प्रधानमन्त्री प्रचण्डका केही उत्ताउला कदम
प्रह्लाद रिजाल २०८१, जेठ १४ १०:५३ 
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पछिल्लो समय केही उत्ताउला अस्वाभाविक कदमहरू चालेका छन् र सबैलाई सशंकित पारेका छन् । उनले किन त्यस्तो गर्नुपर्यो भन्ने कुराको उनका नजिकका इर्दगिर्दहरूले पनि भेउ पाउन सकेका छैनन् ।
उनी लोकतान्त्रिक समीकरण बनाएर २०७९ को आम निर्वाचनमा गएका थिए । प्रतिगमनविरुद्ध आफूहरूको मोर्चाबन्दी भएको घोषणा गर्दै हिँडे तर चुनाव सकिनेबित्तिकै उनले समीकरण फेरेर जसलाई प्रतिगमनको मतियार भनेर धारेहात लगाउँदै जनतासँग मत मागेका थिए, उसैको समर्थनमा प्रधानमन्त्री पदको शपथग्रहण गरेर देश–दुनियाँ सबैलाई आश्चर्यचकित बनाएका थिए । तर, नयाँ समीकरण १७ दिनभन्दा धेरै दिन टिक्न सकेन । उनी फेरि त्यो समीकरण छाडेर पुरानै समीकरणमा फर्किए ।
चुनावी गठबन्धनमा सहभागी दलहरू कांग्रेस, एकीकृत समाजवादी लोकतान्त्रिक समाजवादीहरूसँग मिलेर मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरे । सत्ता नेतृत्वको अलिखित आलोपालोको सहमति गरे । तर, आफूले नेतृत्व छाडेर माधव नेपाललाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने समय नजिकिँदै आउँदा उनले फेरि सत्ता समीकरण परिवर्तन गरेर सबैलाई आश्चर्यचकित बनाइदिए । प्रचण्डको कदमबाट कांग्रेसीहरू रन्थनिएका छन् । माधव नेपालहरू लाचाररूपमा लिप्रिक–लिप्रिक पछि लागेका छन् । प्रचण्ड सत्ता चलिरहेको छ । कांग्रेसमा मच्चिएको कोलाहल अझै शान्त हुन सकेको छैन । प्रचण्ड आफूतिर आएपछि एमालेमा खुसीयाली छाएको छ र अध्यक्ष केपी ओलीमा आफ्नो सर्वोच्चताको घमण्ड चुलिँदै गएको छ । प्रचण्डले कांग्रेससँगको सत्ता समीकरण आरमदायी ठानेनन् या माकुनेलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्न उपयुक्त ठानेनन् वा अन्य कुनै कारणले सत्तासमीकरण परिवर्तन गर्न आवश्यक ठानेर परिवर्तन गरे । त्यो उनको व्यक्तिगत अधिकारको कुरो हो तर उनले ओलीसँग सत्ता साझेदारी गर्नेबित्तिकै साना दल यसरी फुटाउनु आवश्यक थिएन । बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादव दुवै पूर्वमाओवादी हुन् । तर, उनीहरू दुईमध्ये एक जना प्रचण्डसँग नजिकिँदै अर्को बाहिरिने विगत देखिएको छ ।
ओलीको समीकरणबाट चुनाव हिँडेर हारेका उपेन्द्रपछि प्रचण्डको समीकरणमा आएर उपचुनाव जितेका हुन । उपेन्द्र प्रचण्डको समीकरणमा जोडिएपछि प्रचण्डले बाबुरामको पार्टी नै फुटाइदिएर उनको पार्टीका दुवै सांसद आफैँतिर तानेर बाबुरामलाई रित्तो बनाइदिएका छन् । जब कि बाबुराम फेरि माओवादीसँग पार्टी एकता गर्ने अन्तिम चरणमा थिए । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले त्यसको वास्ता नै नगरी बाबुरामको पार्टी नै फुटाइदिए । विगतलाई हेर्ने हो भने बाबुरामको पार्टी फुटाएर उनलाई अलपत्र पारेपछि प्रचण्डले उपेन्द्रको पार्टीलाई च्याप्नुपर्ने थियो । तर, यस पटक उनले त्यसो पनि गरेनन् र उपेन्द्रको पार्टीलाई पनि फुटाइदिए । अशोक राई राजेन्द्र श्रेष्ठहरूले उपेन्द्रको पार्टीका बहुमत सांसदहरू लिएर पार्टी फोरे । त्यो पनि पार्टी विभाजनसम्बन्धी कानुन नभएको बेलामा सत्तामै भएका पार्टीहरू यसरी प्रधानमन्त्रीकै निर्देशनमा फुटाउनुलाई सामान्य घटना मानिँदैन ।
