Techie IT
×
गृहपृष्ठसहकारी–कृषिसहकारीमैत्री नीति निर्माणका लागि सबै स्थानीय तहलाई ध्यानाकर्षण गराइने

सहकारीमैत्री नीति निर्माणका लागि सबै स्थानीय तहलाई ध्यानाकर्षण गराइने


काठमाडौँ, असार ४
नेपालको संविधान २०७२ को भावनाअनुसार सहकारी क्षेत्रको भूमिका देखिने गरी नीति तथा कार्यक्रम बनाउन सात सय ५३ वटै पालिकाहरूको ध्यानाकर्षण गराइने भएको छ । राष्ट्रिय सहकारी बैंकको सहजीकरण तथा देशभरका जिल्ला सहकारी संघहरूको नेतृत्वमा सबै पालिकाहरूलाई सहकारीमैत्री नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणका लागि ध्यानाकर्षण गराउन लागिएको हो ।

राष्ट्रिय सहकारी बैंक लिमिटेडको आयोजनामा स्थानीय तहले बनाउने आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणका क्रममा सहकारी क्षेत्रतर्फका प्राथमिकताहरूका बारेमा छलफल गर्न बुधबार आयोजित भर्चुअल छलफलका सहभागीहरूले सबै पालिकाहरूमा सुझाव दिने प्रतिबद्धता जनाएका हुन् । माजवादोन्मुख अर्थतन्त्रको विकासका लागि नेपालको संविधान २०७२ ले गरेको तीनखम्बे अर्थनीतिअनुसार स्थानीय तहको नीति निर्माणका क्रममा सहकारी क्षेत्रलाई प्राथकिता दिएर समन्वय र सहकार्यका लागि ध्यानकर्षण गराउने निष्कर्ष निकालिएको सहकारीकर्मीहरूले जनाएका छन् । संविधानको भावनाअनुसार राज्यका सबै तहमा सहकारी क्षेत्रको सहभागिता र समन्वय गर्नका लागि जिल्ला सहकारी संघहरूको नेतृत्वमा स्थानीय तहलाई सुझाव पेश गर्न लागिएको राष्ट्रिय सहकारी बैंकका अध्यक्ष केबी उप्रेतीले जानकारी दिए ।

संघीय संरचनाअनुसार ३ तहको सरकार बनेको र सहकारीहरूको प्रवर्द्धन, नियमनका लागि सबै सरकारको कार्यसूचीमा उल्लेख भएकाले तीनवटै तहका सरकारले सहकारीलाई प्राथमिता दिनुपर्नेमा सहकारीकर्मीहरूको जोड छ । ‘सबल र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रका लागि स्थानीय स्रोत र साधनको अधिकतम उपयोग आवश्यक छ’, बैंकका अध्यक्ष उप्रेतीले भने, ‘त्यसका लागि सहकारी क्षेत्रसँग भएको श्रम, सीप, पुँजी तथा प्रविधिको उपयोगका लागि पनि सहकारीमैत्री नीति तथा कार्यक्रम निर्माण र सहकार्य आवश्यक छ ।’

छलफलका सहभागीहरूले स्थानीय राजस्व परामर्श समितिमा सहकारी क्षेत्रको समेत पदेन सदस्य हुने व्यवस्था हुनुपर्ने, वित्तीय सेवाको पहुँच विस्तार गर्न तालिम शिक्षामा बजेट विनियोजन गरिनुपर्ने, सहकारी संघ/संस्थाहरूलाई एकीकरणका लागि प्रोत्साहित गर्न स्थानीय सरकारले लिने विभिन्न प्रकारका दस्तूर एवं करमा छुटलगायतका अन्य सुविधाहरू उपलब्ध गराउने व्यवस्था हुनुपर्ने, विभिन्न निकायहरूबाट वितरण गरिने सामाजिक सुरक्षा भत्ता सहकारीबाट वितरण हुने व्यवस्था हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

सहभागीहरूले सहकारी क्षेत्रको प्रवर्द्धनका लागि पालिकाबाट विनियोजन हुने बजेटको कम्तीमा ५ प्रतिशत सहकारी क्षेत्रका लागि छुटाउने व्यवस्था गरिनुपर्ने, सहकारीमार्फत सम्भाव्यताको आधारमा ‘एक पालिका एक उत्पादन’ मोडलमा जग्गा बाँझो नहुने गरी सहकारी खेती फार्मको प्रवर्द्धन हुनुपर्ने, कृषि जमीनमा कृषकको पहुँच विस्तार गर्न सहकारीमार्फत करार खेती, कौसी खेती, चक्लाबन्दी र सामूहिक खेतीलाई विशेष प्रोत्साहन गर्दै भूमि बैंकमार्फत खेती र शीतभण्डार निर्माणमा अनुदान दिनुपर्नेलगायतका सुझाव स्थानीय तहलाई दिने निष्कर्ष सहभागीहरूले निकालेका छन् ।

राष्ट्रिय सहकारी बैंकका अध्यक्ष केबी उप्रेतीको अध्यतामा भएको छलफल कार्यक्रममा विषयवस्तु र सहकारी बैंकको वर्तमान अवस्थाको बारेमा बैंंकका कार्यकारी अधिकृत बद्रीकुमार गुरागाईले जानकारी गराएका थिए । कार्यक्रममा देशभरका जिल्ला सहकारी संघ र विषय सहकारी संघका अध्यक्षहरू, राष्ट्रिय सहकारी महासंघ, राष्ट्रिय सहकारी बैंक, केन्द्रीय सहकारी संघहरूका पदाधिकारी तथा सदस्यहरू, बैंकका केन्द्रीय उपसमितिका संयोजकहरू, बैंकको शाखा समन्वय उपसमितिका संयोजकहरू, बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र उच्च व्यवस्थापनका कर्मचारीहरू, शाखा प्रमुखहरूसहित दुई सय ५० जनाको सहभागिता रहेको थियो ।



तपाईको प्रतिक्रिया