काठमाडौं । राजनीतिक विचार, सिद्धान्त र एजेण्डाहरूलाई समेत थातीमा राखेर केवल सरकार चलाउन गरिएको चुनावी गठबन्धनको परिणाम पनि त्यस्तै आयो । यो निर्वाचनमा लोकतान्त्रिक दलले बामको वामबाहिरको शक्तिको नेतृत्व गर्दै चुनावमा होमिएका थिए । सबैले यस्तो गठबन्धन बहुमतका लागि भनेका थिए र त्यसले देशमा स्थायित्व दिने तथा विकास हुने भन्ने उनका दाबी थियो । तर कुनै गठबन्धनले बहुमत पाएनन् । चुनावमा गरिएको यस्तो गठबन्धन नै देशमा अस्थिरताको कारण बन्ने भयो । अघिल्लो निर्वाचनमा एउटा दलले करिब दुई तिहाइको हाराहारीमा मत ल्याउँदा त त्यसको सरकार तीन वर्ष पनि नटिकेको उदाहरण कायम भएको अवस्थामा अब चार÷पाँचवटा दल मिलेर बन्नुपर्ने अवस्थामा बन्ने सरकार कस्तो होला भन्ने प्रश्न उठ्छ नै । संसद्मा बहुमतका लागि एक सय ३८ संख्या चाहिन्छ । ठूला भनेका दलको संख्या ८० को हाराहारीमा मात्रै छ । सरकारमा जति बढी दल भए त्यति नै बढी अस्थिरता आउने गरेको विगतका उदाहरण छन् ।
मंसिर ४ मा सम्पन्न प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभा निर्वाचनको परिणाम करिब–करिब आई नै सक्यो । जति बाँकी छन् तिनले तात्विकरूपमा फरक पार्ने देखिँदैन । प्रत्यक्षतर्फको यस्तो परिणाम देखिएसँगै कसको सरकार बन्ला भन्ने चौतर्फी चासो बढ्न थालेको हो जो स्वाभाविक पनि हो । यो निर्वाचनका लागि कांग्रेस–माओवादीलगायत पाँचदलीय गठबन्धन बनेको थियो । पछि यो गठबन्धनबाट एउटा दल अलग्गिएर विपक्षी दलको नेतृत्वतर्फ लागेको थियो । प्रतिनिधिसभाको सदस्य संख्या दुई सय ७५ बहुमत भनेको १३८ सिट हो जुन कुनै पनि गठबन्धनको एक्लैले पुग्दैन । कांग्रेस र एमाले मिले भने अलग कुरा हो । नेकपा (एमाले) र चुनावी तालमेल गरेको राप्रपाको पनि बहुमत पुग्ने अवस्था छैन । यो चुनावले गठबन्धनलाई अस्वीकार नै गरेको जस्तो देखियो । अहिले सत्तामा रहेको चारदलीय गठबन्धन कायमै रहेको अवस्थामा सरकार बन्ने अवस्था नआउनुले पनि सरकारका लागि अर्को गठबन्धनबाट केही दल ल्याउनुपर्छ । चुनावको परिणामले प्रत्यक्षतर्फ कांग्रेस ५५ र एमालेलाई ५० भन्दा तल राखेको छ । यी दुवै दलका समानुपातिकमा ३० देखि ३२ सिटको सेरोफेरोमा परिणाम रहने देखिन्छ । गठबन्धनको बहुमत आउन अन्य चार दलले ५० सिट कटाउनुपर्छ । त्यो संख्या पुग्दैन ।
चुनावमै सिद्धान्त छाडिएको थियो । अब सरकार बनाउँदा के–के हुने हो त्यो आफैँ एउटा रमिताजस्तो हुनेछ । यस्तो अस्थिर अवस्थाले देशलाई हानी पु¥याउँछ । २०७४ को निर्वाचनमा एउटा गठबन्धनलाई जनताले दुई तिहाइको हाराहारीमा मत दिए । त्यसबेलाको प्रमुख नारा थियो, स्थिरता । हुन त यो पटक पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नारा स्थायित्व र विकास भन्ने नै थियो । अघिल्लो पटकको त्यस्तो जनमतको कदर हुन नसकेको भन्ने अहिलेको परिणामले पनि देखायो । जे होस् अबको पाँच वर्ष सरकारको गठन विघटनमा नै बित्ने भयो । अहिलेको प्रश्न हो यस्तो अस्थिरताको जिम्मा कसले लिने ? यो निर्वाचनको परिणामले अबका दिन २५ वर्षअघिका सांसद किनबेचका घटनालाई पुनस्र्थापित गर्नेतर्फ राजनीति मोडिएको देखिन्छ । यस्तो स्थिति आउन नदिन ठूला नेताहरूले बुद्धि पु-याउन जरुरी छ ।
क्याटेगोरी : सम्पादकीय
ताजा अपडेट
- सञ्चारमन्त्री शर्माद्वारा सार्वजनिक सेवा प्रसारणसम्बन्धी विधेयक अघि बढाउन आग्रह
- प्रधानमन्त्रीसँग संयुक्त राष्ट्रसङ्घका सहायक महासचिवको शिष्टाचार भेट
- पंक्षी संरक्षणमा क्रियाशील राजु आचार्य पुरस्कृत
- अप्रिलमा नेपाल भित्रने पर्यटक १२ दशमलव ७५ प्रतिशतले बढे
- कैदीबन्दीको कैद मिनाहा माफीमा कुनै किसिमको विभेद हुनुहुँदैन: गृहमन्त्री लामिछाने
- रेसुङ्गा धार्मिक तथा प्राकृतिक पर्यटनका लागि निकै सम्भावना बोकेको क्षेत्र: प्रधानमन्त्री
- वेस्ट इन्डिज ‘ए’लाई टी–ट्वान्टी शृङ्खलाको उपाधि
- पोखरामा किसान पाठशाला सञ्चालन
धेरैले पढेको
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
- नेकपा माओवादी केन्द्र कंचनपुर-काठमाडौ सम्पर्क समन्वय समितिको पाचौं भेला सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया