विद्युतीय मोटरसाइकलको अन्तःशुल्क तथा भन्सार महशुलमा पुनर्विचार गर्न आग्रह

काठमाडौं । विद्युतीय सवारीसाधनहरुमा लगाइएको उच्च कर पुनर्विचार गर्न नेपाल अटोमोबाइल एसोसिएसन अफ नेपाल नाडाले सरकारसँग आग्रह गरेको छ । विद्युतीय सवारीसाधनहरुमा लगाइएको उच्च करका कारण आफूहरुको व्यवसाय नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएकोले त्यसमा पुनर्विचार गर्न सरकारसँग नाडाले आग्रह गरेको हो । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले दुई सय सीसीभन्दा माथिका मोटरसाइकलमा अन्तःशुल्क तथा भन्सार महशुलमा अत्यधिक वृद्धि गरेबाट त्यस किसिमका मोटरसाइकलको बिक्रीवितरण गर्दै आएका अटोमोबाइल व्यवसायीहरुले अब आफ्नो व्यवसाय नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न भएकोले यसतर्फ समेत पुनर्विचारका लागि सरकारसँग नाडाले अनुरोध गरेको छ ।

दुई सय सीसीसम्मका मोटरसाइकललाई सर्वसाधारण जनताले प्रयोग गर्ने सवारीसाधनको रुपमा लिएको देखिए पनि उच्च करका कारण त्यो सम्भव नहुने नाडाले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त कुरा भनेको छ । ‘अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माद्वारा प्रस्तुत बजेटले नेपालमा उत्पादित विद्युत्लाई पेट्रोलियम पदार्थको विकल्पको रुपमा प्रयोग गरी छिमेकी मुलुकसँगको व्यापारघाटालाई कम गर्ने, नेपालको आफ्नै उत्पादन जलविद्युत्लाई विद्युतीय सवारीसाधनहरुलगायतका विभिन्न वस्तुहरुमा प्रयोग गरी विदेशी मुद्राको बचत गर्ने माध्यमको रुपमा लिएको स्पष्ट देखिए पनि अर्कोतर्फ सोही बजेटमा सय किलोवाटभन्दा बढी क्षमताका विद्युतीय सवारीसाधनहरुमा भन्सार तथा अन्तःशुल्क महशुलमा अत्यधिक वृद्धि गरिएको छ । यसले विद्युतीय सवारीसाधनहरुको प्रयोगलाई प्रोत्साहनको सट्टा दुरुत्साहित गरिएको बुझिन्छ ।

यस सन्दर्भमा नेपालको भौगलिक अवस्थाअनुसार २०० किलोवाट क्षमताका विद्युतीय सवारीसाधनहरुलाई समेत पुरानै व्यवस्थाअनुसार भन्सार तथा अन्तःशुल्क महशुल कायम गरिदिने व्यवस्थाका लागि सरकारसँग अनुरोध गर्दछौँ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ । केही समयअघि मात्रै नेपाल सरकारले देशको वर्तमान विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा सुधार ल्याउन निजी प्रयोजनका सवारीसाधनहरुको असार मसान्तसम्मका लागि आयातमा रोक लगाएको छ । उक्त निजी प्रयोजनका सवारी साधनहरुको आयातले विदेशी मुद्रा सञ्चिति र शोधनान्तर स्थितिमा खासै असर पार्ने नदेखिएकोले आयात प्रतिबन्धको सहज समाधानका लागि समेत नाडाले सरकारसँग अपिल गरेको छ ।