काठमाडौं । अदालत, अख्तियार वा यस्तै निकायमा कुनै उजुरबाजुर गर्दा पुछारमा एउटा व्यहोरा लेखिन्छ । यो चलन हो कि अनिवार्य भन्नेचाहिँ आफ्नो ठाउँमा छ । त्यसमा लेखिएको हुन्छ– यो व्यहोरा सही हो, झुटो ठहरे कानुनबमोजिम सहूँला बुझूँला । यसले यस्तो दाबी गर्न झुटो व्यहोरा उल्लेख गर्न पाउँदैन भन्ने बुझाउँछ । यद्यपि त्यस्तो झुटो व्यहोरा दिएबापत के दण्ड भयो भन्ने अर्को अनुसन्धानको विषय होला । यो एउटा निवेदनको कुरा भयो । राजनीतिक दल र तिनका नेताले आफ्ना नागरिकसामु सधँै झुट बोलेका हुन्छन् । तर तिनले दण्ड पाएका भन्ने अहिलेसम्म सुन्न पाइएको छैन । उनीहरू भन्छन्, चुनावमा हारजित नै त्यो दण्ड हो । तर वास्तवमा चुनावमा हारजित त्यस्तो दण्ड होइन । त्यो त एउटा प्रक्रिया हो । सय जनाले उम्मेदवारी दिएको ठाउँमा जित एक जनाको मात्रै हुन्छ । त्यस कारण पनि चुनावी हारजितलाई झुट बोलेबापतको दण्ड भन्न मिल्दैन । अदालतभन्दा जनतासँग बोलिएको झुट अझ बढी दण्डनीय हुनुपर्ने हो ।
अहिलेको सन्दर्भ हो निर्वाचनका क्रममा दल र तिनका नेताले निरन्तर झुट बोलेको विषय । २०७४ मा सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनको पाँच वर्ष पुगेको अवस्थामा अर्को कार्यकालका लागि निर्वाचनको दिन संघारमै आइसकेको छ । यसका लागि वैधानिक प्रक्रियाहरू पूरा हुँदैछन् । सहभागी दलले पनि आफ्नो उम्मेदवारमार्फत जनतासमक्ष पु¥याउन भनी आगामी पाँच वर्षका लागि आफूले गर्ने कामको सूची सार्वजनिक गरिसकेका छन् र त्यसलाई सम्बन्धित दलका उम्मेदवारले जोडतोडका साथ वकालत गरिरहेका छन् । तर ती कार्यक्रम कस्ता हुन् त भन्ने हेरियो भने सबै झुटका पुलिन्दा ठहरिनेछन् । अपवादमा चाहिँ केही सत्य पनि होलान् । तर त्यस्तो अपवादमा चाहिँ झुट पर्नु पथ्र्यो । यतिखेर ती घोषणा कसरी झुटा हुन् भन्ने देखाउन अघिल्ला निर्वाचनका उनीहरूका घोषणा कति लागू भए भन्ने तुलना गर्ने आधार छन् । यी दुई घोषणपत्र एकठाउँ राखेर हेरियो भने आउँदो पाँच वर्ष पनि त्यसरी नै बित्नेछ, जसरी बितेको पाँच वर्ष बिते । यो कुरा अध्ययनले नै देखाएका हुन् । यो भनेको नागरिकका आवश्यकता र चाहनाको सौदाबाजी पनि हो । राजनीतिक नेतृत्वले व्यक्त गरेका कार्यान्वयनयोग्य प्रतिबद्धता नै त्यसैबेला कार्यान्वयनमा जानेजस्ता देखिएनन् भने यो केवल मतसँग खेलवाड वा त्यसको खरिदबिक्री भने हुन्छ ।
संघीयता कार्यान्वयनको पहिलो वर्ष २०७४ मा नै तीन तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो । चालू वर्ष पनि त्यही हुनेवाला छ । फरक कति भने त्यसबेला दलले गरेका घोषणाको कार्यान्वयनको अवस्था जाँच्ने माध्यम थिएनन् । अहिले भने बितेका पाँच वर्ष त्यस्तो माध्यम भएको छ । त्यसले के देखायो भने त्यसबेला ल्याइएका कार्यक्रममध्ये ९० प्रतिशतको हाराहारीमा कार्यान्वयन भएनन् ।
स्थानीय तहको पहिलो निर्वाचनमा बोलिएका कुरा यो दोस्रो निर्वाचनसम्म आइपुग्दा प्राय सबै झुटा साबित भए । यो भनेको नागरिकका मतसँग दल वा तिनका नेताले गरेका सौदाबाजी नै हो । देशका नेता कति अदूरदर्शी भने पाँच वर्षपछि फेरि जनताका कठघरामा उभिनुपर्छ भन्ने समेत हेक्का राखेनन् । त्यो बिजुली महसुल छुटको अफरमा होस् कि न्यूनतम ज्यालादेखि रोजगार बैंक खडा गर्ने कुरा अथवा कृषिमा सुधार होस् कि औद्योगिक विकासाबट देशलाई समृद्ध बनाउने कुरा । यो कुनै एउटा दल मात्रै होइन सबै उस्तै हुन् । बरु जो बढी ठूलो भयो उसले बढी झुट बोलेका देखियो ।
क्याटेगोरी : सम्पादकीय
ताजा अपडेट
- सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिका नाममा बनाउने विरुद्ध मुद्दा दायर
- सहमतिका साथ अघि बढ्न उपप्रधानमन्त्री लामिछानेको आह्वान
- प्रहरी जवान घिमिरेको हत्या आरोपमा सात जना पक्राउ
- राष्ट्रियसभाको बैठक स्थगित
- उदयपुरमा हावाहुरीले करोडौँको क्षति
- मेची भन्सारद्वारा एघार अर्ब ५९ करोड राजस्व सङ्कलन
- कामपामा न्यायसंवाद कार्यक्रम सुरु
- सेयर बजारमा देखियो उछाल
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया