दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्षको राजीनामा किन गराइयो ?

काठमाडौं । पुस २४ गते मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय नम्बर २५ मा एनसेलको सेयर खरिद बिक्री भएको भनिएको सम्बन्धमा अध्ययन तथा छानबिन गर्न गत मंसिर २१ गते गठित समितिको कार्यविधि आगामी माघ १५ गतेसम्म थप गर्ने निर्णय गरेको उल्लेख छ ।

सोही दिनको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय नम्बर २६ मा भने नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले दिएको राजीनामा स्वीकृत गर्ने र प्राधिरकणको कार्यवाहक अध्यक्ष पदमा नवराज अधिकारीलाई तोकने निर्णय पनि छ । दुबै निर्णय गर्नका लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयबाट प्रस्ताव आएको थियो । सोही प्रस्तावलाई मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरिदिएको हो ।

प्राधिकरणका भने दूरसञ्चार सेवा प्रदान गर्ने कम्पनीहरुको नियमन गर्ने एउटा शक्तिशाली निकाय हो । एनसेलको सेयर खरिदमा राज्यले अर्बौं रुपैयाँ गुमाएको छ । राजनीतिक सेटिङ्गको कारण एनसेलले प्राधिकरणलाई पनि नटेरी सेयर बिक्री गरेको देखिएको छ । एनसेलको बदमासीको बारेमा प्राधिकरणको नेतृत्व गरिरहेको कारण खनाललाई पूर्ण रुपमा जानकारी थियो ।

एनसेलको बद्मासीको बारेमा सरकारले गठन गरेको टंकमणि शर्मा दंगाल नेतृत्वको समितिले कागजात झिकाउने, कानुनका दफा उपदफा अध्ययन गर्ने काम गरिरहेको छ । एनसेलले कानुनी रुपमा पनि किन सरकारलाई टेरेको छैन भन्ने बारेमा खनाल पूर्णत जानकार छन् ।

सरकारको नेतृत्व गरिरहेको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड आफ्नो राजनीतिक फण्ड जम्मा गर्नका लागि एनसेललाई कानुनी छिद्रबाट उम्कन दिने पक्षमा छन् । उनकै सहमतिमा उक्त कम्पनीले सेयर बिक्री गरेकोमा कुनै शंका छैन । सेयर खरिद गर्ने व्यक्तिको बेलायतस्थित घरमा आफ्नो आऊजाऊ र बसउठ हुने गरेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सार्वजनिक रुपमै स्वीकार गरिसकेका छन् ।

प्रचण्डले आफ्नो मात्र नभइ सत्ता गठबन्धनका प्रमुख घटक नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेका केपी ओलीको पनि अहिले एनसेलको सेयर खरिद गर्ने गैरआवासीय नेपालीसँग राम्रो सम्बन्ध रहेको भनेर सबैलाई यो प्रकरणमा जोड्ने जबर्रजस्त प्रयास गरेका छन् ।

तर, दूरसञ्चार प्राधिकरणको नेतृत्व गरेका कारण खनाललाई राजनीतिक मात्र होइन प्राविधिक र कानुनी रुपमा पनि एनसेलको बारेमा राम्रो जानकारी छ । प्रचण्ड आफ्ना विश्वासपात्रहरु प्रयोग गरेर एनसेलको सेयर खरिद बिक्री प्रकरणलाई कमजोर कानुको उपज भनेर उम्काउन चाहन्छन् । खनाल एनसेल प्रकरणलाई कुनकुन कानुन बनाउन नदिएर कसकसले रोक्यो र अब त्यसलाई कसरी कानुनी कारबाही गराउन सकिन्छ भन्ने बारेमा जानकार छन् । त्यही कारण प्रचण्ड सरकार अहिले खनाललाई राजनीनामा गराउने अवस्थमा आएको स्रोतको दाबी छ । खनाल उक्त पदमा रहेसम्म एनसेलको बिक्री प्रकरणलाई सहज रुपमा अगाडि बढाएर उन्मुक्ति दिन नसकिने भएपछि प्रचण्डको योजना अनुसार उनलाई राजीनामा गर्न लगाएर सोही दिन अर्को नियुक्ति गर्ने र एनसेलको छानबिनको म्याद पनि थप गरिएको स्रोतको दाबी छ ।