काठमाडौं । निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएपछि त्यसको पालना गराउने संस्था निर्वाचन आयोगभन्दा शक्तिशाली अरु कुनै निकाय हुँदैन । प्रधानमन्त्रीका कार्यक्रम समेत आयोगको परामर्श अर्थात् अनुमति लिएर मात्र गर्न पाइन्छ । आचारसंहिताको उल्लंघन भएको भए आयोगले गरेको दण्डसजायको पुनरावेदन कतै लाग्दैन । आचारसंहिताका सन्दर्भमा आयोगले गरेको फैसला नै अन्तिम हो । निष्पक्ष र धाकधम्कीरहितको निर्वाचनका लागि यस्तो व्यवस्था भएको हुनुपर्छ । तर पछिल्लो समय भने विपक्षी दलका व्यक्तिहरूले आयोगलाई सार्वजनिक स्थान अर्थात् पत्रकार सम्मेलन नै गरेर आफूले निरन्तर आचारसंहिता उल्लंघन गरिरहने बताउँदै कारबाही गरेर देखाउन खुला चुनौती दिएका अवस्थालाई पनि आयोगले नजरअन्दाज गरेको घटना सार्वजनिक भइरहेका छन् । यसले समग्र आचारसंहिताको पालनामा नै र अरुले पनि किन पालना गर्नुप-यो भन्ने प्रश्न खडा गर्छ । यसप्रति आयोगको ध्यान जान जरुरी छ ।
आयोगलाई आफूमाथि कारबाही गरेर देखाउन भन्दै यस्तो चुनौती दिने व्यक्ति हुन्, रूपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकाका एमालेका तर्फबाट विजयी प्रमुख । उनले यसै हप्ताको सुरुमा नै आफूले आचारसंहिताको निरन्तर उल्लंघन गरिहेको भन्ने जानकारी गराउँदै कारबाही गरेर देखाउन निर्वाचन आयोगलाई चुनौती दिए । यो पनि कुनै अनौपचारिक भेटघाटमा नभएर पत्रकार सम्मेलन नै गरेर । पत्रकार सम्मेलनजस्तो सार्वजनिक कार्यक्रम अरु नहोला । त्यसमा उनले भने, ‘म मेयर पदमा बहाल रहे पनि पार्टी (एमाले)का उम्मेदवारलाई जिताउन हिँडेको मान्छे हुँ, अहिले म एमाले तिलोत्तमा नगर कमिटीको निर्वाचन परिचालन कमिटीको संयोजक पनि हँ, मेयर पदमा बहाल रहेकै अवस्थामा निर्वाचन परिचालन कमिटीको संयोजक हुन पाइँदैन तर म भएको छु, यो काम निर्वाचन आचारसंहिताको उल्लंघन हो । त्यसबापत मलाई कारबाही गरेर देखाइयोस्, मैले निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघन गरिरहेको छु, भनेर खुलारूपमा नै भनिरहेको छु, यसबापत ममाथि कारबाही गर्न सकिन्छ भने गरे हुन्छ, म पार्टीको कार्यकर्ता हुँ र अहिले म नगरप्रमुख पनि हुँ, मलाई पार्टीले जिम्मा दियो, म निर्वाचन परिचालन कमिटीमा छु, अहिले पनि आफू नगरप्रमुख रहेकाले मतदाता प्रभावित गर्नेगरी जुनसुकै योजना ल्याउन सक्छु बनाइरहेको पनि छु, मैले अहिले बजेट खर्च हुने काम नगरौँला, तर मतदाता प्रभावित गर्नेगरी जुनसुकै घोषणा गर्न सक्छु, मैले घोषणा गरिदिए पुग्छ, मलाई कसले रोक्छ ?’
सार्वजनिक मञ्चबाट यस्तो घोषणा गर्ने व्यक्ति पदाधिकारीमाथि निर्वाचन आयोगले सामान्यरूपको प्रस्टीकरण समेत मागेको देखिएन । निर्वाचन आयोगले गएको चैत्त २५ मा जारी गरेको आचारसंहिताको बुँदा ५ मा नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारका मन्त्री, स्थानीय कार्यपालिका तथा स्थानीय कार्यपालिकाका पदाधिकारीले कुनै दलविशेषको चुनावी प्रचारप्रसार गर्न पाउने छैनन् भन्ने उल्लेख छ । पत्रकार सम्मेलनमा यी मेयरले आचारसंहिताको यो दफा पनि जानकारी गराएका थिए । अर्थात् यस्तो आचारसंहिताको उल्लंघन हुने काम उनले जानीबुझीकन नै गरका हुन्, जसले दण्डलाई दोब्बर बनाउँछ । यस्ता पदाधिकारीमाथि कारबाही भएन भने संहिता उल्लंघनको यस्तो रोग देशभरि फैलिनेछ । यही हो हेक्का राख्नुपर्ने ठाउँ पनि । बहालवाला जनप्रतिनिधि पार्टीको चुनावी प्रचारमा हिँड्छ भने त्यो आफैँ मतदातालाई प्रभाव पार्ने कुरा हुन्छ । पार्टीले पनि यस्ता बहालवाला प्रमुख÷उपप्रमुख, अध्यक्ष/उपाध्यक्षदेखि कार्यपालिका सदस्यसम्मलाई पार्टीका कार्यक्रममा सहभागी गराउन हुने थिएन । त्यस कारण सम्बन्धित पार्टी पनि संहिताको उल्लंघनकर्ता भएको छ । आयोगको अविलम्ब ध्यान जाओस् ।
क्याटेगोरी : सम्पादकीय
ताजा अपडेट
- सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिका नाममा बनाउने विरुद्ध मुद्दा दायर
- सहमतिका साथ अघि बढ्न उपप्रधानमन्त्री लामिछानेको आह्वान
- प्रहरी जवान घिमिरेको हत्या आरोपमा सात जना पक्राउ
- राष्ट्रियसभाको बैठक स्थगित
- उदयपुरमा हावाहुरीले करोडौँको क्षति
- मेची भन्सारद्वारा एघार अर्ब ५९ करोड राजस्व सङ्कलन
- कामपामा न्यायसंवाद कार्यक्रम सुरु
- सेयर बजारमा देखियो उछाल
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया