काठमाडौं । यो वा त्यो बहाना देखाउँदा देखाउँदै वास्तवमा नेपालको आर्थिक अवस्था व्यापक असन्तुलनतर्फ गएको र त्यसको जवाफदेही कोही नभएको दुःखद परिस्थितिहरू प्रकट हुँदै छन् । पहिले यस्तो सङ्कट टार्न भनेर वस्तु आयातमा प्रतिबन्ध लगाइयो तर तस्करी भएर बाहिर जाने वस्तुको आयात भने रोकिएन । पछिल्लो समय विलासिताका सामान भनेर मोबाइल सेटजस्ता वस्तु आयातमा रोक लगाइयो ।
यही समयमा व्यापकरूपले राजस्व उठतीमा कमी आयो । हुदै जाँदा अवस्था कस्तो भयो भने देशले आफ्नो स्रोतबाट साधारण खर्चसमेत चलाउन नसक्ने अवस्थामा पुग्यो । यो सामान्य कुरा थिएन । तर सरकार भने मौन नै रह्यो । अर्थात् यो कुरा उसका लागि सम्बोधन गर्नुपर्ने विषय नै होइन । यता सरकार मौन रहिरहने र उता यस्तो सङ्कट झनै बढ्दै जाने क्रमको शिखरमा पुगेको देखिन्छ । कुनै पनि प्रकारले यो राम्रो सङ्केत होइन ।
सरकारी निकाय भन्सार विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० को पाँच महिनामा भन्सार राजस्व उठतीमा यस्तो गिरावट आयो जो यसअघिका कुनै वर्षमा पनि यस्तो भएको थिएन । यो समयमा राजस्व दुई खर्ब २१ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ असुल भयो । यो भनेको गतवर्षको यही पाँच महिनामा उठेको भन्दा करिब ३१ दशमलव ८५ प्रतिशत कम हो । यस्तो चित्र आउँदा पनि अर्थ मन्त्रालयले यसको वास्तविकता प्रस्ट्याउन खोजेको पाइएन ।
पहिले आयातमा प्रतिबन्ध लागेका कारण राजस्व उठतीमा मन्दी आएको भनिएको थियो । तर पछि अर्को पनि शंका गर्ने ठाउँ बन्यो । त्यो हो, राजस्वमा व्यापक चुहावट हुनु । त्यसो नहुँदो हो त यति हदसम्म उठतीमा कमी आउने थिएन होला । विभागका अनुसार गत आर्थिक वर्षको यही पाँच महिनामा तीन खर्ब २० अर्ब २५ करोड रुपैयाँ भन्सार राजस्व उठेको थियो । गत आर्थिक वर्षको पाँच महिनामा भन्दा चालू आर्थिक वर्षको पाँच महिनामा एक खर्ब नै कम (९८ अर्ब ८१ करोड ३२ लाख) रकम उठ्यो ।
चालू वर्षको यो समयमा दुई खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँ भन्सार राजस्व उठाउने लक्ष्य रहेकोमा त्यो प्राप्त भएन । यो अवस्था निरन्तर पाँच महिनासम्म कायम छ । यसले चुहावट बढेको र त्यसलाई ढाकछोप गर्न आयात प्रतिबन्धलई देखाइने गरेको आरोप लाग्न थालेको छ ।
पछिल्लो समय अर्थमन्त्रालय नै शंकाको घेरामा परेको अवस्था छ । बजेट ल्याइँदादेखि नै अनेक शंकाहरू उब्जिएका थिए । त्यसलाई सरकारले वास्ता गरेन । मन्त्रालयमा अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश र त्यसमार्फत करका दरमा व्यापक हेरफेर गरेको विषय आफैँमा सामान्य थिएन । तर यो कुरा पक्ष विपक्षको मेलमिलापबाट जसरी टलटुल गरियो त्यसको प्रभाव राजस्वमा पर्ने थियो नै र भयो पनि त्यस्तै ।
त्यसपछि राजस्व उठतीमा आएको मन्दीका बारे बारम्बार कुरा उठ्दा पनि अर्थ मन्त्रालय मौन बस्दा राजस्व छलीका घटनाहरूले प्रोत्साहन पाएका हुनुपर्छ । सरकारले यसबारे छानविन गरोस् र सत्यतथ्य बाहिर ल्याओस् । त्यसो भएन भने राज्यकोषमा जानुपर्ने रकमको स्रोत झन्झन् सुक्दै जानेछ । अहिले प्रश्न उठेको छ वस्तु आयात रोक्दा यति ठूलो नोक्सानी हुन्छ भने त्यसको मूल्यांकन पहिले किन भएन ? निर्णयकर्ताहरूले जवाफ दिन जरुरी ।
क्याटेगोरी : सम्पादकीय
ताजा अपडेट
- रवि लामिछाने र महान्यायाधिवक्त्ता दिनमणि पोखरेल विरुद्धको रिट दर्ता गर्न आदेश
- राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र मुद्रण विभागबीच सम्झौता
- पाँच बुँदे सहमतिपछि सङ्घर्ष समितिद्वारा सत्याग्रह स्थगित
- नियमन आयोगको अध्यक्षका लागि आठ जनाको आवेदन
- भरतपुर महानगर र चीनको छुङ्गसछिङ्गबीच भगिनी सम्बन्ध कायम
- जलवायु परिवर्तनका कारण हिमालमा बढी असर: उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठ
- एक्लेडाँडामा २९ फिट अग्लो बुद्धको मूर्ति निर्माण
- सोलुखुम्बुको स्वास्थ्य कार्यालय भवन सम्पन्न
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया