सवारीसाधनलाई विलासिताको वस्तुबाट हटाउने अर्थमन्त्रीको आश्वासन
काठमाडौं । उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सवारीसाधनहरुलाई विलासिताका वस्तुमा गरिएको वर्गीकरणबाट हटाउने अटो व्यवसायीहरुलाई आश्वासन दिएका छन् ।
नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष धु्रव थापाको नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलसँग अटोमोबाइल क्षेत्रका समसामयिक समस्याहरुका विषयमा भएको छलफलमा अर्थमन्त्री पौडेलले आगामी बजेटबाट सवारीसाधनलाई विलासिताको वस्तुबाट हटाउने आश्वासन दिएका हुन् । आउँदो बजेटसम्बन्धी छलफलमा नाडालाई बोलाई त्यसबारे छलफल गरिने उनको भनाइ थियो । नाडाका अध्यक्ष थापाले सवारीसाधनहरुलाई सरकारले विलासिताको वस्तुमा वर्गीकरण गरी सोहीअनुरुप नीतिहरुको निर्माण भइरहेको गुनासो गर्दे सवारीसाधनहरुलाई सो वर्गीकरणबाट हटाउन आग्रह गरेका थिए । यस्तै अध्यक्ष थापाले आयातमा एलसी खोल्दा अनिवार्य नगद मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था हटाउने र निजी प्रयोजनका डिजेल र पेट्रोलबाट चल्ने कार जिप र भ्यानको आयातमा लगाएकोे प्रतिबन्ध फुकुवा गर्ने सरकारको निर्णयहरुले अटोमोबाइललगायतका व्यवसायहरुमा धेरै हदसम्म सकारात्मक प्रभाव पार्ने बताए ।
यस्तै उनले राष्ट्र बैंकका अन्य केही नीतिहरुका कारण अटोमोबाइल व्यवसायीहरु आफ्नो व्यवसायबाटै पलायन हुनुपर्ने अवस्था विद्यमान नै रहेको उल्लेख गरे । साथै उनले नेपालका भन्सार नाकाहरुमा छ महिनादेखि करिब तीन हजार सवारीसाधनहरुको भन्सार जाँचपास समेत हुन नसकेको बताए । यस्तो जटिल स्थितिले व्यवसायी पलायन हुनुको साथै लाखौँको संख्यामा रहेका कर्मचारी तथा मजदुरहरुले आफ्नो रोजगारी समेत गुमाउने अवस्था रहेकोले यसको समुचित समाधानका लागि उनले आग्रह गरे । यसैगरी उनले अटो लोन/हायर पर्चेज कर्जामा जोखिम भारलाई १५० प्रतिशतबाट पुरानै अवस्थामा ल्याउन, बैंकहरुबाट निजी सवारीसाधनको हायर पर्चेज कर्जा प्रवाह गर्ने प्रक्रियामा हालको ५० प्रतिशतको सीमालाई वृद्धि गर्न र चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी निर्देशिकामा भएका केही अव्यावहारिक बुँदाहरुको संशोधन गर्न माग गरे ।
छलफलमा नाडाका महासचिव सुरेन्द्रकुमार उप्रेतीले नेपालमा भारतसँगको व्यापारलाई सहज बनाउन र भारतीय लगानीलाई आकर्षित गर्न इन्डियन इकोनोमिक जोन स्थापना गरिनुपर्ने, नेपालमा सवारीसाधन एसेम्बलिङ्ग उद्योगको प्रशस्त सम्भावना देखिएकोले यस क्षेत्रमा लगानी आकर्षित गर्न र यस्तो उद्योग खोल्नका लागि प्रोत्साहित गर्न कृषि र पर्यटन उद्योगहरुलाई जस्तै सुविधा प्रदान गर्ने व्यवस्था गर्न आग्रह गरे । साथै उनले काठमाडौं उपत्यकामा एउटा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको प्रदर्शनी केन्द्रको स्थापना गर्नुपर्नेमा जोड दिए । अर्थमन्त्री पौडेलले नाडाबाट प्रस्तुत मागहरुका सम्बन्धमा सरकार गम्भीर रहेको र ती मागहरुको सम्बन्धमा पहल समेत भइरहेको जानकारी दिए । उक्त छलफलमा नाडाका कोषाध्यक्ष मिलनबाबु मल्ल, सहकोषाध्यक्ष पंकज अग्रवाल, केन्द्रीय कार्यसमिति सदस्यद्वय निराकार श्रेष्ठ, आकाश गोल्छा, वरदान बस्नेत र सोहन श्रेष्ठ लगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।
क्याटेगोरी : समाचार
ताजा अपडेट
- समानुपातिक प्रणालीलाई व्यवस्थापन गर्न संविधान संशोधन आवश्यक : सभापति देउवा
- विचारः गणतन्त्रका १५ वर्षले आएको परिवर्तन
- आज कोशी र कर्णाली प्रदेशका केही स्थानमा पानी पर्ने
- माछा मार्न करेन्ट लगाउने क्रममा युवकको मृत्यु
- दाहाल र भट्टराईविरुद्धको रिट दर्ता गर्न सर्वोच्चको आदेश
- घरजग्गा किनबेच सहजीकरण र ऋण मिलाइदिने भन्दै ठगी गरेको आरोपमा पक्राउ
- भारतबाट १०० रुपैयाँभन्दा बढीको सामान नेपाल ल्याए भन्सार तिर्नुपर्ने
- आग्रह र पूर्वाग्रह बिना दश वर्षको बजेट समीक्षा गरौँ : पूर्वअर्थमन्त्री शर्मा
धेरैले पढेको
- धादिङको साना किसान सहकारीमा अनियमितता भएको अदालतको ठहर
- बाँझो जग्गामा सामूहिक आलु खेती
- बहसमा कर्मचारी अवकाश उमेरहद
- अख्तियारका पूर्वआयुक्त पाठक भ्रष्टाचारी ठहर
- किन संस्थानहरू उँभो लाग्दैनन् ?
- काठमाडौं महानगरः बालेन तिमी सेलिब्रिटी हुने कि नेता ?
- अर्थमन्त्री पौडेलले कसरी बढाउलान् आम्दानी र पुँजीगत खर्च ?
- बढ्दो वित्तीय लगानी र घट्दो अर्थतन्त्र
- जनता कति टुलुटुलु हेरेर बस्ने ?
तपाईको प्रतिक्रिया