‘लगानी गर्दा प्रक्रिया नपु-याउँदा सहकारीमा समस्या’

काठमाडौं । ऋण लगानी गर्दा सामान्य प्रक्रिया समेत नपु-याउँदा सहकारी संस्थामा समस्या बढेको सरोकारवालाले बताएका छन् । काठमाडौं महानगरपालिका सहकारी विभागले आइतबार आयोजना गरेको ‘सहकारी संस्थामा बचत सुरक्षण तथा ऋण असुली समस्याको पहिचान र समाधानका उपाय’ विषयक कार्यक्रममा सहभागीहरूले असुरक्षित ऋण लगानीकै कारण अधिकांश सहकारी समस्यामा परेको बताएका हुन् ।

कार्यक्रममा सहकारी विभागका उपरजिस्ट्रार टोलराज उपाध्यायले आफ्नो र आफ्नालाई ऋण दिने प्रवृत्ति, उत्पादनमा भन्दा उपभोगमा बढी ऋण लगानी, ऋण लगानीका लागि मात्र सदस्यता, धितो नलिई वा कमसल धितोमा ऋण लगानी, नाफा खोज्ने प्रवृत्तिलगायतका कारण सहकारीमा समस्या बढेको बताए । समस्याग्रस्त सहकारीको अवस्था र व्यवस्थापनको चुनौती विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै उनले सहकारीसम्बन्धी कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन, स्पष्ट वित्तीय सूचना र सोको नियमित प्रतिवेदन, उचित ऋण लगानी, वास्तविक धितो मूल्याङ्कन र ऋणको सदुपयोगको विषयमा ध्यान पु-याए सहकारीको समस्या समाधान हुने उल्लेख गरे । यस्तै, सहकारी संस्थामा कर्जा, बजार, सूचना प्रविधि, तरलता, कानुनी अनुपालना र रणनीतिक एवम् प्रतिष्ठाजस्ता जोखिम रहेको उनले जानकारी दिए ।

काठमाडौं महानगरपालिकाकी उपमेयर सुनिता डंगोलले न्यून आय भएका जनताको आर्थिकस्तर माथि उठाउन सहकारी स्थापना भएको भए पनि पछिल्लो समय सहकारीले सदस्यको बचत फिर्ता नदिएको गुनासो बढेर गएको बताइन् । अहिले हरेक पालिकामा सेवाग्राहीहरू सहकारीबाट ठगिएको भन्दै उजुरीको चाप बढेको उनको भनाइ छ । सहकारीबाट बचतकर्ता मात्र नभई घरबेटी समेत अप्ठ्यारोमा परेको र घर खाली गराइमाग्न दिनहुँजसो निवेदन आउने गरेको उनले सुनाइन् । यस्तै, कार्यक्रममा सहकारी व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष काशीराज दाहालले कुनै पनि संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्नुपूर्व बचत फिर्ताका लागि निश्चित समय दिने र त्यो अवधिमा पनि बचत फिर्ता गर्न नसके सम्पत्ति र दायित्वसहित कानुनी कारबाहीका लागि सिफारिस गर्न सकिने बताए ।

धेरैजसो स्थानीय तहले संघले तयार पारेको कानुन नै हुबहु सारेको भन्दै उनले कतिपय कुरा संविधानसम्मत र व्यावहारिक नभएकाले ऐनको पुनरावलोकन गर्न सुझाव दिए । विकसित देशमा ऐन जारी भएको २१ दिन वा ढिलोमा तीन महिनाभित्र नियमावली ल्याइसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि नेपालमा पाँच वर्ष बित्दा समेत नियमावली जारी नहुँदा ऐन कार्यान्वयनमा समस्या भएको उनको भनाइ छ । यस्तै, उनले सहकारीको संख्या अधिक हुँदा पनि समस्या आएकाले सहकारी दर्ता गर्दा विचार पु-याउनुपर्नेेमा जोड दिए । सहकारीका लागि राज्यले विश्वसनीय वातावरण तयार गरिदिनुपर्ने भन्दै दाहालले कानुनमा भएका कतिपय व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा उदासिनता देखाउँदा समस्या आएको उल्लेख गरे ।

कार्यक्रममा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)का प्रहरी नायब उपरीक्षक मदनजित महराले मुद्दा चलाउँदैमा बचतकर्ताले बचत फिर्ता पाउने निश्चित नहुने बताए । सीआईबीले आठ–दश वटा संस्थालाई मुद्दा चलाइसकेको भए पनि ती संस्थाका सदस्यले अहिलेसम्म बचत फिर्ता नपाएको उनको भनाइ छ । नियमनकारी निकायले सहकारी संस्थाका सञ्चालकको तीनपुस्ते विवरण, साधारणसभाको प्रतिवेदन तथा संस्थाले गरेका महत्वपूर्ण निर्णयहरू उपलब्ध नगराउँदा अनुसन्धानमा समस्या भएको उनले बताए । सहकारीका नियामक निकायले सदस्यको बचत फिर्ताका लागि जिम्मेवारी नलिएको र प्रहरीकहाँ लेखिपठाइदिने मात्र काम गरेको उनको भनाइ छ ।

नियामकसँग सहकारीलाई नियमन, प्रवर्द्धन र कारबाही गर्ने अधिकार भएकाले त्यसबाट पन्छिन नहुनेमा उनले जोड दिए । सिधै कारबाहीका लागि सीआइबीलाई लेखेर पठाउनुभन्दा नजिकको प्रहरी परिसरसँग समन्वय गर्दा अनुसन्धान गर्न सजिलो हुने भएकाले जटिलबाहेकका सामान्य समस्या त्यहीँबाट समाधान गर्न उनले सुझाव दिए । कार्यक्रममा काठमाडौं महानगरपालिका सहकारी विभागका निर्देशक बलराम त्रिपाठीले महानगरपालिकाभित्र अधिक संख्यामा सहकारी रहेको र धेरै संस्था समस्यामा परेको बताए । महानगरभित्र एक हजार नौ सय ५३ संस्था रहे पनि नौ सय ५५ संस्थाले मात्रै अद्यावधिक गरेको उनले जानकारी दिए । यस्तै, दुई सय ८४ संस्थाका छ हजार बचतकर्ताले बचत फिर्ता नपाएको उजुरी विभागमा दिएको र ७२ संस्थालाई कारबाहीका लागि प्रहरीमा लेखेर पठाएको उनले बताए । सहकारी पीडितलाई कसरी न्याय दिने भन्ने नै प्रमुख चुनौती रहेको भन्दै उनले साना भन्दा ठूला सहकारी संस्थामा बढी समस्या रहेको औँल्याए ।

कार्यक्रममा कामनपा सहकारी विभागकी उपनिर्देशक विमला कोइरालाले स्थानीय तहमा सहकारी हस्तान्तरण हुँदा जीर्ण र रोगी फाइलमात्र पठाएको भन्दै ती संस्थाको व्यवस्थापनका विषयमा सीप र ज्ञान भने नदिएको गुनासो गरिन् । तीन तहको सरकारबीच समन्वय र सहकार्यको अभाव हुँदा संस्थाहरूलाई सुशासनमा ल्याउन गाह्रो भएको उनको भनाइ छ । कार्यक्रममा काठमाडौं जिल्लाभित्रका अन्य पालिकाका सहकारी विभाग प्रमुख, मालपोत कार्यालय, महासंघ, सहकारी बैंक, नेफ्स्कुन, कास्कुन, जिल्ला संघ, बहुउद्देश्यीय संघलगायतका प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको थियो । कार्यक्रममा सहभागीहरूले स्थानीय तहको पत्रका आधारमा मालपोत कार्यालयहरूले जग्गा रोक्का नगरेको गुनासो गरेका थिए ।