सरकार आन्तरिक रोजगारी सिर्जना गर्न पूर्णत: असफल

काठमाडौं । पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको गठबन्धन सरकार युवा जनशक्तिका लागि स्वदेशभित्र रोजगार सिर्जना गर्न पूर्णतः असफल भएको देखिएको छ ।

१० वर्षे ‘जनयुद्ध’को बेला मात्र होइन पटक–पटक प्रधानमन्त्री बन्दा प्रचण्डले स्वदेशमै रोजगारी दिने आश्वासन दिँदै आएका थिए । तर, पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्री भएको एक वर्ष पुगेपछि उनले स्वदेशमा रोजगारी सिर्जना गर्न नसकिने निष्कर्ष निकाल्दै वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरूलाई सस्तो ब्याजमा ऋण दिने व्यवस्था मिलाउन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका छन् । श्रम मन्त्रालयसँग मंगलबार भएको छलफलमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरू मिटरब्याजी र दलालहरूबाट ठगिएको भन्दै सरकारले नै सस्तो ब्याजमा ऋण दिने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएका हुन् ।

सरकारको नेतृत्वकर्ता प्रधानमन्त्रीले नै सरकारले नै सस्तो ब्याजमा ऋण दिएर युवाहरूलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउनुपर्छ भन्नाले स्वदेशमा तत्काल रोजगारी सिर्जना हुन्छ र खस्कँदो आर्थिक अवस्थामा सुधार आउँछ भनेर आशा गर्नेहरू निराश हुने देखिएको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग युवा जनशक्तिलाई आर्थिक उपार्जनमा लगाउने स्पष्ट ‘भिजन’ नभएपछि सजिलै वैदेशिक रोजगारीको नाममा युवाहरूलाई छिटो विदेश पठाउन श्रम मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका हुन् ।

स्वदेशमा रोजगारी सिर्जना गर्नबाट चुकेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई पूर्वप्रस्थान अभिमुखीकरण तालिमलगायत अन्य तालिमहरू निःशुल्करूपमा वैदेशिक रोजगार बोर्ड वा सीप विकास तालिम प्रतिष्ठानबाट के–कसरी उपलब्ध गराउन सकिन्छ, सोको विस्तृत अध्ययन गरी श्रमिकको अधिकतम हितलाई ध्यानमा राखी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न निर्देशन दिए ।

मलेसिया रोजगारीमा जानेहरूका लागि हाल वृद्धि भएको भनिएको शुल्क श्रमिकहरूबाट नलिई यथावत् रूपमा हुनेगरी कार्यान्वयनको व्यवस्था मिलाउन पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले निर्देशन दिएका छन् । साथै हालै वैदेशिक रोजगार बोर्ड र मलेसियाको फरेन वर्कर्स वेलफेयर म्यानेजमेन्ट सेन्टर (एफडब्लूडब्लूएमसी) बीच भएको वैदेशिक रोजगारका विषयमा भएको भनिएको सम्झौतालाई हाल कार्यान्वयन नगर्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएका छन् ।

जापान, बेलायतलगायत अन्य युरोपियन मुलुकमा वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने प्रक्रियागत व्यवस्थालाई सरलीकृत गर्नसमेत प्रधानमन्त्री प्रचण्डले निर्देशन दिएका छन् । स्वदेशमा रोजगारी सिर्जना गरेर सम्पन्न मुलुक बनाउने भनेर हजारौँ युवालाई मर्न प्रेरित गरेर ‘जनयुद्ध’को नेतृत्व गरेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नै वैदेशिक रोजगारीलाई जोड दिएपछि युवा जनशक्ति पलायन भए भनेर आवाज उठाउनेहरू नै आवाजविहीन हुने देखिएको छ ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दक्षिण कोरियाली मुलुकमा हाल ईपीएस प्रणालीबाट मात्र नेपाली श्रमिक पठाउने व्यवस्था भएकोमा ई–७ भिषालाई समेत सोही प्रणालीमा आबद्ध गराउन कोरिया सरकारसँग भएका श्रम सम्झौता नवीकरणको कार्य प्रारम्भ गर्न पनि श्रम मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका छन् ।

पुराना श्रम सम्झौताको समसामयिक नवीकरण र नयाँ गन्तव्य मुलुकसँग श्रम सम्झौता गर्ने कार्यलाई प्राथमिकतामा राख्न पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले श्रम मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको कारण सरकार स्वदेशमा रोजगार छैन जसरी पनि विदेश जाऊ र घरखर्च पठाऊ भन्ने अवस्थामा पुगेको प्रस्ट देखिएको छ । ‘श्रम सम्झौता गर्दा न्यूनतम तलब, सामाजिक सुरक्षा, कार्यघण्टा, बीमालगायतका सुविधालाई अधिकतमरूपमा प्रदान गर्नेतर्फ विशेष ध्यान दिनुहोला’, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले श्रम मन्त्रालयसँगको मंगलबारको छलफलका क्रममा भने ।

प्रधानमन्त्रीले वैदेशिक रोजगार सूचना प्रणाली (एफईएमआईएस) लाई अद्यावधिक गरी विदेशस्थित नियोग, रोजगारदाता श्रमिक र सात सय ५३ स्थानीय तहको पहुँच हुनेगरी विस्तार गर्न पनि निर्देशन दिएका छन् ।