खाद्य सुरक्षालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर बजेट बनाउन जोड
काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले मुलुकको खाद्य सुरक्षालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर बजेट बनाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ । चेम्बरले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणअघि कृषि क्षेत्रको समस्याबारे कृषक र सरकारका प्रतिनिधिलाई सँगै राखेर आयोजना गरेको अन्तत्र्रिmया कार्यक्रममा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माणका लागि कृषिको उत्पादनवृद्धिलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिएको हो ।
कार्यक्रममा चेम्बर अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले बजेटमा कम्तीमा धान, मकै, गहुँ, एवं फलफूल र माछामासुमा आत्मनिर्भर बन्नेखालको नीतिगत व्यवस्था गर्न आवश्यक रहेको बताए । कृषिप्रधान मुलुकमा वार्षिक तीन खर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा खाद्यान्न मात्रै आयात हुनु मुलुकको लागि दुर्भाग्य भएको बताए ।
बाँझो जमिनलाई सदुपयोग गर्ने गरी ठोस नीति ल्याउन पनि मल्लले आग्रह गरे । झण्डै ६५ प्रतिशत नागरिक कृषि कर्ममा आबद्ध भए पनि कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)मा कृषिको योगदान मुस्किलले २३ प्रतिशत मात्रै भएको बताए । सरकारले बाँझो जमिनको सदुपयोग नीतिअन्तर्गत ५० वर्षसम्म लिजको व्यवस्था गरे पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए । कृषि क्षेत्रमा प्रवाह हुने ऋण खेत किन्नेलाई नभई खेती गर्नेलाई दिन माग गरे ।
कार्यक्रममा कृषि मन्त्रालयका सचिव डा. गोविन्द शर्माले लगानीको प्रतिफल सुनिश्चित नभएकाले कृषि क्षेत्रमा अपेक्षित लाभ लिन नसकेको बताए । खाद्य सुरक्षालाई राष्ट्रिय सुरक्षा मानेर सरकारले बजेटमा विशेष व्यवस्था गर्न लागेको उनले जानकारी दिए । उनले यस वर्ष खेती गर्ने समयमा नै मल उपलब्ध गराउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको पनि बताए । कृषिको उत्पादन वृद्धि, बजारीकरण, निर्यात प्रोत्साहनलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उनले बताए । खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधाका लागि अन्तर्मन्त्रालय समन्वयमा पनि समस्या भएको उनको भनाइ थियो । कृषियोग्य भूमिलाई गैरकृषिमा निरुत्साहित गर्न सरकारले अधिकतम प्रयास गरिरहेको पनि बताए ।
कार्यक्रममा देशभरबाट आएका किसान प्रतिनिधिले कृषि क्षेत्रमा बिचौलिया सक्रिय रहेको गुनासो गरेका थिए । कृषिलाई पर्यटनसँग जोडेर योजना बनाउन अधिकांशले सुझाव दिएका छन् ।
क्याटेगोरी : कर्पोरेट-वाणिज्य-उद्योग
ट्याग : #page 3
ताजा अपडेट
- १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोडको बजेट प्रस्तुत (पूर्ण पाठ)
- विदेशी लगानीकर्ताको सहभागितामा पूर्वाधार फण्ड स्थापना गरिने
- कृषिमा दर्जनौँ नयाँ कार्यक्रम
- पशुपन्छीको महामारी नियन्त्रणका लागि भ्याक्सिन उत्पादन गरिने
- गाँजा खेतीको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने
- स्थानीय तह र प्रदेशलाई समानीकरण अनुदान एक खर्ब ४६ अर्ब र सःशर्त अनुदान दुई खर्ब २७ अर्ब
- अर्थतन्त्रलाई गतिशील र फराकिलो बनाइनेछ : अर्थमन्त्री डा. महत
- प्रोत्साहन भत्ता र अतिरिक्त भत्ता खारेज
धेरैले पढेको
- बाँझो जग्गामा सामूहिक आलु खेती
- बहसमा कर्मचारी अवकाश उमेरहद
- अख्तियारका पूर्वआयुक्त पाठक भ्रष्टाचारी ठहर
- काठमाडौं महानगरः बालेन तिमी सेलिब्रिटी हुने कि नेता ?
- किन संस्थानहरू उँभो लाग्दैनन् ?
- बढ्दो वित्तीय लगानी र घट्दो अर्थतन्त्र
- अर्थमन्त्री पौडेलले कसरी बढाउलान् आम्दानी र पुँजीगत खर्च ?
- जनता कति टुलुटुलु हेरेर बस्ने ?
तपाईको प्रतिक्रिया