काठमाडौं । बहालवाला अर्थमन्त्रीले बजेटका बारे संसद्मा जवाफ दिएर मात्र नपुग्ने भएको छ । बजेट आउनुभन्दा करिब दश दिनअघि अर्थमन्त्रीले आफन्तलाई पोस्न साढे तीन अर्ब रुपैयाँको घोटाला गरेको घटनामा अख्तियारलाई पनि जवाफ दिनुपर्ने भएको छ । उनले गरेको उक्त रकमको घोटालाविरुद्ध अख्तियारमा उजुरी परेको छ । सम्बन्धित विषयविज्ञका अनुसार अख्तियार कतैबाट प्रभावित भएन र निष्पक्ष छानबिन गरेमा यी अर्थमन्त्री बहाल रहेकै बेला कारबाहीमा पनि पर्न सक्नेछन् । यो घोटाला नै त्यस्तै थियो । यद्यपि अख्तियारले के गर्छ भन्ने अहिलेसम्म केही संकेत गरेको छैन । आफन्तले चलाएको शंकास्पद एउटा पार्टीलाई यतिठूलो रकमको अनधिकृत कारोबार सुम्पिएकोमा त्यसैबेला पनि व्यापक आलोचना भएकोे थियो । वैशाखको अन्त्य र जेठको पहिलो साता दुई चरणमा गरी यस्तो कैफियतपूर्ण निर्णय भएको थियो, जसलाई उनले सच्याउन खोजेनन् । यसले अर्थमन्त्रीको नियतमाथि नै प्रश्न खडा गरेको छ ।
उजुरीको यो विषयमा हिमालयन रि इन्स्योरेन्स कम्पनीले वार्षिक साढे छ अर्ब रुपैयाँ पाउने गरी भएको घोटाला उल्लेख छ, जसमा बहालवाला अर्थमन्त्रीसहित उनका ज्वाइँ र सालो समेत मुछिन पुगे । यतिठूलो घोटालाका बारेमा अनुसन्धान गर्ने निकायमा औपचारिकरूपमा नै उजुरी परेपछि त्यसको स्वतन्त्र छानबिनका लागि पदबाट अलग भएर बाटो छाडिदिनुपर्नेमा उनी भने पदमा नै जमिरहेका छन् । यद्यपि अख्तियारले छानबिनपछि मुद्दा दर्ता गरेमा भने उनी स्वतः निलम्बनमा पर्छन् । उजुरीमा यसलाई नीतिगत भ्रष्टाचार भनिएको छ । यो हो पनि त्यस्तै । उजुरीमा अर्थमन्त्रीले भ्रष्टाचार निवारणसम्बन्धी संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा दर्ता भएको उजुरीमा बीमा समितिले नीतिगत भ्रष्टाचार हुनेगरी २०७९ वैशाख २८ र २०७९ जेठ ५ मा गरेको निर्णयले ‘हिमालयन रि’ नामक निजी पुनर्बीमा कम्पनीलाई वार्षिक साढे तीन अर्ब रुपैयाँ आम्दानी हुने ग्यारेन्टी गराइदिएको भन्ने उल्लेख छ ।
बीमा समितिका सञ्चालक अर्थमन्त्रीका आफ्नै सालो, उसको निर्णयबाट लाभान्वित हुने हिमालयन रि इन्स्योरेन्समा उनका आफ्नै ज्वाइँ कार्यरत रहेकाले पनि धेरै कुरा बताउँछ । आयोगमा दर्ता भएको सी–०४४४४० को उजुरीले अर्थमन्त्रीलाई केन्द्रविन्दुमा राखेको छ । उजुरीमा भनिएको छ, अर्थमन्त्रीको सहमति नभर्ई यो काम सम्पन्न हुन सम्भवै थिएन । यसबारेमा बीमा समिति सञ्चालक समितिले गरेको निर्णय र बीमा समितिले जारी गरेको निर्देशनहरू गैरकानुनी रहेको भन्दै सो घटनामा संलग्नहरूलाई तत्कालै निलम्बन गरी कारबाहीको माग भएको छ । प्रतिनिधिसभाको लेखा समिति, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति र अर्थ समितिलाई समेत बोधार्थ बुझाइएको उजुरीकर्ताले जानकारी गराएका छन् । अर्थात् अब यो कुनै ठाडो उजुरी मात्र रहेन ।
संसद्का समितिमा परेका उजुरीमा पनि छलफल चल्न जरुरी छ । यतिठूलो रकमको कुरा त छँदै छ, पदको समेत दुरुपयोगको कुरा हो यो । अख्तियार प्रभावित भयो भने पनि संसद्का समितिहरूले छानबिन गर्न सक्तछन् । अहिले संसद्मा आगामी वर्षको बजेटमाथि छलफल चलिरहेको छ । जब अर्थमन्त्री स्वयंमा यतिठूलो भ्रष्टाचारको आरोप लागेको छ त्यस्तो बेला यो उजुरी वा घटनाप्रति सांसदहरूको पनि ध्यान जान जरुरी छ । अख्तियारमा उजुरी परेको घटनाले मात्रै पनि घोटालाको एउटा तह प्रकट गर्छ नै । त्यसपछि अर्थमन्त्रीले सुशासनका लागि गरेका दाबीहरू पनि कठघरामा पर्छन् । यी कुरा संसद् चलिरहेका बेला भएका हुन् । त्यस कारण सांसदको पनि चासोको विषय हुनुपर्छ ।
क्याटेगोरी : सम्पादकीय
ताजा अपडेट
- सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिका नाममा बनाउने विरुद्ध मुद्दा दायर
- सहमतिका साथ अघि बढ्न उपप्रधानमन्त्री लामिछानेको आह्वान
- प्रहरी जवान घिमिरेको हत्या आरोपमा सात जना पक्राउ
- राष्ट्रियसभाको बैठक स्थगित
- उदयपुरमा हावाहुरीले करोडौँको क्षति
- मेची भन्सारद्वारा एघार अर्ब ५९ करोड राजस्व सङ्कलन
- कामपामा न्यायसंवाद कार्यक्रम सुरु
- सेयर बजारमा देखियो उछाल
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया