मुलुक संघीयतामा गएपछि सिंहदरबारको अधिकार गाउँ–गाउँमा पु-याइएको घोषणा गरियो । सरकारले सिहंदरबारको अधिकार गाउँमा पु-याउने स्थानीय निकायसम्बन्धी नयाँ कानुनी व्यवस्था पनि मिलायो । तर, अहिले पनि सिंहदरबारको अधिकार विकेन्द्रीकरण भई गाउँमा पुगेर जनताले सिंहदरबारको अधिकार उपयोग गर्न पाएका छैनन् । संघीयतापछि संघ, प्रदेश र स्थानीय निकायमा अधिकार विकेन्द्रीकरण हुँदा मुलुकमा छिट्टै उन्नति प्रगति हुने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, सिंहदरबारको अधिकारभन्दा पनि गाउँमा सिंहदरबारको भ्रष्टाचार पुगेको छ । अधिकारलाई ओझेलमा परिदिएको छ । यही दुरावस्था प्रदेशमा समेत देखिएको छ ।
देशभर नीतिनियम पालना गराउने सिंहदरबारमै आर्थिक नीति नियमविपरीत खर्च भएका अर्बौँ रूपैयाँ बेरुजु बनेर बसेका छन् । त्यसको आडमा कति भ्रष्टाचार भए भन्ने कहीँकतै कसैले लेखाजोखा गरेका छैनन् । सिंहदरबारमा हुनेगरेको भन्दा पनि कयौं गुणा खतरनाक ढंगले स्थानीय तहमा नियमविपरीत काम भएका छन् र त्यसबापत भुक्तानी भएका छन् । त्यस्ता काम कानुनी अज्ञानताबाट भन्दा पनि आफूलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर आर्थिक लाभ लिने नियतले हुनेगरेका छन् । पारदर्शी र कानुनसम्मत रूपमा काम गरिएका उदाहरण भेट्टाउन मुस्किल पर्ने अवस्था छ । जनतालाई गाउँमा अधिकार हस्तान्तरण गरेको सिंहदरबार त्यसैमा मख्ख छ, त्यहाँ भएका अनियमितता रोक्ने तत्परता देखाइरहेको छैन ।
यही अवस्था रहिरहने हो भने मुलुकमा भ्रष्टाचारबाहेक अरु केही भएको देख्न मुस्किल पर्ने दिन आउन सक्दछ । जनप्रतिनिधिले नियमकानुन हातमा लिएर उपभोक्ता समितिको नाममा आफूअनुकूलबाहेक जनहितमा काम गरेको कमै मात्र पाउन सकिन्छ । पछिल्लो समय सिंहदरबारको भ्रष्टाचार स्थानीय तहमा सरेको छ । त्यो भ्रष्टाचारमा कसैमाथि पनि कारबाही नचलाई अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले यसरी काम गर्नू भनी सुत्रबद्ध्ररूपमा ६१ बुँदे निर्देशन दिएको छ । त्यसो नगरेर कारबाही चलाएको भए कोही पनि जोगिने अवस्था थिएन । एकैपटक धेरै जनप्रतिनिधि कारबाहीमा पर्ने हुनाले त्यसबाट जोगाउन उनीहरूलाई सुध्रिने मौका दिएर अख्तियारले त्यसरी निर्देशन दिनुलाई पनि नराम्रो मान्नु हुँदैन । उक्त निर्देशनको पनि पालना भएन भने उनीहरूलाई कसैले जोगाउन सक्ने अवस्था देखिँदैन ।
क्याटेगोरी : सम्पादकीय
ताजा अपडेट
- सञ्चारमन्त्री शर्माद्वारा सार्वजनिक सेवा प्रसारणसम्बन्धी विधेयक अघि बढाउन आग्रह
- प्रधानमन्त्रीसँग संयुक्त राष्ट्रसङ्घका सहायक महासचिवको शिष्टाचार भेट
- पंक्षी संरक्षणमा क्रियाशील राजु आचार्य पुरस्कृत
- अप्रिलमा नेपाल भित्रने पर्यटक १२ दशमलव ७५ प्रतिशतले बढे
- कैदीबन्दीको कैद मिनाहा माफीमा कुनै किसिमको विभेद हुनुहुँदैन: गृहमन्त्री लामिछाने
- रेसुङ्गा धार्मिक तथा प्राकृतिक पर्यटनका लागि निकै सम्भावना बोकेको क्षेत्र: प्रधानमन्त्री
- वेस्ट इन्डिज ‘ए’लाई टी–ट्वान्टी शृङ्खलाको उपाधि
- पोखरामा किसान पाठशाला सञ्चालन
धेरैले पढेको
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
- नेकपा माओवादी केन्द्र कंचनपुर-काठमाडौ सम्पर्क समन्वय समितिको पाचौं भेला सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया