण उचित अनुगमन हुन सकेको छैन । अथवा सहकारीका सञ्चालकले माथिको प्रभाव पार्नेगरेको हुनसक्दछ । सहकारीबाट ठगिएपछि जनता पालिका पुग्छन्, पालिकाले सहकारी विभाग पठाउँछ, विभागले प्रदेश पठाउँछ र प्रदेशले सीआईबीमा पठाउँछ । अब पीडित पठाउने ठाउँ थपिएको छ राष्ट्र बैंकको अनुगमन टोली । प्रजातन्त्रमा एउटा मापदण्ड हुन्छ र त्यसैका आधारमा कारबाही हुन्छ । लोकतन्त्रमा सानो ठूलोको आधारमा छुट्टाछुट्टै नियम कानुन बनाएर कारबाही हुँदैन तर अहिले सरकार त्यस्तै विभेदकारी मापदण्ड बनाएर सहकारीका नाममा भएका ठगीलाई कारबाहीको दायरामा आउनै नदिने प्रपञ्च गरिरहेको आशंका बढ्दै गएको छ ।

नेपालमा लगभग ६५ लाख घरपरिवार छन् । झण्डै तीन करोड जनसंख्या रहेकामा एक करोडभन्दा बढी मान्छे विदेशमा छन् । बाँकी जनसंख्यामा झण्डै एक करोड मानिस नेपालमा सहकारीमा जोडिएका छन् । यस हिसाबले सहकारीबाट नठगिएको नेपाली पाउन मुश्किल छ । परिवारको कोही न कोही सदस्य बनेकै छन्, सदस्य बनेका मान्छेमध्ये सहकारीका सञ्चालकबाहेक अरु कुनै न कुनै रूपमा ठगिएका छन् । सहकारीबाट भएका ठगीका बारेमा अहिलेसम्मका अध्ययन र छानबिन पनि पूर्ण छानबिन होइनन्, किनकि तिनले राजधानी उपत्यका आसपास र सहर क्षेत्रको मात्र सतही छानबिन गरेका छन् । माओवादी जनयुद्धजस्तै ठगीको रूपमा नेपालीकै घर–घर पुगेको क्षेत्र हो सहकारी । यति गहिराइमा पुगेको ठगीको यो विषयलाई सरकारले सतहीरूपमा लिनु यसको छानबिन गर्न नचाहनु हो र अर्काे अर्थमा सहकारीको नाममा भएको कालोधनको कारोबार र ठगीलाई संरक्षण गर्नु हो ।