जलवायु उत्थानशीलता निर्माणका लागि विकास रणनीतिमा एकीकृत गर्नु महत्वपूर्ण : विश्व बैंक

काठमाडौं । विश्व बैंक समूहद्वारा प्रकाशित नेपालको राष्ट्रिय जलवायु तथा विकास प्रतिवेदनले जलवायु उत्थानशीलता निर्माण गर्नुपर्ने खाँचो औँल्याएको छ । यस्तै प्रतिवेदनले हरित, उत्थानशील र समावेशी विकास हासिल गर्न जलवायु तथा विकासका एकीकृत समाधान लागि आवश्यक पर्ने नीति एवं लगानीसम्बन्धी विभिन्न सुझाव समेत दिएको छ ।

नेपाल यसअघि नै बाढी, पहिरो तथा खडेरीजस्ता जलवायु परिवर्तनका विनाशकारी असरको सामना गर्न बाध्य भएको अवस्थामा उत्थानशीलता निर्माणका लागि संगठित प्रयास गरिएन भने भविष्यमा आउने जलवायुजन्य प्रकोपले देशको दीर्घकालीन विकासलाई जोखिममा पार्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । दक्षिणी क्षेत्र बाढी एवं उष्ण दबाबका बढ्दो घटना र उत्तरी क्षेत्र भूक्षय, पहिरो, जल दबाब तथा हिमतालको अधिप्रवाहबाट प्रभावित हुँदा जलवायु परिवर्तनशीलता नेपालमा खाद्य असुरक्षा र गरिबीको प्रमुख कारण बनिसकेको उल्लेख गर्दै प्रतिवेदनले जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरण नगरे सन् २०५० भित्रमा नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन यसैका कारण कम्तीमा सात प्रतिशतले घट्ने चेतावनी समेत दिएको छ ।

देशको अर्थतन्त्र वृद्धि हुँदै गर्दा नेपालले हरितगृह ग्यास उसर्जन र वायु प्रदूषणको समस्यालाई समेत सम्बोधन गर्नुपर्नेमा प्रतिवेदनले जोड दिएको छ । विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तनमा नेपालको भूमिका नगण्य (विश्वमा उत्सर्जन हुने कुल हरितगृह ग्यासको करिब ०.१ प्रतिशत) रहेको भए पनि यस राष्ट्रको हरितगृह उत्सर्जन दर तीव्र गतिमा वृद्धि भइरहेको छ । विश्वमा वायु प्रदूषण स्तर उच्च रहेका मुलुकहरूमध्ये नेपाल पनि एक हो । यातायातका साधन, जीवाश्म इन्धन र औद्योगिक क्रियाकलापबाट हुने कार्बन डाइअक्साइड उत्सर्जनले मानव स्वास्थ्य एवं उत्पादकत्वमा गम्भीर प्रभाव पारेको छ । नेपालले सन् २०४५ सम्ममा खुद शून्य कार्बन उत्सर्जन हासिल गर्ने र आगामी दशकमा जलविद्युत् लगानी उल्लेख्य रुपमा वृद्धि गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।

दीर्घकालीन हरित विकास र राष्ट्रको विकास महत्वाकांक्षामा अवरोध सिर्जना गर्ने जलवायु परिवर्तन तथा अन्य आघातप्रति उत्थानशीलता निर्माण गर्न नेपालले सन् २०२१ मा एउटा राष्ट्रिय दूरदृष्टिका रुपमा हरित, उत्थानशील र समावेशी विकासको अवधारणा अंगीकार गरेको थियो । नेपालको संघीय संरचनाले बृहत् कार्यान्वयन जिम्मेवारीसहित स्थानीय सरकारलाई जलवायु उत्थानशीलता तथा विकासका प्रयासको केन्द्रमा राखेको छ । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्दै आफ्ना विकास लक्ष्य हासिल गर्ने दिशामा नेपाललाई सघाउन प्रतिवेदनले दुईवटा मोर्चा (फ्रन्ट) मा गर्नुपर्ने कार्यहरू प्रस्ताव गरेको छ । ती हुन् : जलवायु परिवर्तनको असरप्रति उत्थानशीलता निर्माण र न्यून कार्बनयुक्त समाधान विशेषगरी जलविद्युत् विकास एवं यसको निर्यातमा सार्वजनिक तथा निजी लगानीको खोजी ।

प्रतिवेदनले महिला, आदिवासी जनजाति र अन्य सीमान्तकृत समूह अक्सर विकासको मूलप्रवाहबाट वञ्चित हुनुका साथै जलवायु परिवर्तन एवं विपद्को समष्टिगत तथा व्यापक प्रभाव झेल्न बाध्य भएको विषयलाई समेत उजागर गरेको छ । प्रतिवेदनको मोडेलिङ (प्रतिमान) तथा विश्लेषणात्मक कार्यका आधारमा विश्व बैंक समूहले चारवटा प्राथमिकता प्राप्त विषयगत क्षेत्रहरुमा विशेष परिवर्तनकारी गतिविधिहरु पहिल्याई कार्यान्वयन गर्न सुझाव दिएको छ । प्रतिवेदनले जल, कृषि र वनको एकीकृत अवधारणा अवलम्बन, जलविद्युत् अवसरको उपयोग, सहरीकरणको दिगो व्यवस्थापन र न्यून कार्बनयुक्त उत्थानशील सम्पर्कता (कनेक्टिभिटी) को सुदृढीकरणमा जोड दिन सुझाव दिएको हो ।

विश्व बैंक समूहका राष्ट्रिय जलवायु तथा विकास प्रतिवेदनहरू (सीसीडीआरएस) नयाँ विश्लेषणात्मक प्रतिवेदन हुन्, जसले जलवायु परिवर्तन र विकासका अवधारणलाई एकै ठाउँमा विश्लेषण गर्दै विकासको मार्ग चित्रलाई नयाँ आयाम प्रदान गर्दछन् । यी प्रतिवेदनले बृहत्तर विकासका लक्ष्य हासिल गर्दै हरितगृह ग्यास उत्सर्जन न्यूनीकरण र जलवायु अनुकूलन अभिवृद्धिमा योगदान गर्नसक्ने सबैभन्दा बढी परिणाममूलक कार्यलाई प्राथमिकता दिन राष्ट्रहरूलाई मद्दत पु-याउँछन् ।

राष्ट्रिय जलवायु तथा विकास प्रतिवेदनहरू तथ्यांक र गहन अनुसन्धानमा आधारित छन् । साथै, यी प्रतिवेदनले हरितगृह ग्यास उत्सर्जन तथा जलवायु संकटासन्नता न्यूनीकरणका प्रमुख मार्गलगायत उक्त कार्यका लागत तथा चुनौती र लाभ तथा अवसरहरूको पहिचान गरेका छन् । यी प्रतिवेदनले न्यून कार्बन उत्सर्जन र उत्थानशीलतातर्फको यात्राका लागि सहयोगी हुने ठोस एवं प्राथमिकताप्राप्त कार्यहरू गर्न सुझाव दिएका छन् ।