सांसदहरुलाई १० करोड बजेटको सकस

काठमाडौं, माघ २०
चालू आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा अर्थ मन्त्रालयले रकमान्तर गरेर थप बजेट दिने निर्णय नगर्दा माघ पहिलो सातासम्म सांसदहरु विभिन्न योजना बोकेर भौतिक मन्त्रालयमा धाइरहेका थिए । भौतिक मन्त्रीलाई भेटेर अर्थमा थप रकम मागको पत्र पठाइदिन कयौँ सांसदहरुले आग्रह गरेका थिए । अर्थले बजेट दिने सुनिश्चित नभएसम्म थप रकम मागको फाइल अगाडि नबढाउने अड्डी केही महिना अगाडिसम्म भौतिकले नै लिएको थियो । अघिल्ला भौतिकमन्त्री रघुवीर महासेठले त थप बजेट मागको औचित्य पुष्टि गराएर ल्याउने भनेर सडक विभागलाई नै फाइल फिर्ता गरेका थिए । सडक विभागले औचित्यपुष्टिको लागि सम्बन्धित सडक डिभिजनमा फाइल पठाएर तल्लो तहबाटै राय लिएको थियो ।

सडकका लागि थप बजेट माग भएको फाइल अर्थमा नपठाउन तत्कालीन भौतिक मन्त्री महासेठले प्रतिबन्धजस्तै लगाएका थिए । मन्त्रीले थप बजेट नमाग्नु भनेपछि भौतिक सचिवले पनि अर्थमा बजेट मागको फाइल पठाएका थिएनन् । नयाँ भौतिकमन्त्रीको रुपमा वसन्त कुमार नेम्वाङ्ग आएपछि अर्थमा तत्काल थप बजेट मागको फाइल गएन । सांसद र राजनीतिक दलका नेताको दबाबमा अर्थमा थप बजेट मागका पत्र भौतिक मन्त्रालयले गरे पनि अर्थले भने कुनै निर्णय गरेको थिएन ।

अर्थमन्त्री, सचिव, बजेट महाशाखा प्रमुखलगायतले थप बजेट माग गर्नेहरुको चेहरा अध्ययन गर्दै बसे । राजनीतिक दबाब बढ्दै गएपछि अर्थको नेतृत्वले प्राविधिक विषयमा आन्तरिक छलफल गर्दै राजनीतिक नेतृत्वसँग पनि सदनको सीमा ननाघ्ने गरी थप बजेट दिने विषयमा छलफल ग-यो । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले माघ ९ गते ‘नयाँ आयोजनाहरु थप गर्न नपाइने’ शर्तमा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रलाई चालू आर्थिक वर्षमा मात्र खर्च गर्न पाउने गरी सडकका लागि दश करोड रुपैयाँ रकमान्तर गरेर थप बजेट दिने निर्णय गरिदिए ।

अर्थमन्त्री कडा छन्, राजनीतिक कुरा बझ्दैनन्, योजनाहरु अलपत्र भयो भनेर कराउँदै हिँड्ने राजनीतिक दलका नेता तथा सांसदहरुको मुखमा बुझो नै लगाउने काम अर्थमन्त्री खतिवडाले गरिदिए । चालू आवमा ‘नयाँ आयोजनाहरु थप गर्न नपाइने’ भन्ने अर्थमन्त्रीको उक्त निर्णयले संसद्को सर्वोच्चतालाई कायम गरिदियो । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम संसद्बाट पास भएपछि बजेट आउँछ । नीति तथा कार्यक्रमभित्र अन्य विभिन्न बजेट खर्च हुने शीर्षकको अतिरिक्त रातो पुस्तकमा समावेश भएका सडकका योजनाहरु पनि पर्छन् ।

अर्थ मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षमा बजेट उपशीर्षक नम्बर ३३७०११३७ को सडक पूर्वाधार विकास कार्यक्रम र ३३७०११४३ को उपशीर्षकमा रहेका तराई मधेश सडक पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमका सडकहरुलाई मात्र थप रकम दिने निर्णय गर्दा हिमालदेखि तराईसम्मका सबै सडक योजनाहरुको भौगोलिक सन्तुलन मिलेको छ । तर, कतिपय निर्वाचन क्षेत्रमा ती दुई शीर्षकका एउटा पनि सडक फेला नपरेपछि सांसदहरुलाई दिएको १० करोड बजेट लैजान पनि कठिन भएको छ ।

नुवाकोट क्षेत्र नम्बर १ का सांसद हितबहादुर तामाङले त आफ्नो क्षेत्रमा बजेट उपशीर्षक नम्बर ३३७०११३७ को सडक पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको एउटा पनि सडक आफ्नो क्षेत्रमा नभएको भन्दै अर्को सडकको लागि बजेट दिनुपर्ने माग गर्दै भौतिक मन्त्रालयमा पत्र पठाएका छन् । भौतिकका एक अधिकारीका अनुसार रातो किताबमा उल्लेख भएको बजेट उपशीर्षक नम्बर ३३७०११३७ को सडक पूर्वाधार विकास कार्यक्रम र ३३७०११४३ को उपशीर्षकमा रहेको तराई मधेश सडक पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमबाहेकका सडकलाई थप बजेट दिनु भनेर लेख्न मिल्दैन ।

‘आर्थिक वर्षको बीचमा सरकारले योजना थप ग-यो भने संसद् नै भंग गराउनेजसरी आन्दोलन गर्ने सांसदहरुले अहिले आफ्नो क्षेत्रमा योजना समावेश गर्नका लागि संसद्लाई छलेर योजना थप गर्न दबाब दिनु नैतिक रुपमा ठीक भएन’, भौतिकका ती अधिकारीले भने, ‘अर्थले तोकेका सडक योजनाहरु रातो किताबमा नभएको भन्दै कयौं सांसदले गुनासो गरेका छन् । भौतिक मन्त्रीलाई भेटेर कुरा गर्नुहोस् भनेर फर्काउने गरेका छौँ ।’ आइतबार पनि भौतिकको योजना शाखामा अर्थले थप बजेट दिने भनेका दुईवटा बजेट उपशीर्षकका सडक खोज्ने काम सांसदहरुले गर्दै थिए । रातो किताबमा योजना नै फेला नपारेपछि अर्थले दिने भनेको बजेट नै लैजान नपाउने हो कि भनेर सांसदहरु चिन्तित छन् ।

अर्थले चालू आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा सञ्चालित सडक आयोजनामध्ये सडक पूर्वाधार विकास कार्यक्रम र तराई मधेश सडक पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमअन्तर्गतका एक करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएर काम भइरहेका केही निश्चित सडकहरुलाई थप १६ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ दिने निर्णय यही माघ ९ गते गरेको हो । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार ती दुईवटा बजेट उपशीर्षकअन्तर्गत चालू आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली (एलएमबीआईएस)मा प्रविष्टि भएका आयोजनाहरुबाट प्राविधिक दृष्टिकोणले उपयुक्त देखिएका एक वा एकभन्दा बढी आयोजनाहरु कार्यान्वयन गर्ने गरी प्रतिनिधिसभाको प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रभित्र कुल दश करोड रुपैयाँसम्मको सीमाभित्र रही थप निर्माणकार्य अगाडि बढाउन थप बजेट व्यवस्था गरिनेछ ।

कुनै पनि निर्वाचन क्षेत्रमा चालू आवमा समावेश नभएका आयोजनाहरुका लागि थप बजेट व्यवस्था नगरिने पनि अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । नेताहरुले नयाँ योजनाहरुका लागि पनि थप बजेट माग्न थालेपछि अर्थ मन्त्रालयले मापदण्ड बनाएर एलएमबीआईएसमा प्रविष्टि भएका आयोजनाहरु मात्र थप बजेट पाउनयोग्य भएको जनाएको हो । त्यसरी थप हुने रकम चालू आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्म सक्नुपर्नेछ । थप भएको रकमलाई अर्को वर्षका लागि सारेर काम गराउन पाइनेछैन । थप हुने रकम रनिङ बिलको आधारमा भुक्तानी हुने पनि अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । त्यसरी थप हुने रकम विनियोजित बजेटबाट नै भौतिक मन्त्रालयले रकमान्तर गरेर व्यवस्था गर्नुपर्नेछ ।

यदि रकम अपुग भएमा मात्र थप बजेट निकासाका लागि अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाउनुपर्नेछ । त्यही सडकमध्ये नै अर्को वर्ष रणनीतिक सडकको रुपमा निर्माण अगाडि बढाइनेछ । ती सडक नै आउँदो आर्थिक वर्षमा बहुवर्षीय ठेक्का प्रणालीमा जान सक्ने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । अर्थ मन्त्रालयले आउँदो आर्थिक वर्षमा साना सडकहरुलाई केन्द्रबाट हटाएर सांसदहरुका लागि एक÷एक वटा सडक योजना छान्न लगाउने तयारी गरेको छ । छान्ने सडकमध्ये अहिले कार्यान्वयनमा रहेको सडक पूर्वाधार विकास कार्यक्रम र तराई मधेश सडक पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमअन्तर्गतका सडक मात्र पर्नेछ । अहिले ७७ वटा जिल्लामा एक सय ६५ वटा निर्वाचन क्षेत्र छ ।