Techie IT
×
गृहपृष्ठbreakingनेपाल मेटल कम्पनीको विवाद कसले सुल्झाउने ?

नेपाल मेटल कम्पनीको विवाद कसले सुल्झाउने ?

आशैआशमा कर्मचारी


काठमाडौं,सात खर्ब बढी आम्दानी गर्नसक्ने नेपाल मेटल कम्पनीको सेयरवृद्धि र लगानीकर्तासम्बन्धी विवाद कायमै छ । विवाद सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको लामो समय हुँदा समेत टुंगो लाग्नसकेको छैन ।

सर्वोच्चले मुद्दा दर्ता भएको तीन वर्ष हुनलाग्दा समेत बहसलाई समय नदिँदा नेपाल मेटल कम्पनीको विवाद कायमै रहेको हो । सर्वोच्चले आगामी सोमबारको लागि पेसी तोकेको छ ।

उक्त समयमा बहस होला भनेर लगानीकर्ता तथा नेपाल मेटल कम्पनी पर्खेर बसेको छ । कम्पनीको सेयरवृद्धिलाई लिएर नेपाल सरकार, हङकङको केके वामफोर्ड एण्ड कम्पनी लिमिटेड, नेपालको खेतान समूहबीच मतभेद भएको थियो । २०७४÷०७५ मा सरकारले लगानी वृद्धि गर्ने निर्णय गर्दै चिनियाँ कम्पनी भित्रिएसँगै खेतान समूह अदालत गएको थियो । पुँजीवृद्धि र चिनियाँ लगानी भित्र्याउने सरकारी निर्णयविरुद्ध खेतान समूह अदालत गएको हो ।

‘करिब तीन वर्षसम्म सर्वोच्चमा बहस हुनसकेको छैन । सोमबार बहस होला कि भन्ने आशामा हामी बसेका छौँ’, कम्पनीका लेखा अधिकृत हरिप्रसाद घिमिरेले आर्थिक दैनिकसँग भने, ‘लगानीकर्ताहरु लगानी गर्न तयार छन्, सर्वोच्चले बहस सुनेर निर्णय सुनाइदिएमा कम्पनी भाग्यमानी हुन्थ्यो ।’

विवाद टुंगिएमा कम्पनी आफ्नो तरिकाले अघि बढ्ने र लगानीकर्ता, कर्मचारी तथा मुलुकलाई सहज हुने उनको भनाइ छ । सरकारी दबाब भएको भए सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गर्ने कम्पनीको बुझाइ छ ।

कम्पनीको विवादलाई लिएर कहीँकतैबाट सर्वोच्चलाई दबाब दिइएको छैन जसले गर्दा पेसी तोक्ने तर बहस नहुने प्रक्रियाले गर्दा कम्पनीको कर्मचारीहरु दिगदारी भएको बताउँछन् ।

‘सर्वोच्चले पेसी तोकेपछि जान्छौँ, बहस होला भन्ने अपेक्षा राख्छौँ तर हुँदैन । यस्तो अवस्थामा कम्पनीले के गर्न सक्छ ?’, कम्पनीका एक कर्मचारीले भने, ‘नयाँ मितिमा पनि बहस होला÷नहोला अन्योलका बीच सर्वोच्च जाँदै छौँ ।’

‘सर्वोच्चले पेसी तोकेपछि नजाने भन्ने कुरा हुँदैन तर मुद्दामा बहस होस् भन्ने हाम्रो चाहना हो’, शाखा अधिकृत घिमिरेले भने, ‘उद्योग मन्त्रालयको जिम्मेवारी पनि नयाँ मन्त्रीले सम्हालेका छन्, लगानीकर्ताहरु पनि लगानी गर्न आतुर छन् । यस्तो अवस्थामा सर्वोच्चले बहस गर्न दिएमा राम्रो हुने थियो भन्ने हाम्रो भनाइ छ ।’ हाल उद्योगमन्त्री दामोदर भण्डारी छन् । कम्पनी सञ्चालन नहुँदा कर्मचारीका साथै कम्पनी नै प्रभावित बन्नपुगेको छ । सञ्चालन भएमा ठूलो राहत मिल्ने कर्मचारीहरुको भनाइ छ ।

सरकारको नीतिगत निर्णयको पर्खाइमा रहेको मेटल कम्पनीलाई सरकार स्वयंले नै विना कारण रुग्ण उद्योगको संख्यामा राखेको छ । गणेश हिमालको १४ हजार पाँच सय फिट (४४२० मिटर) उचाइमा रहेको उक्त परियोजना वि.सं. २०२४ मा उच्चस्तरीय जस्ता र सिसाको खनिज धाउ फेला परेपछि भारतीय कम्पनीले क्यानेडियन जोन्स्म्यानभिल कम्पनीको प्राविधिक परामर्शमा २०२५ देखि २०३० सम्म, यूएनडीपी सहयोगमा २०४७ देखि २०५० सम्म र तत्पश्चात् कम्पनी स्वयंले अनुसन्धान तथा खोजतलासबाट कार्यसञ्चालन गरेकोे थियो ।

२०७१ साल माघ महिनामा छाइयुएन मिनरल्स (चिनियाँ कम्पनी) प्रालिले भारतीय र क्यानेडियन कम्पनीको सेयर खरिद गरेको छ । उक्त क्षेत्रमा उपलब्ध छवटा खनिज प्राप्त हुने अनुसन्धानले देखाएको छ । जसमा लारी १, शुप्ले, लारी २, शेरकापिङ, पोक्टान्जो र ग्लेसियर छ ।

उक्त छवटा खनिज क्षेत्रमध्ये विस्तृत एक्स्प्लोरेसन गरिएको लारी १ क्षेत्रमा करिब १३ लाख मेट्रिक टन धाउ रहेको अनुमान छ जसमा १३ दशमलव ३० प्रतिशतजस्ता, २ दशमलव ०६ प्रतिशत सिसा र प्रतिटन धाउमा २६ ग्राम चाँदी छ ।

त्यसैगरी शुप्ले खनिज क्षेत्रमा ११ लाख मेट्रिक टन धाउ अनुमान गरिएको र धाउको औसत ग्रेड १६ दशमलव २५ प्रतिशत जस्ता, चार दशमलव शून्य पाँच प्रतिशत सिसा र १९ दशमलव ४३ ग्राम÷प्रति टन चाँदी छ ।

परियोजना सञ्चालनको आरक्षित आधारभूत कायम भएको हुँदा प्राविधिक रुपमा परियोजना सम्भाव्य र ऊर्जावान् छ । यस्तै, दुवै क्षेत्रको खनिज राशीको गणना गर्दा २४ लाख मेट्रिक टन हुन आउँछ । गणेश हिमालमा उपलब्ध अन्य खनिज क्षेत्र समेत गणना गर्दा उक्त राशी ३० लाख मेट्रिक टनभन्दा कम नहुने वर्तमान लण्डन मेटल एक्स्चेन्ज मूल्यका आधारमा २०७६ माघ ११ मा उक्त खनिज राशीको मूल्य सात खर्ब ३३ अर्ब आय हुने देखिन्छ ।

कम्पनी ऐन २०२१ अन्तर्गत २०३३ सालमा नेपाल सरकार एवं विदेशी कम्पनीको संयुक्त लगानीमा कम्पनी स्थापना भएको थियो । अर्कोतर्फ सरकार, व्यवसायी र जनताको समेत लगानी रहेको कम्पनीमा सबैभन्दा बढी सेयर नेपाल सरकार तथा सबैभन्दा कम सर्वसाधारण जनताको छ । जसमा सरकारको १२ करोड २९ लाख चार हजार रुपैयाा (७१.३१ प्रतिशत), म्युचुअल टे«डिङ कम्पनी प्रालिको दुई करोड ३२ लाख ५० हजार रुपैयाँ (१३.५० प्रतिशत), छाइयुएन मिनरल्स प्रा.लि दुई करोड २५ लाख ६० हजार रुपैयाँ (१३.०८ प्रतिशत), राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक (साबिक एनआईडीसी)को १९ लाख ९४ हजार रुपैयाँ (१.१६ प्रतिशत), सर्वसाधारण जनता (आठ सय ४५ जना) १६ लाख ४० हजार रुपैयाँ (०.९५ प्रतिशत) सेयर छ । कुल १७ करोड ८३ लाख ४८ हजार रुपैयाँ लगानी थियो ।प्रवीण राउत


क्याटेगोरी : breaking, समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया