काठमाडौं । नेपाल अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुँदा निर्यात र रोजगारीमा पर्ने असरबारे नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले छलफल आयोजना गरेको छ ।
महासंघद्वारा आयोजित ‘विशेष गार्हता प्रणाली प्लस (जीपीएस प्लस) र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम मापदण्डहरू’ विषयक एक दिने बृहत् कार्यशालामा सहभागीहरूले जीपीएस प्लस सुविधा पाउनका लागि पूरा गर्र्नुपर्ने मापदण्ड बारेमा चासो व्यक्त गरेका थिए । महासंघकी उपाध्यक्ष तथा रोजगारदाता परिषद् सभापति ज्योत्सना श्रेष्ठले जीपीएस प्लस सुविधा लिन पारित गर्नुपर्ने अभिसन्धिको निजी क्षेत्रमा पर्ने प्रभावबारे प्रष्ट पारेकी थिइन् । विकासशील राष्ट्रमा नेपालको स्तरोन्नतिले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा नेपालको राष्ट्रिय स्वाभिमान र पहिचान बढ्ने उनको भनाइको थियो । यद्यपि अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिहरू ८१, ८७ र तिनले नेपालको प्रचलित कानुनहरूको सुधारमा सिफारिस गरिएका विषयका साथसाथै नेपालले अतिकम विकसित राष्ट्रका नाममा पाउँदै आएका सुविधाहरू भन्सार छुट, दातृ निकायहरूबाट प्राप्त हुने अनुदान आदिका बारेमा प्रष्ट हुनुपर्ने बताइन् ।
नेपालका लागि युरोपियन युनियनका राजदूत भेरोनिक लोरेन्जले ईयू जीपीएस प्लसमा आबद्ध हुनका लागि नेपालले श्रम स्वतन्त्रता र श्रम निरीक्षणसँग सम्बन्धित आईएलओ महासन्धिहरूको अनुमोदन र तिनको कार्यान्वयन सुनिश्चित हुनुपर्ने बताइन् । त्यस्तै, नेपालका लागि अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन नेपालका देशीय निर्देशक नुमान ओज्कानले आइएलओको मूल्यांकनले महिला रोजगारीमा असमान प्रभाव पर्ने संकेत गर्दै मर्यादित काम सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिए । छलफलमा महासंघका उपाध्यक्ष हेमराज ढकालले वैदेशिक लगानीमा हुने सम्भावित वृद्धि र नेपालको उद्योग तथा वाणिज्य क्षेत्रलाई विश्वस्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्नका लागि आवश्यक पर्ने विषयलाई प्रकाश पारेका थिए । श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव मदन दाहालले संगठनको स्वतन्त्रता महासन्धि (कन्भेन्सन नम्बर ८७) र श्रम निरीक्षण (कन्भेन्सन नम्बर ८१) अनुमोदन प्रक्रियामा रहेको बताए ।
नेपाल सरकार, रोजगारदाता र दातृ निकायहरूका तर्फबाट ७० जना प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति रहेको उक्त कार्यशालामा विकासशील राष्ट्रमा सूचीकृत भएपछि विशेषगरी युरोपमा हुने निर्यातका बारेमा छलफल केन्द्रित थियो । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन दिल्लीका श्रम कानुन र श्रम मापदण्ड विशेषज्ञ एलेन गेरासिमोभाले विशेष ग्राहेता प्रणाली प्लस र यसका लागि नेपालले अनुमोदन गर्नुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिहरूका बारेमा आफ्नोे प्रस्तुति दिएका थिए । यस्तै, डा बज्लुल हक खोन्डकर र आईएलओ परामर्शदाता निर्णय भट्टले रोजगारी प्रभाव मूल्यांकन, आर्थिक वृद्धि र सम्भावित जीडीपी घाटाको अनुमानित प्रारम्भिक निष्कर्षका बारेमा कार्यशालामा प्रस्तुत गरिएको थियो । ‘सशक्त महिला; समृद्ध नेपाल’ कार्यक्रमका साझेदार निकायहरू युरोपेली संघ, नेपाल सरकार, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार केन्द्र र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनसँगको सहकार्यमा सो कार्यशाला आयोजना गरिएको थियो ।
क्याटेगोरी : कर्पोरेट-वाणिज्य-उद्योग
ट्याग : #page 3
ताजा अपडेट
- गुणस्तरीय शिक्षामा जोड दिन आवश्यक छ: प्रधानमन्त्री दाहाल
- ‘नदी धमिलिने बित्तिकै मेलम्ची बन्द’
- धौलागिरि अस्पतालमा तीन वर्षे नर्सिङ पढाइ हुने
- माल्दिभ्स, श्रीलङ्का र नेपालको देशीय निर्देशकमा सिस्लेन
- कर्णाली प्रदेश: चालु खर्च बढ्यो, पुँजीगत खुम्चियो
- पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानीमा भएको अवरोध हटाउन कांग्रेसको माग
- वर्षा सुरु नहुँदै निर्माणाधीन पक्की पुलको खम्बा बाङ्गियो
- पहिचान निर्माणका लागि चाडपर्वको भूमिका महत्वपूर्ण छ: अध्यक्ष नेपाल
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया