‘नेपालको पानी जनताको लगानी’ नाराको व्यावहारिक कार्यान्वयन हुनुपर्ने चेम्बरको माग

काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले नेपालको पानी जनताको लगानी भन्ने सरकारी नारालाई व्यावहारिक कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेको छ । चेम्बरको पदाधिकारी टोलीले मंगलबार उपप्रधान एवं ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री राजेन्द्र लिङदेनलाई भेटी जलविद्युत्मा स्वदेशी लगानी प्रवद्र्धन गरी निर्यात गर्न अब ढिलाइ गर्न नहुने बताएको हो ।

चेम्बर अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले जलविद्युत् क्षेत्रमा सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणाअन्तर्गत लगानी प्रवर्द्धन गरी स्वदेशमै ऊर्जाको खपत र निर्यातको वातावरण निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए । अध्यक्ष मल्लले भने, ‘चरम व्यापारघाटा रोक्ने एकमात्रै विकल्प विद्युत्को निर्यात हो । बर्खायाममा नेपालले साढे १० अर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा विद्युत् निर्यात ग-यो । जलविद्युत्मा स्वदेशी लगानी प्रवद्र्धन गरी खर्बको निर्यात गर्न अब ढिलाइ गर्नु हुँदैन ।’ यस्तै उनले विद्युत् आयोजना निर्माणमा हुने नीतिगत झन्झट अन्त्य एवं प्रसारण लाइन निर्माणलाई पनि तीव्र बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । रेमिट्यान्सको पैसालाई विद्युत्मा लगानीका लागि प्रोत्साहन गर्नेगरी नीति बनाउन समेत उनले माग गरे ।

चेम्बरले जलविद्युत्को पीपीए दरमा सहजता, जग्गा प्राप्तिमा हुने झन्झट अन्त्य, इजाजतपत्रको अवधिजस्ता विषयलाई समावेश गरी १३ बुँदे सुझाव समेत ऊर्जामन्त्री लिङदेनलाई दिएको छ । जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण लागत दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको एवं प्रतिमेगावट उत्पादन लागत समेत बढेको भन्दै अध्यक्ष मल्लले पीपीएको हाल कायम ३५ वर्षको अवधिलाई बढाएर ५० वर्ष पु-याउनुपर्ने बताए । यसअघि निर्माणसम्पन्न भइसकेका आयोजनाको पीपीए दर निकै न्यून दुई रुपैयाँ ९२ पैसादेखि तीन रुपैयाँ ९२ पैसा मात्रै कायम हुँदा लगानीकर्ता मारमा परेकाले पीपीएको नयाँ दरअनुसार समायोजन गर्न अध्यक्ष मल्लले आग्रह गरे । चेम्बरले विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई अनुमति दिन समेत माग गरेको छ ।

ऊर्जा मन्त्री लिङदेनले जलविद्युत् विकासमा सर्वसाधरणको लगानी प्रवद्र्धन गर्न आफू प्रयासरत रहेको बताए । दुध कोशी, माथिल्लो अरुण, बुढी गण्डकीजस्ता आयोजना स्वदेशी लगानीबाटै बनाउनका लागि सरकारले योजना अघि बढाएको समेत उनले बताए । नेपालको विद्युत् निर्यातका लागि भारत, बंगलादेशसहित त्रिदेशीय सम्झौताको तयारी भइरहेको र छिट्टै परिणाम आउने मन्त्री लिङदेनको भनाइ छ । सरकारले विद्युत् खपत बढाउने नीति समेत अख्तियार गरेको उनले जानकारी दिए ।