सरकारका कार्यक्रम कार्यान्वयनमा प्रश्न

काठमाडौं । नागरिकसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने सरकारका घोषणाहरू वब देखावटी मात्र हुन्छन् अनि घोषणाचाहिँ भइरहन्छन् भने त्यसपछि नै हो सरकारका बोली बिक्री हुन छाड्ने । सरकारका बोली बेचिन छाडे भने त्यस्तो राजकीय व्यवस्थाले आफ्नो दायित्व पूरा गर्छ भन्ने कसैले पनि पत्याउने अवस्था रहँदैन । यसो हुनु भनेको शासक र शासित नागरिकबीचको आपसी सम्बन्धको खाडल पनि झन् गहिरो बन्नु हो । आधुनिक जमानामा यस्तो राज्यव्यवस्था अर्थात् शासकीय शैली संसारभरि नै त्याज्य भइसको छ भने नेपालमा भने यो झनै पम्पिँदै गएका देखिन्छ । त्यस्ता दृश्य हेर्न टाढा जानु पर्दैन । हरेक वर्ष सरकारले ल्याउने गरेका नीति तथा कार्यक्रम र बजेट मात्रै हेरे पुग्छ । सरकार फेरिरहन्छन् तर यो प्रवृत्तिका भने सबैले अनुकरण गरिरहेका नै छन् जो नागरिकका लागि भने दुःखद हो । बोलिदिए पुग्ने गर्न नपर्ने भएर नै होला प्रत्येक वर्ष यस्तो कुरा दोहोरिँदै नै आइरहेका पाइन्छ ।

त्यसको पछिल्लो उदाहरण हो सरकारले बितेको आधा दशकदेखि भन्दै आएकोे शैक्षिक बेरोजगारलाई प्रमाणपत्र धितो राखेर सहुलियत दरमा ऋण दिने भन्ने कुरा । त्यही सरहको सरकारले नै ल्याएको कार्यक्रम हो स्टार्टअप व्यवसाय । यी दुवै कार्यक्रम कम्तीमा पनि चालू आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ लागू भएनन् । अर्थात् सो घोषणाअनुसार कसैले पनि त्यस प्रकारको ऋण पाएनन् । अघिल्लो वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट घोषणामा यस्तो ऋणको अंक २५/२५ लाख हुने बताइएको थियो । तर त्यस्तो रकम उपलब्ध भएन । यो अरुले लगाएको आरोप होइन । चालू आवको आर्थिक सर्वेक्षणले नै यस्तो खुलासा गरेको हो ।

अर्थ मन्त्रालयले नै सार्वजनिक गरेको सर्वेक्षणको ‘मन्त्रालयगत प्रगति विवरण’मा यस्तो ऋणका बारे कुनै प्रगति नभएको भन्ने उल्लेख छ जसको अर्थ हो कम्तीमा चालू वर्ष यी कार्यक्रमको घोषणाको थोपोजति अंश पनि कार्यान्वयनमा आएन । तर फेरि यही कुरा आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेटमा व्यवस्था गरियो । खासगरी स्टार्टअप व्यवसायलाई त प्राथमिकतामै राखियो । अघिल्लो वर्ष थोपोजति पनि कार्यान्वनमा नआएको कार्यक्रम फेरि दोहो-याउनु भनेको त्यो देखाउनका लागि मात्र हो भन्ने आफैँ प्रस्ट हुन्छ । जब राज्यले नै देखाउनका लागि मात्र कार्यक्रम घोषणा गर्छ भने त्यसको उपादेयताका बारे धेरै उल्लेख गरिरहनु नपर्ला ।

विगतमा कार्यान्वयनमा नआएको त्यही स्टार्टअप कार्यक्रमका बारे चालू आवको बजेटमा पनि व्यवस्था भएको छ । त्यसमा भनिएको छ युवा उद्यमीलाई स्टार्टअप व्यवसायमा संलग्न हुन उत्प्रेरित गर्ने उद्देश्यले परियोजना धितो राखी एक प्रतिशत ब्याजदरमा २५ लाख रुपैयाँसम्म बीउ पुँजी कर्जा उपलब्ध गराइनेछ, स्टार्टअप व्यवसायको दर्ता, नवीकरण तथा अन्य सेवा एकद्वार प्रणालीबाट निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइने छ, स्टार्टअप व्यवसायमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउन नीतिगत सहजीकरण गरिनेछ ।

अघिल्लो वर्ष कतै पनि लागू नभएको यो कार्यक्रमबारे कति लामो व्यवस्था गरिएको रहेछ भन्ने यसले बुझाउँछ । विगतमा पनि यस्तै भनिएको थियो तर त्यो कार्यान्वयनमा आएन । भनिएजसरी सहजरूपमा कार्यान्वयन गर्न नखोज्दा नै यसप्रति लाभग्राहीहरूको आकर्षण नभएको बुझ्न सकिन्छ । सरकारी घोषणाहरू आकर्षक भएर मात्र हुँदैन तिनको कार्यान्वयन कसरी भइरहेको छ भन्नेले पनि अर्थ राख्छ । कामना गरौँ यीसहितका घोषित कार्यक्रमको कार्यान्वयन सहजरूपले होस् र त्यसबाट सरोकारवालाले पूराका पूरा लाभ पाऊन् ।