कालोसूचीमा पर्ने खतराको संकेत

काठमाडौं । स्रोत नखुलेको सम्पत्ति २०८० सम्मका लागि लगानी खुला गरिएको र त्यस्तो सम्पत्तिको अनुसन्धान भइरहेको बेला अर्थमन्त्रीले ठाडो हस्तक्षेप गरेर त्यसलाई छुटाउन खोजेको विषय देशका लागि भने निकै महँगो पर्ने सम्भावना प्रकट हुँदै छ । त्यतिखेर नै अनुमान गरिएको थियो, देश अब कालोसूचीमा पर्दै छ । त्यस्तो करिब ४० करोड रूपैयाँ छुटाउने कारबाही गर्ने भन्ने सन्दर्भमा त्यसबेला अर्थमन्त्री र गभर्नरबीच वारपार नै हुनेगरी युद्ध चलेको थियो । गभर्नर हटाइए पनि पनि । त्यतिबेला उनी नहटेका भए अर्थमन्त्रीले नै राजीनामा दिनुपर्ने अवस्था आएको थियो । पछि अदालतले गभर्नरलाई पुनस्र्थापित गरिदियो र त्यो चरणमा युद्ध थातीमा रहेको थियो । पछिल्लो समय फेरि यो विषय देश नै कालोसूचीमा पर्र्ने सम्भावना बोकेर आएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणको बढ्दो निष्क्रियता र भ्रष्टाचार, राजस्व छली, हुन्डी कारोबार आदि पनि त्यस्तै बढ्दो अवस्थामा रहेको बेला अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धित निकायहरूको नेपाल भ्रमण तय भएको घटनाले कालोसूचीका खतरा बढेको विज्ञहरूले संकेत गरेका छन् । आर्थिक संकट आउनसक्ने भनी चर्चा भइरहेका बेला देशका लागि यस्ता अवस्था आउनु दुःखद हुनेछ ।

पछिल्लो समय सार्वजनिक भइरहेका समाचारअनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरणमा निगरानी राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय निकाय एपीजीको टोली यसको अवस्थाको मूल्यांकनका लागि दुई हप्तापछि नै नेपाल आउने भएको जानकारी दिइएको छ । संसारभरि नै स्रोत नखुलेका सम्पत्तिको प्रयोग आपत्तिजनक मानिन्छ । त्यसकारण सम्पत्ति शुद्धीकरणका सन्दर्भमा निरन्तर निगरानी राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय निकाय एसिया प्रशान्त समूह (एपीजी) र फाइनान्सियल एक्सन टास्कफोर्स (एफएटीएफ)ले पछिल्लो समय नेपालको मूल्यांकन गर्न लागेको हो । त्यसैको पूर्वअभ्यासमा वा पूर्वमूल्यांकनमा या टोली नेपाल आउन लागेको हो । त्यसले दिने प्रतिवेदन यदि त्यो सकारात्मक रहेन भने त्यसैदिनदेखि नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा यो विषयमा अप्ठ्यारोमा पर्न सक्छ । यसलाई सकारात्मक बनाउनका लागि सरकारी तहमा व्यापक र भरपर्दो सुधार खोज्दछ । तर यता सरकारी निकायहरू बेखबर अवस्थामै रहेको पाइन्छ । यसमा भरपर्दो र विश्वासलाग्दो वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ ।

यस्तो बेला सम्पत्ति शुद्धीकरणमा झनै शुद्ध हुनुपर्नेमा नेपालले आफ्नो स्थिति सुधार गर्नेभन्दा उल्टै कमजोर रूपमा प्रकट हुँदै गएको देखिन्छ देश ‘ग्रे लिस्ट’मा पर्नसक्ने खतरा बुझाउँछ । त्यसको एउटा उदाहरण हे बजेटमा परेको स्रोतविनाको सम्पत्ति लगानीका लागि योग्य मानिनु । त्यसैबेला विज्ञहरूले यसलाई सच्याउन सुझाएका थिए तर सरकारले अहिलेसम्म मानेको छैन । बरु यस्तो व्यवस्था गर्ने अर्थमन्त्री एक पटक राजीनामा दिएर पनि पुनर्नियुक्त भएका छन् । यसले सच्चिन खोजेको भन्ने संकेत दिँदैन ।

यसमा खरो उत्रनका लागि कानुनी व्यवस्थाहरू समायानुकूल बनाउनुपर्छ । अध्ययनमा हेरिने पहिलो पक्ष नै विद्यमान कानुनको अवस्था हो । दोस्रोमा भएका कानुनको पालनामा के–कस्तो इमान्दारी देखाइएको छ भन्ने आउँछ । यी दुवै पक्षमा नेपाल नेपाल कमजोर छ जसले कालोसूचीमा पर्ने सम्भावना बढाउँछ । हालै मात्र संघीय संसद्अन्तर्गतको अर्थसमितिले सम्पत्ति शुद्धीकरणको अवस्थाका बारेमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, कानुन मन्त्रालय, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र नेपाल राष्ट्र बैंकसँग छलफल चलाएको थियो । यसको बारेमा सरकारले तत्कालै कदम चाल्न जरुरी देखिन्छ ।