‘राजस्वले साधारण खर्च धान्न मुस्किल’

काठमाडौं । देशको अर्थतन्त्र संटकमा छ भन्नेलाई अर्थतन्त्र नै नबुझ्ने समूह भनेर आलोचना गरेका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा ओगटेको समूहको प्रतिनिधिमूलक संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले राजस्वले साधारण खर्चसमेत धान्न मुस्किल भएको र मूल्यवृद्धि सात वर्षकै उच्च रहेकोतर्फ लिखित रुपमा ध्यानाकर्षण गराएको छ । देशको राजस्वले साधारण खर्च धान्न नसक्ने र मूल्यवृद्धि सात वर्षकै उच्च विन्दुमा पुग्नुलाई सामान्य रुपमा लिन सकिँदैन ।

महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छा नेतृत्वको टोलीले आइतबार अर्थमन्त्री शर्मालाई भेटगरी राजस्वले साधारण खर्च समेत धान्न नसक्ने अवस्था आएको र मूल्यवृद्धि सात वर्षयताकै उच्च रहँदा निजी क्षेत्र संकुचित हुँदै गएको भन्दै गम्भीर हुन आग्रह गरेको थियो । राजस्व संकलन, मूल्यवृद्धि जस्ता कारण अर्थतन्त्रका आगामी दिनहरु थप जटिल बन्ने संकेत देखिए पनि अर्थमन्त्री शर्माले सामान्य रुपमा लिन थालेपछि महासंघले चिन्ता व्यक्त गर्दै अर्थतन्त्र सुधार गर्न भेटघाट र छलफलाई तीव्रता दिन थालेको हो ।

प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रुपमा बजारलाई नियन्त्रण गर्न सुरु भएको करिब एक वर्षको अवधिमा बहुआयामिक जोखिम बढेको हुँदा सरकार एवं केन्द्रीय बैंकले अर्थतन्त्र जोगाउन लिखित सुझाव पनि दिएको छ ।

निजी क्षेत्रको लगानी संकुचित भई राजस्व समेत निरन्तर घटेर मुलुकको अर्थतन्त्रमा चाप परिरहेको समयमा लागू भएको चालू चुक्ता पुँजी मार्गदर्शनले व्यवसायमा जटिलता थपेको महासंघको जिकिर छ । ब्याजदरको उतारचढाव, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक असहजता, अन्तर्राष्ट्रियरुपमा आकाशिएको इन्धन एवं कच्चा पदार्थको मूल्य तथा लजिस्टिक्स र फ्रेट शुल्कमा समेत वृद्धि हुँदा अर्थतन्त्र ठूलो चापमा भएको महासंघको बुझाइ छ ।

अनुमानित वित्तीय विवरण निर्धारण र चालू पुँजीको वास्तविक आवश्यक सीमा निर्धारणबीच तादात्म्य नमिल्ने र चालू पुँजीको अभावमा उद्योग सञ्चालनमै कठिनाइ उत्पन्न भएको महासंघको दाबी छ । दक्षिण एसियामै नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा लाग्ने समय बढी भएर चौतर्फी समस्या भोगिरहेको अवस्थामा मार्गदर्शन तत्काल कार्यान्वयन गर्न नसकिने व्यवसायीहरुको भनाइ छ ।

उनीहरुले चालू पुँजी मार्गदर्शन २०७९ को कार्यान्वयन कम्तीमा दुई वर्ष स्थगन गर्नुपर्ने माग छ । ती सुधार गर्नुपर्ने विषय महासंघले केन्द्रीय बैंकमा बुझाइसकेको छ । अहिले अर्थतन्त्रले नियामक निकायबाट दण्डात्मक नभई प्रवर्द्धनात्मक सुधार माग गरिरहेको हुँदा यस विषयमा केन्द्रीय बैंक सकारात्मक हुने महासंघको भनाइ छ ।

मौद्रिक नीति समीक्षामार्फत वाणिज्य बैंकहरुको औसत ब्याजदर अन्तर चार दशमलव चार प्रतिशतबाट चार प्रतिशत तथा विकास बैंक र वित्त कम्पनीको औसत ब्याजदर अन्तर पाँच प्रतिशतबाट चार दशमलव छ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यो व्यवस्थाले ब्याजदर बढ्नबाट रोक्ने सम्भावना बलियो देखिएकाले यसका लागि भने महासंघले राष्ट्र बैंकलाई धन्यवाद दिएको छ ।

महासंघले जबसम्म बैंक वित्तीय संस्थाको आधार दर घट्दैन, तबसम्म ब्याजदर घट्दैन भन्दै ब्याजदर नघट्ने हो भने अर्थतन्त्र जोगाउन कठिन हुने जिकिर गरेको छ । त्यसैले तत्काल बजारमा तरलता प्रवाह गर्ने र ब्याजदर घटाउने उपाय सरकार र केन्द्रीय बैंक दुवैले पहिल्याउनुपर्ने महासंघको माग छ ।

महासंघका मागहरु :
– पुस मसान्तमा पुनर्कर्जाबापतको करिब ६० अर्ब रुपैयाँ बैंक वित्तीय संस्थाहरुबाट फिर्ता जाने बैंकहरुको भनाइ छ । यसले उद्यमीलाई समस्या त हुने नै छ, बजारमा तरलता अभावलाई थप गहि-याउनेछ । त्यसैले कम्तीमा एक वर्ष पुनर्कर्जा नवीकरणको सुविधा दिइनुपर्छ ।
– अनिवार्य नगद अनुपात (सीआरआर) लाई एक प्रतिशत विन्दुले कम गर्नुपर्छ । नीतिगत दर घटाउनुपर्नेछ ।
– सरकारी ढुकुटीमा रहेको रकम प्रवाह गरी तरलता व्यवस्थापनका उपाय अवलम्बन गरिनुपर्छ ।
– स्थानीय तहमा जाने रकमलाई निश्चित अवधिका लागि शतप्रतिशत गणना गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
– पुँजीगत खर्च हुन नसक्नु मुलुकको पुरानो समस्या रहेको र खर्च नहुँदा बजारमा तरलता अभाव हुने गरेको सन्दर्भमा खर्च बढाउन विशेष पहल आवश्यक छ । अर्थ मन्त्रालयले पुँजीगत खर्च नहुने कारण पहिल्याइसकेको सन्दर्भमा खर्च बढाउने योजना तत्काल कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक छ ।
– वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्नका लागि बजेटमा उल्लिखित स्वचालित प्रक्रिया कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ । यसबारे तत्काल कार्यविधि बनाइ विदेशी लगानी बढाउन पहल गर्नुपर्छ ।
– सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भइसकेको कन्ट्री रेटिङ्ग तत्काल गरिनुपर्ने । अन्तर्राष्ट्रिय रकम भित्र्याउन बन्डलगायतका अन्य उपकरणको प्रयोग गर्न सकिन्छ । अन्य लगानीका स्रोतबाट रकम भित्र्याउन नीतिगत सुधार आवश्यक छ ।
– निजी क्षेत्र तथा बैंकहरुले विदेशबाट ऋण लिनको लागि सहजीकरण एवं प्रोत्साहन गरिनुपर्नेछ ।
– सरकारको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएको उत्पादनमूलक उद्योगलाई अन्य व्यवसायभन्दा कम ब्याजदरमा कर्जा प्रवाह गरिने व्यवस्थालाई कार्यविधि बनाई तत्काल लागू गरिनुपर्नेछ ।