काठमाडौं । देशको अर्थतन्त्र गम्भीर मोडमा पुगेको भनी टिकाटिप्पणी भई नै रहेको छ । गएको हप्ता त यो चरममा नै पुगेको थियो । विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा कमी आउन थालेपछि अर्थात् सञ्चिति खाताको सन्तुलन घट्न थालेपछि सरकारले विलासी वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय ग-यो तर यस्तो निर्णय गरिएको हप्तादिनअघि मात्रै एउटा व्यापारी घरानाले करिब एक अर्ब रुपैयाँका विलासी वस्तु गाडीका लागि एल्सी खोलेको भन्ने विवरण सार्वजनिक भयो । त्यही क्रममा अर्थ मन्त्रालयले पनि त्यस्तै विलासी वस्तु हेलिकोप्टर खरिद गर्न अनुमति दिएर करिब पाँच अर्ब रुपैयाँबराबरका विदेशी मुद्रा खर्च गर्ने व्यवस्था मिलाएको भन्ने कुरा पनि त्यसरी नै बाहिर आए । अहिले त जुन वस्तु प्रतिबन्ध लगाइएको हो त्यसकै आयात बढी भएको देखिएको छ । यो भनेको सरकारी आज्ञाको अवज्ञा हुनु हो । यस्तो अवज्ञा किन हुन्छ ? त्यसको उदाहरण हो माथिका यी दुईवटा समाचार विवरण । यी दुवैमाथि छानबिन हुनपर्ने हो तर अहिलेसम्म भएको छैन ।
अर्थ मन्त्रालय नै र अझ अर्थमन्त्री नै अनावश्यकरूपले विदेशी मुद्राको खर्च बढाउँछन् भने र अर्कोतर्फ राष्ट्रको नीति निर्णयलाई कसैको व्यापारिक हितमा हुनेगरी चुहाएर यतिठूलो नाफा दिलाउन राष्ट्र बैंकका कर्मचारी नै तयार हुन्छन् भने यो सामान्य कुरा होइन । यी कुरा सार्वजनिक हुनासाथ त्यसको छानबिन हुनुपर्ने थियो तर भएन । उच्च आयातदर किन घटेन भन्ने प्रश्नको उत्तर यसैको सेरोफेरोमा खोज्नुपर्छ । उल्लिखित समाचारहरू अर्थतन्त्र निकै नै जोखिमतर्फ जाँदै छ भन्ने सन्दर्भ चलिरहेको बेलाका हुन् ।
सरकारले दुई महिनाअघिदेखि नै खासगरी सवारीसाधन र तिनका पार्टपुर्जा र सुनलगायत विलासिताका सामग्री आयात रोक्ने निर्णय गरेको थियो । त्यस्तो निर्णय भएकै बेला एउटा कम्पनीले एक अर्ब रुपैयाँबराबरका विदेशी मुद्रा खर्चेर ती वस्तु ल्याउने गरी प्रतीतपत्र खोल्यो । यो काम सरकारका कुनै निकाय र तिनका कुनै पदाधिकारीले साथविना सम्भव थिएन । यता सरकारी आज्ञाको यस्तो अवज्ञा चलिरहँदा भन्सार विभागले चालू आर्थिक वर्षको नौ महिनाको अवधिमा १४ खर्ब ६६ अर्ब ६६ करोडबराबरको सामग्री आयात भएको विवरण सार्वजनिक ग¥यो । आयातको यो अंक गत आर्थिक वर्षको भन्दा ३१ दशमलव ०७ प्रतिशतले बढी हो । यस प्रकारको उच्च आयातले व्यापारघाटालाई पनि बढाउने भयो नै । एकातिर व्यापारघाटा बढ्नु, अर्कोतर्फ विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्नु र तेस्रो, यी सबैको व्यवस्थापन गर्ने सन्दर्भमा सरकारले अपनाउन खोजेका रणनीतिहरू लागू हुनुभन्दा पहिले नै चुहिएर जानु आदि दृश्यहरू प्रकट हुन्छन् भने अर्थतन्त्रका लागि योभन्दा अर्को दुर्भाग्य हुने ठाउँ नहोला ।
त्यसै पनि देशको आयात–निर्यातको असन्तुलन धेरै ठूलो छ । विभागले दिएको जानकारीअनुसार नै गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा चालू आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा २८ दशमलव ४७ प्रतिशतले व्यापारघाटा बढेको छ । व्यापारघाटा बढेको भन्ने सधैँ नै एउटा सामान्य समाचार भइसकेको छ । तर यसको उपचार भने हुन सकेको छैन । व्यापारघाटा बढेको सन्दर्भमा जोडिएर आउने गरेको छ निर्यात पनि बढेको भन्ने । जुन वस्तुका लागि विदेशी मुद्रा खर्च गरेर कच्चापदार्थ ल्याइन्छ झण्डै त्यही हाराहारीमा निर्यात हुन्छ भने त्यसलाई बढेको भन्न नमिल्ला । हो, अंकगतरूपले चाहिँ बढेको देखाउला तर यसले व्यापारघाटा घटाउन खासै मदत भने गर्दैन । एक प्रकारले मुतको न्यानो भने पनि हुन्छ ।
क्याटेगोरी : सम्पादकीय
ताजा अपडेट
- सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिका नाममा बनाउने विरुद्ध मुद्दा दायर
- सहमतिका साथ अघि बढ्न उपप्रधानमन्त्री लामिछानेको आह्वान
- प्रहरी जवान घिमिरेको हत्या आरोपमा सात जना पक्राउ
- राष्ट्रियसभाको बैठक स्थगित
- उदयपुरमा हावाहुरीले करोडौँको क्षति
- मेची भन्सारद्वारा एघार अर्ब ५९ करोड राजस्व सङ्कलन
- कामपामा न्यायसंवाद कार्यक्रम सुरु
- सेयर बजारमा देखियो उछाल
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया