काम नरोक

काठमाडौं । मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) आयोजनाअन्तर्गत नुवाकोट जिल्लामा विद्युत् प्रशारण लाइन निर्माणकार्यमा स्थानीय तहको बाधा/अवरोध आउने संकेत देखिएको छ । अघिल्लो संसद्ले अहिले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा माओवादी केन्द्र र सत्तामा सहमागी नेपाली कांग्रेस, नेकपा एसलगायतका दल तथा प्रमुख प्रतिपक्षमा रहेको नेकपा एमालेलगायत अधिकांश दलहरूको सहयोग र समर्थनमा प्रतिनिधिसभाबाट एमसीसी पास गरेको थियो ।

संसद्बाट पास भएपछि अहिले एमसीसीले प्रशारण लाइनको जग्गा मुआब्जासम्बन्धी निर्णय गर्न लागेको छ । त्यसका लागि बोलाइएको बैठकमा नुवाकोटका पाँच गाउँपालिकामध्ये चार गाउँपालिकाले बहिष्कार गरेका छन् । एमसीसीअन्तर्गत रहेको मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउन्ट (एमसीए)– नेपाल विकास समितिको आग्रहमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय नुवाकोटले सोमबार बैठक बोलाएको थियो ।

नुवाकोटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी किरण थापाले बोलाएको बैठकमा प्रसारण लाइनबाट प्रभावित हुने पाँचमध्ये लिखु गाउँपालिका मात्रै सहभागी भएको थियो । काठमाडौंको लप्सेफेदी हुँदै नुवाकोटको बेलकोटगढी नगरपालिका–७ रातमाटेसम्म प्रसारण लाइन ल्याएर यहाँबाट हेटौंडा र तनहुँ हुँदै बुटवलसम्म लैजान नुवाकोटमा आवश्यक जग्गाको मुअब्जा प्रक्रिया अघि बढाउन आह्वान गरेकामा पालिकाको जनप्रतिनिधिले नयाँ माग राखेर बैठकमा सहभागिता नजनाएका हुन् ।

आयोजना निर्माणका क्रममा प्रभावित हुनेमध्ये सबैभन्दा बढी प्रभावित हुने बेलकोटगढी नगरपालिकासहित शिवपुरी, पञ्चकन्या र तारकेश्वर गाउँपालिकाले मुआब्जा निर्धारण बैठकमा उपस्थिति जनाएनन् । उक्त क्षेत्रम प्रशारण लाइन निर्माण गर्दा विद्युतीकरणमा सहयोग गर्ने आश्वासन एमसीए नेपालले दिए पनि अधिकांश जनप्रतिनिधिको माग भने सडक निर्माण गर्नुपर्ने छ । अझ बेलकोटगढी नगरपालिकाका प्रमुखले त आफ्ना गाउँतर्फको सडक निर्माण गरिदिनुपर्ने अडान लिएका छन् । एमसीए नेपालका फिल्डमा खटिने कर्मचारीसँग बेलकोटगढी नगरपालिकाका प्रमुख जगतबहादुर गुरुङले सडक निर्माण गरिदिन पटक–पटक आग्रह गरेका छन् । प्रमुख गुरुङको गाउँमा सडक निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएमा अन्य ठाउँमा पनि फरक माग उठ्ने भएको कारण एमसीए नेपालले त्यस्तो प्रतिबद्धता जनाउन सकेको छैन ।

सडक मर्मत आयोजनाअन्तर्गत एमसीए–नेपालले दाङको धानखोलादेखि शिवखोलासम्मको ७७ किलोमिटर सडकलाई छनोट गरिसकेको छ । सोहीअनुसार नेपालको संसद्बाट एमसीसी पनि पारित भएको छ । केन्द्रमा सत्तामा रहेका र प्रतिपक्षमा रहेका दलहरूले एमसीसीका सर्त संसद्बाट अनुमोदन गर्ने तर उनीहरूकै कार्यकर्ताले चुनाव जितेको स्थानीय तहले फरक माग राख्नाले दलहरू दोहोरो भूमिकामा लागेको देखिन्छ । तसर्थ दातृ निकायसँगको विश्वास डगमगाउन नदिने हो भने संसद्बाट एमसीसी पास गराउँदाको बखत गरिएको प्रतिबद्धताअनुसार काम गर्न नरोक । एमसीसी केका लागि पारित गरियो भनेर दलहरूले पनि आफ्नो पार्टीबाट स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूलाई प्रस्ट जानकारी दिनुपर्छ ।