जनगणना २०७८ को सिंहावलोकन–२
अच्युतप्रसाद पौडेल 'चिन्तन' २०७८, फागुन ११ ११:३८ 
काठमाडौं । श्रमशील जनशक्ति जनगणनामा श्रम गर्ने जनता १५ देखि ५९ वर्ष उमेरको संख्या बढेको देखिँदा राम्रो मानियो तर सँगसँगै ३० लाख ज्येष्ठ नागरिक देखिँदा तिनको व्यवस्थापनलाई कसरी बुझ्ने नीति निर्माताले । सामाजिक सुरक्षा (सासु) ऐनले औषधोपचार, स्वास्थ्य, मातृत्व, दुर्घटना, अशक्तता, रोजगारी र आश्रित परिवारको सुरक्षा समेत भनेको छ, । ऐनले देशका ३५ लाख श्रमिकहरू समेटिने पनि भनेको छ । संविधान धारा ३४ मा श्रमको हकको व्यवस्था छ । हाल सासु कोषमा जम्मा २ प्रतिशत अर्थात् आठ हजार तीन सय प्रतिष्ठान मात्र आबद्ध छन् । आर्थिक गणना २०७५ मा देशमा नौ लाख २३ हजार उद्योग प्रतिष्ठानको अभिलेख छ । सासु कोषमा जम्मा श्रमिक अभिलेख एक लाखको छ । राजनीतिक अनिश्चय, देशमा द्वन्द्व, बेरोजगारीका कारण धेरै श्रमिकहरू विदेशमा छन् ।
आरम्भ ०७५/०७६ देखि यो अभियानले तीव्रता पायो, तर प्रचारशैली बढी भयो, काममा उदासिनता । कोषमा रोजगारदाताले श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिकबाट ११ प्रतिशत कट्टा गरी सो रकममा आधारभूत पारिश्रमिकको २० प्रतिशत थप गरी कुल ३१ प्रतिशत रकम सासु कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने यस्तो रकम निश्चित पद्धतिअनुसार सम्बन्धितलाई भुक्तानी दिने व्यवस्था छ । आश्रित परिवारले १५ वर्षको अवधि पूरा भएपछि पाउनेछन् । गणनामा श्रम गर्ने जनसंख्या बढी देखियो तर रोजगारी दिन सरकारले सकेको छैन, त्यस्तो वातावरण तय गर्न भारी मात्रामा उद्योग, कलकारखाना खोलिनुपर्ने हो, तर देश वस्तु आयातमा मख्ख छ, विप्रेषणमा रमाएको छ, औद्योगिक ग्रामहरू उद्घाटनमा सीमित छन्, बाँकी युवाहरू राजनीतिमा व्यस्त छन्, देश विकासको काम लङ्गडो भए पनि बालुवाटार र बालकोटको यात्रा फेरि बलियो हुन लागेको छ । ४६ को परिवर्तनदेख नै यो क्रम बढेको हो, अब १८ वर्ष पुगेकै दिन भोटहाल्न पाइने भएको छ । इतिहासमै पहिलोपल्ट भएको यो प्रणालीमा १८ मुनिकाले पनि अब मौका पाउन सजिलो भएको छ, यही प्रणाली रोजगारीमा, वृद्धभत्तामा भइदिए देशले प्रजातन्त्र दिवसको सार्थकता पाउँथ्यो होला ।
सहर भनिएकाहरू ठूला सहर मोरङ, सुनसरी, बाँके, झापा, रूपन्देही, चितवन जहाँ बसाइँसराइको पुल फ्याक्टर धेरै छ, जनसंख्या वृद्धि छ । तथ्याङ्क विभाग आफैँले पाँच वर्षअघि नै काठमाडौँको जनसंख्या २० लाख ११ हजार भनेको थियो, पाँच वर्षपछि २० लाख १७ हजार पाँच सय ३२ जना भनेको छ । केन्द्रीय मुटु राजधानीकै जनसंख्याको एकिन विवरण आएन भने अन्य स्थानको हालत के होला । निर्वाचन आयोगले देशमा वर्षेनी १६ लाख मतदाता संख्या वृद्धि मानेको छ । ०७७ पुसमा एक करोड ६२ लाख ४३ हजार एक सय १० जना मतदाता मानेकोमा अब कति भन्ला ? ७७ जिल्लामा काठमाडौँ अग्रपंक्तिमा परेको, दोस्रोमा मोरङ, तेस्रोमा रूपन्देही, चौथोमा झापा, पाँचौँमा सुनसरी छ । कम जनसंख्यामा क्रमशः मनाङ, मुस्ताङ, डोल्पा, रसुवा र हुम्ला छ । जिल्लागत वार्षिक वृद्धिदरमा साबिक २०६८ मा २७ जिल्लाबाट अहिले हिमाली, पहाडी गरी ३२ जिल्लामा वृद्धिदर ऋणात्मक छ । बढी वृद्धिदरमा भक्तपुरको ३ दशमलव ३२ र कम वृद्धिदरमा रामेछाप १ दशमलव ६५ प्रतिशत छ ।
हिमाली क्षेत्रमा बढी वृद्धिदर मुगुमा १ दशमलव ८ छ । सघीय संरचनापछि २०६८ को जनगणनालाई समायोजन गर्दा सहरी क्षेत्रका ६३ दशमलव १९ र ग्रामीण क्षेत्रका ३८ दशमलव ८१ प्रतिशत गराइँदा हाल कुल सहरी ६६ दशमलव ०८ र ग्रामीण ३३ दशमलव ९२ प्रतिशत छ । मनपामध्ये क्रमशः काठमाडौँ, पोखरा, भरतपुर, ललितपुर र वीरगञ्जमा धेरै र सबैभन्दा कम जनसंख्या भएको ठूलीभेरी, त्रिपुरासुन्दरी मादी, लालिगुराँस र जिरी छन् । कुल जनसंख्या अनुमानभन्दा १२ लाखले कम छ, तर ११ लाखले मतदाता बढेको भनिएको छ अहिले । हरेक जनगणनामा ५० देखि ६० प्रतिशत वृद्धि हुनेगरेको काठमाडौँमा यो पटक १६ प्रतिशत मात्र वृद्धि देखिनु अचम्म छ । २०५८ मा यहाँ १० लाख ८१ हजार आठ सय ४५, २०६८ मा यहाँ १७ लाख ४४ हजार ७० माथि पुगेको थियो । २०७८ मा १६ प्रतिशतले बढी भई २० लाख १७ हजार भनियो ।
जनसंख्या वृद्धिदर ८० वर्षकै इतिहासमा न्यून देखियो । प्रतिपरिवार संख्या विगतमा ४ दशमलव ८८ जना भएकोमा २०७८ मा ४ दशमलव ३२ जना छ । समग्रमा तराई क्षेत्रमा जनसंख्या बढ्दै गएको र हिमाली, पहाडी क्षेत्रमा घट्दै गएको छ । २०६८ को गणनामा तराईमा ५० दशमलव २७ प्रतिशतको हिस्सा र अहिले २०७८ मा ५३ दशमलव ६६ प्रतिशत छ । हिमाली क्षेत्रको हिस्सा २०६८ मा ६ दशमलव ७३ प्रतिशत रहेकोमा हाल ६ दशमलव ०९ मात्र रहेको छ । पहाडी क्षेत्रमा २०६८ मा ४३ दशमलव ०१ मा हाल ४० दशमलव २५ छ । २० हजार जनसंख्याभन्दा कम हुने नगरपालिकाको संख्या हाल १४ वटा छन्, एक लाख जनसंख्या बढी हुने नपा संख्या ३९ र धेरै जनसंख्या भएका गाउँपालिकामा ७० हजार तीन सय १५ रहे भने कम जनसंख्याको गाउँपालिका जहाँ चार सय ४२ जना मात्र नापी भूमि परेको छ । १० हजार कम जनता बस्ने गाउँपालिका ४६ वटा र ५० हजार जनसंख्या बढी बस्ने गाउँपालिका १५ वटा भनेको छ केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले ।
यो १२औँ जनगणनाको अन्तिम नतिजामा २ देखि ३ प्रतिशतको आँकडा हेरफेर हुनसक्ने विभागको दाबी छ र उसले भनेको छ विवादित लिपुलेक, कालापानीको जनसंख्या समेटिएको छ तर विवरण कति हो एकिन छैन । गणनामा धेरै लामो विषय थियो, जात, जाति, धर्मबारे पनि सोधिएकोमा हाल यसबारे तथ्याङ्क मौन छ । पछिल्लो समय जातजाति, समावेसी आदि विषयहरू छन् । २०५८ को गणनामा काठमाडौँमा बस्ने ब्राह्मण मात्रै ९ प्रतिशत भएकोमा २०६८ मा यी २० प्रतिशत देखिन्थे । नेपालमा बस्ने नेवारहरूमध्ये ८० प्रतिशत थिए काठमाडौँमै, सबैको एकिन तथ्याङ्क आएन भने गणना खिचडी हुन जान्छ जसले सार्वजनिक नीतिमा सहयोग गर्न सक्दैन । परिवार संख्या भने हाल १३ लाख ३३ हजार सात सय ५७ थप भएको छ ।
उपसंहार आज संसारलाई जनसंख्याको व्यवस्थापन एउटा चुनौतीको विषय बनेको छ । देश समृद्धितिर लम्कँदै गर्दा जनताको संख्या भने घट्न लागेको छ । आर्थिक समृद्धिमा अघि बढेको छिमेकी चीनको जनसंख्या एक अर्ब ४१ करोड पुगेको छ । चीनमा जनसंख्याको सबैभन्दा कमजोर वृद्धि सन् २०२० मा एक हजारमा ८ दशमलव ५२ दर भएकोमा अघिल्लो वर्ष सन् २०२१ मा ७ दशमलव ५२ मा झरेको छ । उसको जनसंख्या नीति खासगरी सन् १९४९ मा कम्युनिस्ट चीनको स्थापनापछि सबैभन्दा कमजोर वृद्धि हो यो । त्यसो त सन् १९६० देखि नै वृद्धिदर घटेको हो, विकसित देशका लागि जन्मदर घट्नु अभिशाप मानिन्छ, त्यसमा पनि अब्बल अर्थतन्त्र बोकेको देशमा ।
अल्प विकसितको सूचीमा रहेको नेपालमा विगतमा जनसंख्या वृद्धिको चाप अधिक रहेकोमा विगत २० वर्षको अन्तरालमा यसको वृद्धिदर १ दशमलव ३२ प्रतिशतले घटेर शूल्य दशमलव ९३ प्रतिशतको मात्र वृद्धिदरको आकलन गरिएको छ । विसं २०७८ मा गरिएको जन गणानाको प्रारम्भिक नतिजाले यस्तो बताएको छ, यद्यपि यो नतिजा हतारमा निकालिएको, तथ्याङ्क यथार्थ नभएको आम सञ्चारमा छरपस्ट छ । एक महिलाले सरदर ३ सन्तान जन्माउने गरिएकोमा अब २ रहेको छ । हरेक १० वर्षमा जनगणना गरिन्छ, अघिल्लो समय २०६८ मा ३८ लाख ८३ हजार पाँच सय ५३ जनाले वृद्धि देखिएको यो संख्या २०७८ मा तीन करोड तीन लाख ७८ हजार ५५ पुग्ने अनुमान थियो तर जम्मा वृद्धि २६ लाख ९७ हजार नौ सय ७६ भएर, आयो जम्मा दुई करोड ९१ लाख ९२ हजार चार सय ८० मात्रको संख्या । सामान्यतया काठमाडौँ वा भनौँ बागमती प्रदेशमा बढी जनसंख्याको अपेक्षा गरिएकोमा मधेश प्रदेशमा जनसंख्या बढी देखियो २० दशमलव ९९ प्रतिशत र सबैभन्दा कम देखियो, स्वाभाविक कर्णाली प्रदेश रह्यो जहाँ ५ दशमलव ८१ प्रतिशत मात्र ।
दुई दशक भनौँ २०५८ मा २ दशमलव २५ प्रतिशतले बढेको जनसंख्या २०६८ मा १ दशमलव ३५ मा सीमित भएको र २०७८ मा शून्य दशमलव ९३ प्रतिशत मात्र देखिएको छ । २०५८ मा दुई करोड ३१ लाख ५१ हजार चार सय २३ रहेको संख्या २०६८ मा दुई करोड ६४ लाख ९४ हजार पाँच सय चार रहेको थियो । सरसर्ती हेर्दा हालको मृत्युदर सरदर उस्तै, औसत आयु वृद्धि तर जन्मदरमा कमी आएकाले वृद्धिदर कम भएको देखिन्छ । तथ्याङ्क हेर्दा १४ लाख पुरुष थपिँदा महिला १२ लाख थपिएका छन्् तर कुल जनसंख्यामा महिला बढी छन् । हालको तथ्याङ्कमा महिला संख्या एक करोड ४९ लाख १० हजार एक सय ६९ हुँदा पुरुषको संख्या एक करोड ४२ लाख ९१ हजार तीन ११ छन् भनौँ महिलाको संख्या छ लाख नौ हजार आठ सय ५८ ले बढी छ । लैङ्गिक अनुपात ९५ दशमलव ९१ छ भने विदेशमा बस्नेहरूको संख्या २१ लाख ६९ हजार चार सय ७८ छ । साँच्चै सबैलाई राजनीतिमा लगाउने हो भने अब दलहरूले आधा पद महिलालाई दिनुपर्छ । त्यसो त सबै दलले राजनीतिमा खटाएका छन् ।
महाधिवेशनमा सडकमा युवा मुस्लो देखियो, देशमा ४० प्रतिशत बढी जनता युवा छन्, तर रोजगारी छैन । ठूलो दल एमालेले नेतृत्व युवा पुस्तान्तरण गर्न सकेन । दशौँ महाधिवेशनमा ४० प्रतिशतलाई युवाको पहुँचमा भने पु-यायो । अर्को दल कांग्रेसले १४औं महाधिवेशनमा युवाको पहुँच ४५ प्रतिशत पु-यायो । माओवादी दलमा युवाको आकर्षण छ, तर एकेडेमीमा भएको उसको महाधिवेशनले चुनाव होइन खल्तीबाट नाम सार्वजनिक ग-यो, एमसीसी केसमा कंग्रेसका प्रमुख र माओका प्रमुखले लेटरहेड र स्तरको ख्यालै नगरी पत्र पठाए, एमसीसीसँग अदालतको महाअभियोग साटे, पछि त्यो भद्र सहमति पनि तोडेकाले देशमा खिचातानी बढेको र विदेशीको नजरमा पनि राम्रो देखिएन । देश हाँक्नेले ढुलमुले चरित्र देखाउँदा देश समृद्ध हुन्न । राजनीतिले ईश्वरलाई पनि झुक्याउँछ, नीतिले यही भनेको छ, । आखिर भरोसा देशको नेता नै हुन्, तिनले गद्दारी गरे जनता कहाँ जाने ? नेपाली आमाको दोहन त गरे, विदेशीलाई पनि झुक्याए । समग्रमा देशको जनघनत्व एक सय ९८ जना प्रतिवर्ग किमि पुगेर मात्र चित्त बुझाउने, नेता उग्राउने जनता -याल काढ्ने, कर तिर्ने मात्रै हुन्, तिनलाई चुनावको एक दिन शासक बनाउने बाँकी दिन शोषित गराउँदा लोकतन्त्रले सार्थकता कसरी पाउने ?
क्याटेगोरी : विचार / ब्लग
ताजा अपडेट
- रवि लामिछाने र महान्यायाधिवक्त्ता दिनमणि पोखरेल विरुद्धको रिट दर्ता गर्न आदेश
- राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र मुद्रण विभागबीच सम्झौता
- पाँच बुँदे सहमतिपछि सङ्घर्ष समितिद्वारा सत्याग्रह स्थगित
- नियमन आयोगको अध्यक्षका लागि आठ जनाको आवेदन
- भरतपुर महानगर र चीनको छुङ्गसछिङ्गबीच भगिनी सम्बन्ध कायम
- जलवायु परिवर्तनका कारण हिमालमा बढी असर: उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठ
- एक्लेडाँडामा २९ फिट अग्लो बुद्धको मूर्ति निर्माण
- सोलुखुम्बुको स्वास्थ्य कार्यालय भवन सम्पन्न
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया