अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा रोक लगाउन सर्वोच्चको आदेश

काठमाण्डौँ,फागुन २०

सर्वोच्च अदालतले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को संक्रमणबाट जोगिनको लागि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट हुने उडानमा रोक लगाउन सरकारलाई आदेश दिएको छ । सर्वोच्चले सोमबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई सो आदेश दिएको हो । सोमबार न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको इजलासले कोरोना रोगको संक्रमणले भौगोलिक क्षेत्र विस्तार गरिरहेका र नेपालमा पनि यो संक्रमणको प्रवेशको सम्भावनालाई कुनै पनि अवस्थामा नजरअन्दाज गर्न नहुने र यसबाट सुरक्षित राख्न राज्यलाई संविधानले अधिकार प्रदान गरेको भन्दै आदेश दिएको हो । अधिवक्ता पूर्ण राजवंशीले भाइरस संक्रमणको भयावह कुनै एक भूगोलमा मात्र सीमित रहेको विषय नरहेको भन्दै सक्रमण फैलिन नदिनका लागि विमानस्थलबाट हुने उडानमा रोक लगाउन तथा विमानस्थल भएर आउने नागरिक (स्वदेशी ÷विदेशी) तत्काल आइसोलेसन र क्वारेन्टाइनमा राखी छुट्टै उपचारको व्यवस्था मिलाउन अन्तरिम आदेश माग गर्दै रिट दिएका थिए । सोही रिटको सुनुवाइ गर्ने क्रममा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । निवेदकले उठाएको (कोभिड–१९) कोरोना भाइरस संक्रमणको भयावह कुनै एक भूगोलमा मात्र सीमित नरहने कुरा जायज भएको सर्वोच्चले ठहर गरेको छ ।

सर्वोच्चले जारी गरेको अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ, ‘प्रस्तुत विषयमा व्यवस्थापकीय पक्षमा अन्तरिम आदेश माग भएको सम्बन्धमा विचार गर्दा निवेदकको जिकिर नाजायज पनि देखिँदैन भने सरकार पनि संवदेनशील नै रहेको देखिन्छ । निवेदकले उठाएको (कोभिड–१९) कोरोना भाइरस संक्रमणको भयावह कुनै एक भूगोलमा मात्र सीमित रहेको विषय नरहेको स्पष्ट छ । यसबाट जोगिन र संक्रमण देशमा भित्रिनै नदिन विपद्पूर्वको जोखिम व्यवस्थापन सरकार देश र जनताप्रति उत्तरदायी जिम्मेवार र त्यसप्रति गम्भीर भएको र रहेको नै हुने गर्छ । यसमा केही शंंका गरी रहनुपर्दैन । यसको रोकथाम र विपद पूर्वको जोखिम न्यूनीकरणको लागि राज्यतर्फबाट क्रमिक रुपमा तयारी र व्यवस्थापन भइरहेका भनिएको छ ।सर्वोच्चले नागरिकहरुलाई स्वस्थ राख्ने विषयमा मौलिक हक संक्रामक रोग ऐन २०२० को दफा २ विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनअनुरुप सरकार अघि बढ्नुपर्ने जनाएको छ । यस्तै यो रोगको संक्रमणले भौगोलिक क्षेत्र विस्तार गरिरहेका र नेपालमा पनि यो संक्रमणको प्रवेशको सम्भावनालाई कुनै पनि अवस्थामा नजरअन्दाज गर्न नहुने र यसबाट अगाडि नै सुरक्षित हुन र राज्यले पनि सोहीअनुरुप गरिदिन नेपालको संविधानको धारा १६(१) (३०) (३५) द्वारा प्रदत्त मौलिक हक संक्रामक रोग ऐन २०२० को दफा २ विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७४ को दफा ५, ८, ११ जन स्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५ को दफा ४८ ,४९ लगायतका कानुनप्रदत्त हकहितलाई संविधानको धारा १३३ (२) (३) को आधारमा संरक्षण एवं रक्षा गर्ने हेतु कोरोना भाइरस (कोभिड १९) को सम्भावित संक्रमण र त्यसबाट फैलिनसक्ने महामारीजस्तो विपद् जोखिम न्यूनीकरणको निमित्त विपद् पूर्वको जोखिमको विश्लेषण, मूल्यांकन विपद् रोकथाम र व्यक्तिको न्यूनीकरणसम्बन्धी पूर्वतयारीका कामहरु नगरिसकेको भए तत्काल गरी र गर्न लगाई संक्रमण फैलिएर विपद् प्रतिकार्य र व्यवस्थापनका कार्यहरु प्रभावकारी ढंगले गर्न पनि अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ । देशको उत्तर र अन्य सीमाबाट नेपालमा प्रवेश गरिने स्थलमार्ग र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट व्यक्तिहरु प्रवेश गर्ने नगारिक (विदेशी समेत)हरुको अनिवार्य रुपमा कडाइका साथ दक्ष जनशक्तिसहितको स्वास्थ्य जाँचको प्रभावकारी उपकरणको व्यवस्था, कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को गम्भीर संक्रमण फैलिएका देशहरु (चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, बहराइन, इरान आदि)बाट सोझै र ट्रान्जिट भएर विमानस्थलमा अवतरण हुने अन्तर्राष्ट्रिय उडानका अवस्था र परिस्थितिको गम्भीरताको सूक्ष्म मूल्यांकन गरी आम जनताको स्वास्थ्यसम्बन्धी राष्ट्रिय हितलाई ध्यानमा राखी केही दिन र महिनाको लागि विमानस्थलमा अवतरण, अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा रोक लगाउने र ती देशका नागरिकलाई स्वास्थ्य परीक्षणविना प्रवेशमा रोक लगाउनको साथै शंकास्पद स्वदेशी तथा विदेशी नागरिकलाई तत्काल आइसोलेसन र क्वारेन्टाइनमा राखी छुट्टै उपचारको व्यवस्था मिलाउने लगायत संक्रमण लाग्न र फैलिन नदिन समेत सरकारलाई निर्देशन दिएको सर्वोच्चले जारी गरेको अन्तरिम आदेशमा उल्लेख गरिएको छ । सर्वोच्चले कोभिड १९ को कारणबाट बजारमा दैनिक उपभोगका अत्यावश्यक खाद्यन्न लगायतका चीज वस्तुहरुको अभाव हुन नदिन समेत सरकारलाई सचेत गराएको छ ।

सर्वोच्चले कोभिड १९ को कारणबाट बजारमा दैनिक उपभोगका अत्यावश्यक खाद्यान्नलगायतका चीज वस्तुहरुको अभाव हुन नदिन र त्यस सम्बन्धमा नियमित निगरानी राखी रहने लगायतका अन्य आन्तरिक व्यवस्थापनका साथै त्यससम्बन्धी सूचना संकलन गरी त्यसलाई प्रवाह र सम्प्रेषण गर्ने व्यवस्थाहरु तत्काल गर्न गराउनको लागि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्मको लागि विपक्षीहरुको नाउँमा सर्वोच्च अदालत नियमवली, २०७४ को नियम ४९ (२) (क) बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिएको सर्वोच्चले स्पष्ट पारेको छ । विषयवस्तुको प्रकृति, गाम्भीर्य र संवदेनशीलता हेर्दा प्रस्तुत विषयलाई अग्राधिकार दिई किनार लगाउनुपर्ने देखिँदा सो कारबाहीको लागि अग्राधिकार दिई नियमानुसार पेश गर्न आदेश दिइएको छ ।