काठमाडौं । आउँदो वैशाख ३० मा एकै चरणमा सम्पन्न हुने स्थानीय तहका निर्वाचनका लागि अब मतदान गर्नुबाहेकका र केही प्राविधिक तयारीबाहेक सबै प्रक्रिया पूरा भए भने पनि हुन्छ । निर्वाचन आयोगले मतपत्र पु-याउने आदि कामबाहेक मतदाता नामावली प्रकाशनदेखि उम्मेदवारी दर्ता आदि काम सम्पन्न भइसका छन् । यो निर्वाचनमा करिब ३६ हजार पदका लागि प्रतिस्पर्धा हुनेछ त्यसमा करिब ७१ वटा दलले सहभागिता जनाउने अनुमान गरिएको छ । यसमा स्वतन्त्र उम्मेदवारको संख्या पनि निकै हुन्छ । यी सबै जोडिँदा प्रतिस्पर्धीहरूको संख्या हजारौँमा हुनेछ । स्थानीय तहको निर्वाचन भएका कारण यसमा सानाभन्दा साना दलले पनि सबै पदमा आफ्ना उम्मेदवारी दिने सम्भावना रहन्छ । त्यसैगरी स्वतन्त्र पनि कमका हुँदैनन् । तर पार्टी प्रवेश र पार्टीबाट छोड्ने कामचाहिँ निर्वाचनको अघिल्लो दिनसम्म कायम रहने हुँदा को कताका कति भन्ने भेउ पाउन गाह्रो हुन्छ । यतिचाहिँ पक्का हो यी सबै उम्मेदवारका एउटै नारा हुन्छन्, समृद्धि । कसले यो नारालाई कति चर्को स्वरमा उठाउँछ भन्ने मात्र भिन्न हो ।
यो बेलासम्म प्राय सबै साना–ठूला दल र स्वतन्त्र समेतले आफ्नो चुनावी घोषणापत्र जारी गरिसकेका छन् । चुनावी घोषणापत्र भनेको त्यो प्रतिबद्धता हो जसले मतदातालाई आफूप्रति आकर्षण गर्छ । प्राय ती पूरा हुँदैनन् अपवादचाहिँ भिन्न होलान् । अवस्था कतिसम्म भने कसैले कर घटाउने कुरा गरेका छन् भने कसैले नगदै बाँड्ने । कसैले पूरै बेरोजगारी हटाउने भनेका छन् भने कसैबाट बेरोजगरी भत्ताको पनि कुरा गरिएको छ । ठूला दलहरूले प्रत्येक पालिकामा आधारभूत अस्पताल निर्माण गर्ने, विपन्न परिवारलाई निःशुल्क बिजुली उपलब्ध गराउनेदेखिका कार्यक्रमहरू प्रस्ताव भएका छन् ।
सबैभन्दा ठूलो प्रमुख प्रतिपक्षी दलले सार्वजनिक गरेको यस्ता कार्यक्रममा विगतकै कुरा दोहो-याएको पाइयो भने सत्ताको नेतृत्व गरेको दलले पनि सपना दोखाउन बाँकी रहेका अवस्था छैन । तिनका घोषणापत्र हेरियो भने अघिल्लो निर्वाचनमा नै भन्नेजति कुरा सबै भनेको र ती केही पनि पूरा नभएका अवस्थामा पनि फेरि अहिले त्यही दोहोरिन गएको जस्तो देखिन्छ । प्राय सबैले २०७४ को स्थानीय निर्वाचनमा जस्तै मुलुक समृद्ध बनाउने वाचा व्यक्त गरेका छन् । तर न विगतको त्यो वाचा पूरा भयो न अहिलका वाचा कार्यान्वयनमा आउने देखिन्छ । यो निर्वाचनका लागि सबैभन्दा ठूलो दलले ‘सुशासन, समृद्धि र समाजवादको आधार : पालिका–पालिकामा एमालेको सरकार’ भन्ने नारा दिएको छ । यो दलको २०७४ मा ‘समृद्धि, समानता र सबल राष्ट्रको आधार : गाउँदेखि केन्द्रसम्मै एमालेको सरकार’ भन्ने नारा थियो । तर पाँच वर्षका लागि प्रस्ताव भएको त्यो नाराअनुसार उसको सरकार टिकेन । स्थानीय तहचाहिँ कायम रहे । त्यो भिन्नै हो ।
समृद्धिको नारा नराम्रो होइन । तर सर्त हो त्यो पूरा हुनुपर्छ नत्र बोलीमा मात्रै सीमित रहन गई अन्त्यमा मतदाताले पत्याउने अवस्था नै रहँदैन । अहिलेको अवस्था त्यही हो । पहिलेको त्यो नाराअनुसार अहिलेको ठूलो दल त्यसबेलाका ठूलो भएको हो । करिब दुई तिहाइको संख्या ल्याएको यो दल केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सबैतिर प्रतिपक्षी छ । प्रतिपक्षी दल बन्नका लागि कुनै नारा नै चाहिँदैन । सबैको घोषणापत्रमा मिलेको कुरा हो संविधानले तोकेबमोजिम माध्यामिक तहसम्मको शिक्षाको व्यवस्थापनमा स्थानीय तहहरूलाई सक्षम तुल्याइने भन्ने कुरा तर अघिल्लो आवधिकमा केन्द्रीय सरकारले यो अधिकार वा दायित्व स्थानीय तहलाई दिएको थिएन । विगतमा जस्तो कुनै एउटा दलको केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तह अब हुन्छन् कि हुँदैनन् त्योचाहिँ हेर्न बाँकी छ ।
क्याटेगोरी : सम्पादकीय
ताजा अपडेट
- सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिका नाममा बनाउने विरुद्ध मुद्दा दायर
- सहमतिका साथ अघि बढ्न उपप्रधानमन्त्री लामिछानेको आह्वान
- प्रहरी जवान घिमिरेको हत्या आरोपमा सात जना पक्राउ
- राष्ट्रियसभाको बैठक स्थगित
- उदयपुरमा हावाहुरीले करोडौँको क्षति
- मेची भन्सारद्वारा एघार अर्ब ५९ करोड राजस्व सङ्कलन
- कामपामा न्यायसंवाद कार्यक्रम सुरु
- सेयर बजारमा देखियो उछाल
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया