काठमाडौं । अर्थमन्त्रीले गभर्नरका विरुद्ध गरेको कारबाही पूर्वाग्रही साबित भयो । अदालतले नै प्रतिशोध साँधेको जस्तो देखिने गरी अदालतले गभर्नरलाई पुनस्र्थापन गरेपछि मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकबीच समन्वयको अभाव हुनु स्वाभाविक छ । यस्तो बेला त्यसै पनि संकटोन्मुख अर्थतन्त्रमा अर्को संकट थपिने भयो नै ।
आफूलाई अदालतले पुनर्बहाल गरेपछि गभर्नरको प्रतिक्रिया आयो आफूले कुनै पूर्वाग्रह नराखी काम गर्ने भनेर । यसले नै देखाउँछ अर्थतन्त्रसँग घनिष्टरूपले जोडिने यी दुई निकाय मन्त्रालय र बैंकबीच सम्बन्ध राम्रो छैन । गभर्नरले अर्थमन्त्रीसँग पूर्वाग्रह राख्दा बिग्रने त देशको अर्थतन्त्र नै हो । गभर्नरको यो भनाइले बुझाउने कुरा हो उनीभित्र प्रतिशोधको भावना कायम छ नत्र केटाकेटीले जस्तो अर्थात् व्यक्तिगत तवरमा प्रकट हुने यस्तो प्रतिक्रिया नै आउने थिएन ।
यी दुई पदाधिकारीबीचको यस्तो सम्बन्धले अर्थतन्त्रलाई समुचितरूपमा चल्न दिँदैन । केही पहिले राष्ट्र बैंकबाट सूचना चुहेका कारण विदेशी मुद्रामा ठूलो क्षति हुनेगरी र कुनै घरानीयाको ठूलो फाइदा पुग्नेगरी काम भएको भनी समाचार आएका थिए । यसको दोषी गभर्नर हुनुपर्ने हो । उनको नेतृतवमा रहेको संस्थाबाट त्यस्तो सूचना चुहेको थियो तर उनीमाथि सामान्य प्रश्न समेत गरिएन । अर्थ र बैंकबीचको सम्बनधले यस्ता दर्जनौँ विषयहरू गुपचुप भइरहेका छन् । यस्तो बेला देशको अर्थतन्त्र स्वाभाविकरूपले पनि संकटतिर लाग्ने भयो नै ।
गएको हप्ता आयोजित एउटा कार्यक्रममा अर्थविद्हरूले नेपाली अर्थतन्त्रका बारे औँल्याइएका विषय पनि आउन लागेको आर्थिक संकटतर्फकै इशारा थियो । उनका अनुसार देशको अर्थतन्त्र यतिबेला कुशासन र सनकको भरमा चलिरहेको छ । अर्थतन्त्रका बारे भएगरिएका निर्णयहरू धेरैजसो हचुवाका भरमा भएका देखिन्छन् । उनका अनुसार अर्थतन्त्र बिग्रन ठूला घटना परिघटना नै आइपर्नुपर्छ भन्ने हुँदैन, आर्थिक कुशासन, नीतिगत कच्चापन, वित्तीय अपारदर्शिता र जिम्मेवार ठाउँमा रहेकाहरूको एक–अर्काप्रति प्रतिशोधात्मक भावनालगायतका कारणहरू मुख्य हुन सक्छन्, जसले संकट ल्याउन सक्छ । विज्ञका अनुसार श्रीलंकाको संकट यस्तो कुरा जोडिँदा जोडिँदै आयो जसको अब त समाधान हुन पनि कठिन छ । श्रीलंका जसरी अहिलेको अवस्थामा आयो त्यो यस्तै यस्तै कुरा जोडिँदै गएर हो, जुन गन्तव्यमा नेपाल पनि लागेको हो कि भन्ने देखिन्छ ।
‘नेपाली अर्थतन्त्रको आगामी दिशा’ भन्ने कार्यक्रममा व्यक्त विज्ञहरूको सुझाव यसतर्फ सरकार गम्भीर बनोस् भन्ने हो । सो कार्यक्रममा सबैको साझा कुरा थियो नेपालमा पनि अर्थतन्त्र बिगार्ने खालको प्रवृत्ति प्रकट हुँदै छन् । विज्ञले बताएअनुसार देशमा अर्थ मन्त्रालयलगायतका आर्थिक संस्थाको व्यावसायिकतामा क्षयीकरण बढ्दै छ । नीतिगत पृष्ठपोषणका संस्थाहरूलाई पनि अध्ययन–अनुसन्धान, संयोजन, समन्वयकारी भूमिका केन्द्रित गरेको पाइन छाडेको छ । शोधकेन्द्रहरू, तथ्यांक विभाग र विश्वविद्यालयहरूदेखि लिएर वित्त आयोग र योजना आयोगसम्मको भूमिका संकुचनमा आउँदै छन् ।
विज्ञहरूले औँल्याएका यी कैफियतहरूको निष्कर्ष हुन्छ, एक दिन अर्थतन्त्र संकटमा पर्दै छ । तर यति हुँदा पनि सुधार गर्ने ठाउँ छ र उल्लेख भएका निकायगत समन्वयलाई फेरि पूर्ववत् चलाउनुपर्छ । धेरै पटक भनिँदै आइएको छ, श्रीलंकाको अहिलेको संकट ‘तिर्न नसकिने ऋण र पुर्न नसकिने शोधनान्तर घाटा’ नै हो । त्यो स्थिति हामीकहाँ आइपुगेको छैन । तर वित्तीय संस्थाको निकायगत समन्वय हुन सकेन भने त्यस्तो स्थिति आउँदैन भनी कसैले पनि ठोकुवा गर्न सक्तैन । जब अर्थमन्त्री र केन्द्रीय बैंकका प्रमुखबीच नै एक–अर्काप्रति दुश्मनीको भावले काम गरेको छ भने त्यसले दुर्घटना निम्त्याउँछ नै । सतर्क हुनुपर्ने ठाउँ र बेला यही हो ।
क्याटेगोरी : सम्पादकीय
ताजा अपडेट
- सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिका नाममा बनाउने विरुद्ध मुद्दा दायर
- सहमतिका साथ अघि बढ्न उपप्रधानमन्त्री लामिछानेको आह्वान
- प्रहरी जवान घिमिरेको हत्या आरोपमा सात जना पक्राउ
- राष्ट्रियसभाको बैठक स्थगित
- उदयपुरमा हावाहुरीले करोडौँको क्षति
- मेची भन्सारद्वारा एघार अर्ब ५९ करोड राजस्व सङ्कलन
- कामपामा न्यायसंवाद कार्यक्रम सुरु
- सेयर बजारमा देखियो उछाल
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया