नेपाल हरित हाइड्रोजन हब बन्न सक्ने

काठमाडौं । विश्वमै नवीन ऊर्जाको स्रोतका रुपमा स्थापित हुँदै गरेको हरित हाइड्रोजन उत्पादनलाई नेपालले अब कार्यान्वयनमै लैजानुपर्नेमा सरोकारवालाले जोड दिएका छन् । राजधानीमा सोमबारदेखि सुरु भएको दुई दिने नेपाल हरित हाइड्रोजन सम्मेलनमा सहभागी विज्ञ तथा सरोकारवालाले जलस्रोत र अन्य सम्भाव्यताका आधारमा नेपाल हरित हाइड्रोजन हब बन्नसक्ने भन्दै यसका लागि नीतिगत तथा अन्य व्यवस्थापनमा जुट्न ढिलाई गर्नु नहुने औँल्याएका हुन् ।

सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले नीतिगत व्यवस्था गरेर हाइड्रोजन उत्पादनका लागि बहस मात्रै नभई लगानी र प्रविधि भित्र्याउने बेला भएको बताए ।  ‘नेपालमा उत्पादन हुने हाइड्रोजन र एमोनिया विश्व बजारमै प्रतिस्पर्धी बन्ने देखिएको छ, अब प्रविधि र लगानी भित्र्याउने बेला हो’, उनले भने, ‘अब बिजुली बेच्ने नसोचौँ । अब हाइड्रोजन र एमोनिया निर्यात गर्ने हो ।’ मन्त्री शर्माले जलवायु परिवर्तनमा ठूला देशका कारण नेपालजस्ता मुलुकले क्षति व्यहोर्नुपरिरहेको भन्दै त्यसको निराकरण तथा क्षतिपूर्तिका लागि पनि हरित हाइड्रोजन आवश्यक रहेको बताए ।

नेपालले खनिज इन्धन खरिदमै अर्बौँ रुपैयाँ विदेश पठाउनुपरेकाले त्यसलाई रोक्न र वातावरण संरक्षण गर्न हरित ऊर्जामा नेपाल अग्रसर हुनुपर्ने मन्त्री शर्माको भनाइ थियो ।

हरित ऊर्जा विकासमा सरकार अग्रसर : मन्त्री भुसाल

ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले विश्वका विकसित मुलुकहरुले हाइड्रोजन उत्पादन र उपयोगको सम्बन्धमा नीति निर्माण गर्ने, प्रविधिको अनुसन्धान र अन्वेषण गर्ने, खपतको क्षेत्र निर्धारण गरी त्यसलाई अन्वेषण र विस्तारमा ध्यान केन्द्रित गरिरहेको बताएकी छिन् ।

राजधानीमा सोमबारदेखि सुरु भएको दुई दिने नेपाल हरित हाइड्रोजन सम्मेलनमा नेपालले पनि यस विषयमा छिट्टै नीति निर्माण गरी अगाडि बढ्नुपर्ने मन्त्री शर्माको भनाइ थियो । उनले भनिन्, ‘नेपाललाई हरित हाइड्रोजन ऊर्जाका सम्बन्धमा विश्वमा अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्नका लागि यो सम्मेलनले मार्गनिर्देश गर्नेछ ।’

जीवाश्म इन्धनको खपतबाट उत्पन्न पर्यावरणीय असर, जलवायु परिवर्तन लगायतका समस्याले मानव समुदाय र पृथ्वीकै अस्तित्वमा खतरा पैदा भइरहेको भन्दै मन्त्री भुसालले विश्व मानव समुदायको रक्षा गर्दै भावी सन्ततिलाई सुरक्षित भविष्य दिन दिगो विकास र ऊर्जाका रुपमा नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोग अपरिहार्य रहेको बताइन् ।

हरित अर्थतन्त्रको रोडम्याप आवश्यक : घले

कार्यक्रममा एमआईटी फाउन्डेसनका अध्यक्ष तथा एनआरएनएका पूर्वअध्यक्ष शेष घलेले हरित हाइड्रोजन अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने गरी रोडम्याप बनाउन सरकारलाई आग्रह गरे । हरित हाइड्रोजन उत्पादनका लागि सरकारले गरेका प्रतिवद्धताहरु अत्यन्तै सकारात्मक रहेको भन्दै त्यसलाई साकार पार्न निजी क्षेत्र, दातृनिकायलगायत सरोकारवालाले ध्यान दिनुपर्ने उनले बताए ।

हाइड्रोजन उत्पादन जलवायु र जीवन रक्षा, ऊर्जा सुरक्षा र रोजगारी सृजना गर्न नेपालका लागि आवश्यक र सम्भव रहेको उनको भनाइ थियो । ‘विश्वमै नेपालको हाइड्रोजन उत्पादन लागत सस्तो मध्येमै पर्ने अध्ययनहरुले देखाएका छन्’, उनले भने, ‘यसलाई सम्भव बनाउन सार्वजनिक निजीदेखि विदेशी लगानी मात्र होइन सामाजिक हितका विभिन्न कोषहरु पनि परिचालन गर्न सक्नुपर्छ ।’

ग्लोबल एनआरएन फाउन्डेसनका अध्यक्ष विनोद कुँवरले नेपालको आर्थिक विकासमा हाइड्रोजनले दीर्घकालीन हित गर्ने भएकाले यसलाई सम्भाव्य बनाउन गैरआवासीय नेपालीहरुले पनि चासो देखाएको बताए । उनले विश्व नै हरित अर्थतन्त्रको मार्गमा लागिरहेको अवस्थामा नेपालले त्यसलाई साकार बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने धारणा राखे ।

नेपालले विद्युत् निर्यातका लागि भारतको अनुमति कुर्नुपर्ने तथा प्रविधिक रुपले जटिल भएको अवस्थामा हाइड्रोजन नै सहज र अझै प्रभावकारी बन्ने उनको भनाइ थियो । कार्यक्रममा काठमाडौ विश्व विद्यालयका उपकुलपति प्राध्यापक भोला थापाले अब हाइड्रोजन उत्पादनलाई बहसको विषयबाट आयोजनाको चरणमा प्रवेश गर्न सकिने औँल्याए । इलेक्ट्रोलाइसिस प्रविधि सस्तो बन्दै गरेको र नेपालको जलविद्युत् खेर जाने अवस्था सन्निकट रहेकाले हाइड्रोजन उत्पादन थाल्नेतर्फ अग्रसर हुनुपर्ने थापाको सुझाव थियो ।

कार्यक्रममा ग्लोबल ग्रिन ग्रोथ इन्स्टिच्युटका नेपाल निर्देशक लेसी रिङ्गसले नेपालले पहिलो चरणमा एमोनिया र त्यसबाट रासायनिक मल उत्पादनको योजना बनाउन उत्तम हुने सुझाव दिए । उनले नेपालमा रासायनिक मल तत्कालको आवश्यकता रहेकाले हाइड्रोजनको पहिलो खपतको क्षेत्र रासायनिक मल कारखाना हुने बताएका हुन् । मंगलबारसम्म चल्ने सम्मेलनमा सरकारका विभिन्न निकायका प्रतिनिधि, विभिन्न मुलुकका राजदूत, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय, गैरआवासीय नेपालीका साथै हाइड्रोजनका क्षेत्रमा सक्रिय संस्था तथा प्रतिनिधिहरुको सहभागिता छ ।

एमआईटी ग्रुप फाउण्डेसन, ग्लोबल एनआरएन फाउण्डेसन, नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले संयुक्त रूपमा सम्मेलनको आयोजना गरेका हुन् ।