रेशम चौधरीको पार्टीको पनि त्यही हालत छ । उनले माधव नेपालको पार्टी फुटाउन समेत कसरत गरिरहेका छन् । प्रेम आले र किशान श्रेष्ठले निर्वाचन आयोगको निरीक्षण भ्रमण गरिसकेका छन् । दल विभाजनबाट गठन भएको पार्टी पाँच वर्षसम्म फेरि विभाजन हुन नमिल्ने प्रावधानले रोकिएका छन् तर प्रधानमन्त्री प्रचण्ड अध्यादेशबाट त्यो गाँठो फुटाउने मनस्थितिमा रहेको देखिन्छ । सत्ता गठबन्धनमै भएका पार्टीलाई यसरी फुटाउनु उनको अनैतिक कदम हो । फुटाउ नै हुँदैन थियो तर फुटाए पनि उपेन्द्रलाई यसरी घोक्र्याएर सत्ताबाट निकाल्न हुँदैन थियो, उनले त्यो पनि गरे ।
नेपालको चुच्चे नक्सा विवादमा छ । त्यो नक्सा जारी गर्ने तत्कालीन नेकपाका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पाठ्यक्रममा छापेको नक्सा आफैँले हटाएका थिए, ती पाठ्यपुस्तक जलाएका थिए । तर, अहिले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपाली एक सय रुपैयाँको नोटमा त्यो नक्सा राख्ने निर्णय गरेका छन् र खुला सीमाना रहेको भारतसँग नेपालका तीनतिरका जनताले गर्दै आएको खुला किनबेच र व्यापारमा नेपाली नोट नचल्ने र अब नेपालमै आईसी बोकेर हिँड्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गरेका छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विवादित व्यक्ति रबी लामिछानेलाई उपप्रधान तथा गृहमन्त्री बनाएका छन् । उनको दुई देशको बसोबास, दोहोरो नागरिकता, पासपोर्ट, बहुविवाह, आत्महत्या दुरुत्साहन, ड्राइभरको रहस्यमय आत्महत्या प्रकरण, सिर्जना शाहको रहस्यमय आत्महत्या प्रकरण, चलचित्र विकास कम्पनीको जग्गा लीजकाण्ड जोडिएकै थिए । अहिले गोर्खा मिडिया नेटवर्कको नाममा सहकारी ठगी काण्ड सतहमा आएको छ र त्यसमा प्रमुख प्रतिपक्षी दललगायतले संसदीय छानवीनको माग गरिरहेका छन् । तर प्रधानमन्त्री प्रचण्ड प्रतिपक्षीको त्यो माग प्रति सकारात्मक देखिएका छैनन । उनी रबीका नाममा अराजकतालाई अझै बढाउने पक्षमा उभिएका छन् । मानौं मुलुकमा अराजकता निम्त्याउनकै लागि रबी लामिछाने नामको पात्रलाई राजनीतिमा ल्याइएको जस्तो देखिएको छ र प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ओलीको निर्देशनमा त्यसलाई मलजल गरिरहेका छन् ।
उपप्रधानमन्त्री लामिछानेको सहकरी ठगीको विवादका विचमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संसदबाट चौथौ पटक विश्वासको मत लिएका छन् । प्रतिपक्षीको नारावाजीका बिचमा उनले विश्वासको मत लिंदै गर्दा संसदमा दिएको भाषणमा आउँदो चुनाव कांग्रेसका लागि निकै भारी पर्ने उद्घोष गरेका छन् । स्वयम् आफ्नो पार्टी माओवादी कहिले कता कहिले कता टाँसिएर चुनाब लड्दै आएको छ र आउँदो चुनावमा कता टाँसिने हो निश्चित भएको पार्टीको नेताले कांग्रेसलाई त्यसरी ललकार्नु पर्ने थिएन । खुरुखुरु विश्वासको मत मागेर विदा भएको भए फरक पर्ने थिएन तर उनले कांग्रेसलाई अर्को चुनावमा देखाइदिने घोषणा गरेर दूरी बढाउने काम किन गरेका होलान्, बुझन सकिएको छेन ।
गृहमन्त्री लामिछाने जोडिएको सहकारी ठगी प्रकरणमा संसदीय छानवीन समिति बनाएको भए प्रधानमन्त्री प्रचण्डको केही जाने थिएन । तर उनले त्यसो त गरेनन् नै त्यसलाई विषयान्तर गर्न सञ्चार गृहमा बर्दीका प्रहरी प्रवेश गराए । सञ्चार उद्यमीको नागरिकताको विवाद भए त्यसमा राज्यले पुर्जी काट्न सक्थ्यो, घरबाट उठाउन सक्थ्यो, पक्राउका अरु पनि तरिका थिए तर सञ्चार गृहमा प्रहरी प्रवेश गराएर स्वतन्त्र प्रेसको विश्वव्यापी अवधारणा माथि प्रधानमन्त्रीले धावा वोल्नु पर्ने आवश्यकता थिएन । अहिले संसारभरबाट उनको त्यो कदमको आलोचना भइरहेको छ तर नागरिकताको छानवीनको विषयमा प्रवेश नै नगर भनेर कसैले भनेको पाइएको छैन । यही प्रसङ्गमा मुलुकमा बर्तमान व्यवस्थामाथि खुलेआम प्रश्न उठाउने काम अपदस्थ राजा ज्ञानेन्द्रको पक्षबाट भइरहको छ । धार्मिक यात्रा होस या नागरिक अभिनन्दनका नाममा होस, तर त्यसतर्फ प्रधानमन्त्री प्रचण्डको ध्यान गएको देखिएको छैन ।
गत विहीबार मात्रै हरिद्धारका एकजना स्वामी धार्मिक दूत बनेर काठमाडौं आएका थिए । उनलाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डका विश्वासिला एआइजी श्यामलाल ज्ञवालीले एयरपोर्टमा स्वागत गरेका थिए, त्यही रात अपदस्थ राजा ज्ञानेन्द्रले ती स्वामीसँग होटल सोल्टीमा गोप्य भेटवार्ता गरेका थिए । त्यसको भोलिपल्ट अपदस्थ राजा बैंकक हुँदै एक महिनाका लागि सिंगापुर प्रस्थान गरेका छन् । यस अघि उनी देशभर घुमेर सिस्टम फेल भएको सन्देश दिंदै हिंडेका थिए । सिस्टम सरक्षण सरकारको दायित्व हो । तर त्यसतर्फ प्रधानमन्त्री प्रचण्डको पटक्कै ध्यान गएको देखिएको छैन । बरु उल्टै अराजकताका शिखण्डीहरूलाई संरक्षण गर्ने कार्य त्यो लेवलबाट किन भइरहेको होला, बुझनै नसकिने विषय बन्दै गएको छ ।
अहिले समाजमा आमसञ्चार र न्यूमिडिया बिच द्वन्द्वको अवस्था सिर्जना भएको छ । न्यू मिडियाको प्रयोग गरेर सरकारमा बसेकाहरू, आम सञ्चार र प्रजातन्त्रको पक्षधर देखि नश्ल नखुलेका कथित परिवर्तनकारीहरूसम्मको यसमा एकै स्वर देखिएको छ । यही अराजक स्वरको पक्ष पोषण सरकारी तवरबाट भइरहेको छ र लोकतन्त्रको पक्षधर मानिएको मास मिडिया खासगरी प्रिन्ट मिडियालाई अहिले तारो बनाइएको छ । यसका लागि प्रधानमन्त्री प्रचण्डको उत्ताउलो व्यवहार मूल रूपमा संरक्षक बनेको छ ।
क्याटेगोरी : राजनिति
ट्याग : #Page 1
ताजा अपडेट
- गुणस्तरीय शिक्षामा जोड दिन आवश्यक छ: प्रधानमन्त्री दाहाल
- ‘नदी धमिलिने बित्तिकै मेलम्ची बन्द’
- धौलागिरि अस्पतालमा तीन वर्षे नर्सिङ पढाइ हुने
- माल्दिभ्स, श्रीलङ्का र नेपालको देशीय निर्देशकमा सिस्लेन
- कर्णाली प्रदेश: चालु खर्च बढ्यो, पुँजीगत खुम्चियो
- पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानीमा भएको अवरोध हटाउन कांग्रेसको माग
- वर्षा सुरु नहुँदै निर्माणाधीन पक्की पुलको खम्बा बाङ्गियो
- पहिचान निर्माणका लागि चाडपर्वको भूमिका महत्वपूर्ण छ: अध्यक्ष नेपाल
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया