सुपारी आयात कोटा विवादित

विराटनगर ।
सरकारले केराउ, सुपारी, छोकडा र मरिच आयातको कोटा वितरण कार्य स्थगित गरेको छ । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले परिमाणात्मक बन्देजसहित यी वस्तुको आयात खुलाउने सूचना गत चैत ९ गते नै राजपत्रमा निकालेको थियो । सरकारले यसअघि केराउ, सुपारी, छोकडा र मरिचको आयातमा कोटा प्रणाली लागू गरेको थियो ।

उक्त कोटा वितरणमा भेदभाव र आर्थिक चलखेल भएको भन्दै व्यवसायीले नै आरोप लगाए थिए । परिमाणात्मक बन्देजसहितको कोटा आफूनिकट व्यवसायीलाई वितरण गरिसकेको सरकारले अन्त्यमा आएर व्यवसायीको माग अत्यधिक भएकाले दबाब थेग्न नसकेको भन्दै स्थगित गर्नुपरेको बताएको छ । सम्बद्ध मन्त्रालय भने कोटा पाउने व्यवसायी र नपाउने व्यापारी दुईतर्फी दबाबका कारण कोटा वितरण प्रणाली नै प्रभावित बनेकोले कोटा वितरण प्रणाली नै स्थगित हुनपुगेको जनाएको छ । व्यवसायी स्रोतका अनुसार उच्च राजनीतिक तहबाट सीमित व्यापारिक फर्मलाई कोटा दिन सरकारले निर्देशनात्मक दबाब दिइएका कारण उक्त प्रणाली बन्द गरिएको हो । यस्तै सुपारीको कोटा नपाएको भन्दै सुपारी व्यापारीले कोटा माग्दै विभागमा घेराउ गरेर विवादित अवस्था आएपछि कोटा वितरण प्रणाली नै स्थगित भएको बताइएको छ ।

सरकारले २०७६ चैत तेस्रो सातादेखि यस्ता वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । फेरि सरकार आफैंले गत फागुन २५ गते परिमाणात्मक बन्देजसहित आयात खुलाउने निर्णय गरेर आफ्ना आसेपासे र नजिकका व्यवसायीलाई फाइदा पुग्ने गरी परिमाणात्मक बन्देजसहितको कोटा प्रणाली खुलाएको थियो । सरकारले आयात किन बन्द ग¥यो, हठातमा कोटा वितरण प्रणाली किन खोल्य र किन बन्द ग¥यो भन्ने व्यवसायीको गुनासो रहेको छ ।
पछिल्लो समय सत्तानिकट केही व्यापारीसँगको सेटिङमा कोटा वितरण गरिएको भन्दै व्यापारीहरू नै संसद्को उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिमा उजुरी समेत गरेका थिए । संसदीय समितिले पनि यसबारेमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई स्पष्टीकरण सोधिसकेको हुँदा आफूहरूले न्याय पाउने व्यवसायीको भनाइ छ ।

सरकारले आयात खुलाएकामध्ये सुपारीको कोटा सबैभन्दा बढी विवादित बनेको छ । आर्थिक चलखेलमा पाँचवटा व्यापारिक फर्मलाई मात्रै कोटा दिइएको व्यवसायीहरूको आरोप लागेको छ । सुपारीको कोटा पाउने व्यवसायीमध्ये झापा जिल्लाका ‘सुपारी डन’ भनी कहलिएका सुपारी व्यवसायी दिपक पोखरेल र मोरङको विराटनगरका ‘सुपारी डन’ भनी चिनिएका दिनेश राठीले पाएको सुपारी आयात कोटा सबैभन्दा बढी विवादित बन्न पुगेको हो । सरकारले सुपारी आयातको कोटा दिएका पाँच फर्ममा सबै फर्म पोखरेल र राठीको स्वामित्वमा रहेका फर्म मात्रै भएको दाबी स्रोतले गरेको छ । उता सरकारले भने सुपारीको कोटा बाँडिसकेपछि कोटा वितरण प्रणाली नै बन्द गरिसकेको छ । सरकारले सुपारीको आयातका लागि कोटा दिइएका व्यापारीले पनि सुपारी आयातका लागि बंैकमार्फत प्रतीतपत्र (एलसी) समेत खोलिसकेको कुरा व्यवसायीस्रोतले बताएको छ ।

एक सुपारी व्यवसायीका अनुसार सरकारले गत चैत ९ गते आयात खुलाइएको सूचना निकालेर त्यसको भोलिपल्टै अर्थात् चैत १० गते नै सुपारी व्यवसायी दिपक पोखरेल र दिनेश राठीलाई सुपारीको कोटा वितरण गरिएको थियो । तर कोटा वितरण गर्ने अख्तियारी पाएको विभागले गत चैत १६ गते ८५ निवेदनबाट दुई लाख २७ हजार सात ७० मेट्रिकटन (मेट) सुपारी आयातको माग भएको भन्दै कागजात पु¥याउन सूचना निकालेको थियो । आयात खुलाइएको सूचनाको भोलिपल्टै केही व्यापारिक फर्मलाई कोटा दिइनु र सातौँ दिन (चैत १६ गते) सूचना निकालेर आवश्यक कागजपत्र मागिनुले पनि सरकार र व्यवसायीका बीचमा मिलेमतोको आशंका बलियो बनेको व्यवसायीको दाबी छ । सरकारले सुपारी व्यवसायी पोखरेल र राठीसँग सेटिङमा पहिल्यै कोटा वितरण गरिसकेर औपचारिकताको लागि मात्रै सूचना निकालिएको उनीहरूको आरोप छ ।

सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ का लागि २५ हजार मेट्रिक टन सुपारी, ८० हजार मेट्रिक टन केराउ, छोकडा पाँच हजार मेट्रिक टन र मरिच १५ हजार मेट्रिक टन कोटा निर्धारण गरेको छ । यसरी सरकार आफैँले झापा जिल्लाका सुपारी व्यवसायी पोखरेलसँग सेटिङ गरी अन्य ठाउँका सुपारी व्यवसायीलाई सरकार आफैँले अन्यायपूर्ण व्यवहार गरेपछि सुपारी आयातको सरकारी कोटा वितरण प्रणाली नै विवादित बन्न पुगेको हो । (आर्थिक दैनिकबाट)