विद्युत् महसुल नतिर्ने उद्योगीलाई किन लाइन जोड्दै छ सरकार ?

काठमाडौं । सर्वसाधारण नागरिक दैनिक १८ देखि २० घण्टासम्म ‘लोडसेडिङ’को मार खेपिरहेको बेला ‘डेडिकेटेड’ र ‘ट्रंक लाइन’बाट २४सै घण्टा विद्युत् सेवा लिएर उद्योग/व्यवसाय सञ्चालन गरेर उक्त सुविधाको अतिरिक्त महसुल नतिरेको कारण विद्युत् लाइन काटिएका उद्योगहरूमा विनासर्त लाइन जोड्न सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ ।

प्राधिकरणको वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयले ३० दिनभित्रमा किस्ताबन्दीमा विद्युत् महसुल बुझाउन आवेदन दिन उद्योगीहरूलाई सार्वजनिक सूचना जारी गरेकै दिन मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विनासर्त खुरुखुरु लाइन जोड्ने प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको हो । विगतमा डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबाट २४सै घण्टा विद्युत् सुविधा लिएका उद्योगीहरूलाई प्राधिकरणले ६० महिना अर्थात् पाँच वर्षभित्र महसुल बुझाउने तालिकासहित निवेदन दिन सरकारी मुखपत्र गोरखापत्र दैनिकमा बक्यौता विद्युत् महसुल रकम किस्ताबन्दीमा बुझाउनेसम्बन्धी सूचना प्रकाशित गरेको थियो ।

डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल तिर्नबाट रोकीपाऊँ भनेर उद्योगीहरूले अदालतमा हालेका मुद्दाहरू धमाधम खारेज भइरहेको बेला सरकारले महसुल नबुझाएका उद्योगहरूमा लाइन जोड्न निर्देशन दिएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र विद्युत् सुविधा लिएका उद्योगीबीच ‘लेनदेन’ भएको आशंका गरिएको छ । विगतदेखि नै प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले उद्योगीसँग ‘बार्गेनिङ’ गर्दै आएका थिए । सोही बार्गेनिङअनुसार प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले महसुल नबुझाउने उद्योगीहरूलाई क्रमशः लाइन काट्दै आएका थिए । महसुल नबुझाउने उद्योगी ग्राहकहरूलाई समान व्यवहार गरेर एकै पटक लाइन काट्नुपर्नेमा कुलमानले बार्गेनिङ गर्दै छानीछानी उद्योगीहरूको लाइन काटेका थिए । लाइन काट्नुअघि घिसिङले कुन उद्योगको कति महसुल बाँकी छ भन्ने तथ्यांक पनि सार्वजनिक गरेका थिएनन् । बक्यौता महसुलको अंक सार्वजनिक गर्न दबाब परेपछि मात्र केही दिनअगाडि पत्रकार सम्मेलन गरेर घिसिङले कुन उद्योगले कति रुपैयाँ डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल तिर्न बाँकी छ भनेर सार्वजनिक गरेका थिए ।

प्राधिकरणले २०८० साल वैशाखमा डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबाट विद्युत् सेवा उपभोग गरेबापत बक्यौता महसुल नियमित मासिक बिल नतिर्ने उदयपुर सिमेन्ट उद्योग लिमिटेड, रोल्पा सिमेन्ट प्रालि र सोनापुर मिनरल्स आयाल प्रालिको लाइन काटेको थियो । त्यसपछि यही पुस ६ गते शुक्रबार रिलायन्स स्पिनिङ मिल, जगदम्बा स्टिल, अर्घाखाँची सिमेन्ट र घोराही सिमेन्ट उद्योगको लाइन काटेको थियो भने ८ गते आइतबार त्रिवेणी स्पिनिङ मिल, अशोक स्टिल, लक्ष्मी स्टिल, सर्वोत्तम सिमेन्ट र सोनापुर मिनरल एन्ड आयल प्रालिको लाइन काटेको थियो । त्यसपछि पनि विभिन्न मितिमा प्राधिकरणले क्रमशः लाइन काट्दै आएको छ । प्राधिकरणले किन एकै पटक लाइन नकाटेर क्रमशः काटिरहेको छ भन्नेबारेमा प्रश्न उठ्ने गरे पनि चित्तबुझ्दो जवाफ भने दिएको छैन ।

प्राधिकरणले ६० महिनामा विद्युत् महसुल बुझाउन आउन आग्रह गर्दै लाइन काटिरहेको बेला मंगलबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल सम्बन्धमा उठेका विषयहरूको सम्बन्धमा छानबिन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको नेतृत्वमा उद्योग र ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव रहेको समिति गठन गरेको छ । उक्त समिति गठन गरेपछि समितिलाई बेवास्ता गर्दै सरकारले लाइन जोड्न निर्देशन दिनुलाई सरकारको नेतृत्वकर्ता र उद्योगीबीच ‘लेनदेन’ भएको आशंका गरिएको हो । ‘जे गर्छ पूर्वन्यायाधीश लाल नेतृत्वको समितिले गर्छ भनेर त्यसलाई छिटो काम गर्न लगाउनुपर्नेमा काटेको लाइन जोडेर छानबिन गराउनुले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र प्राधिकरणका कुलमान उद्योगीसँग डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल उठाउन तत्पर छैनन् भन्ने देखाउँछ’, ऊर्जा मन्त्रालयका एक अधिकारीले आशंका गरे ।

केही दिनअगाडि प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार देशभरका विभिन्न ६१ वटा उद्योगले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको सुविधा लिएबापत २२ अर्ब २४ करोड ५७ लाख ७७ हजार ५ सय २० रुपैयाँ १२ पैसा महसुल बुझाउन बाँकी छ । विगतदेखि नै उद्योगीहरूले पनि केही पैसा सरकारको नेतृत्वलाई दिने र केही पैसा बुझाउने गरी बार्गेनिङ वार्ता गरिरहेका थिए । त्यसमा कुरा नमिलेपछि लाइन काटेको सरकारले महसुल नबुझाई बिजुली जोडिदिने निर्णय गरेर प्राधिकरणलाई निर्देशनसमेत दिएको छ ।