सङ्घीयता कार्यान्यन गर्न तीनै तहका सरकारले मानसिकता बदल्नुपर्छ : पूर्वमुख्यमन्त्री रावल
काठमाडौं । सुदूरपश्चिम प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री राजेन्द्रसिंह रावलले मुलुकले पहिलोपटक सङ्घीयताको अभ्यास गरेकाले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकारको बाँडफाँट तथा समन्वयमा केही समस्या र कमीकमजोरी देखिएको बताएका छन् ।
प्रदेश सरकारको अभ्यास, उपलब्धि र चुनौतीबारे राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस)को जिज्ञासामा उनले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अभ्यासमा आगामी दिनमा अभ्यस्त भई सुधार हुँदै जाने विश्वास व्यक्त गरे । निवर्तमान मुख्यमन्त्री रावलले भने, “सङ्घले अधिकार दिन अझै आनाकानी गरिरहेको छ, प्रदेश प्रहरी र प्रशासनिक संयन्त्रमा उसकै नियन्त्रण कायमै छ । सङ्घीयता कार्यान्यनको सन्दर्भमा तीनै तहले मानसिकता बदल्न जरुरी छ ।”
नेकपा (एमाले)का पोलिटब्यूरो सदस्य रावलले देशमा तीन तहको सरकारको अभ्यास हुने अवसर प्राप्त हुने विषयमात्रै पनि नेपाल र नेपालीका लागि सुखद् र सकारात्मक विषय रहेको टिप्पणी गरे । उनले भने, “तीन तहका सरकारको अभ्यास गर्ने क्रममा अधिकारको निक्षेपण पहिला नभएकाले अवधारणा राम्रो भए पनि संविधान कार्यान्वयन र अधिकार बाँडफाँटको सन्दर्भमा छिटोछरितो ढङ्गले अघि जान सकेनौं ।”
हालसम्मका अभ्यासले संविधान कार्यान्वयनको पक्ष उपलब्धिमूलक नै रहेको उल्लेख गर्दै एमाले सुदूरपश्चिम प्रदेशका सहइञ्चार्ज समेत रहेका रावलले अधिकार र सेवामा पहुँचको विषयसँग जोडेर सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा पु-याउँछौं भनिए पनि त्यो कार्यान्वयनमा अझै कतिपय चुनौती कायमै रहेको उल्लेख गरे । एक महिना सुदूरपश्चिम प्रदेशको नेतृत्व गरे पनि विश्वासको मत प्राप्त नगरेपछि बाहिरिएका रावलले भने, “हाम्रा चरित्र लोकतान्त्रिकृत हुनसकेका छैनन् । पद र प्रतिष्ठा प्राप्तिका लागि सङ्घीय अभ्यास दुरुपयोग भएको देखियो ।”
सङ्घले प्रजातन्त्रको मूलमन्त्र लोकतान्त्रिक पक्ष र शासकीय विषयलाई ठीक ढङ्गले अघि बढाउन नसकेको आरोप लगाउँदै उनले भ्रष्टाचारविरुद्धको शून्यसहनशीलता कायम गराउन प्रयत्न भए÷भएनन् भन्ने एउटा जबर्जस्त प्रश्न रहेकाले त्यसतर्फ गम्भीर हुन जरुरी रहेको बताए ।
प्रदेशले पहिलो कार्यकालमा नै ऐन, कानुनको निर्माणमा महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेको उल्लेख गर्दै पूर्वमुख्यमन्त्री रावलले आमजनतालाई विकास निर्माणको प्रत्याभूति दिलाउन संरचनागत सुधार र पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेर काम अघि बढाइरहेको जानकारी दिए ।
उनले भने, “बहुवर्षीय योजनाका नाममा हुने रकमको दुरुपयोग र ढिलासुस्ती अन्त्यका लागि तीन तहकै सरकारबीच सहमति, सहकार्य, समन्वयका साथ कोर्ष करेक्सन गर्नैपर्ने स्थिति रहेको आभाष भएको छ ।”
क्याटेगोरी : समाचार
ताजा अपडेट
- जसपा नेपालले कानुनी उपचार खोज्ने
- जुम्लामा भीरबाट लडेर ७० भेडा मरे
- सहकारीले बैङ्कभन्दा ठूलो कारोबार गर्दा समस्या आयो : मन्त्री अधिकारी
- बैंकभन्दा ठूलो कारोबार गर्दा सहकारीमा समस्या आयो : मन्त्री अधिकारी
- चिनीको मूल्यमा स्थिरता कायम गर्न मन्त्री भण्डारीसमक्ष रास्वपाको माग
- प्रा. पोखरेल त्रिवि पत्रकारिता विभागको प्रमुखमा
- दुई दशमलव शुन्य छ अंकले उक्लियो सेयर बजार
- जतिसक्दो चाँडो सञ्चारसम्बन्धी ऐन ल्याउने तयारीमा सरकार: सञ्चारमन्त्री
धेरैले पढेको
- प्राधिकरणका एमडी कुलमानको अकुत सम्पत्ति लुकाउन सम्पूर्ण परिवार नै संलग्न
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
- नेकपा माओवादी केन्द्र कंचनपुर-काठमाडौ सम्पर्क समन्वय समितिको पाचौं भेला सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया