निर्यात सहजीकरण र करको दायरा बढाउन माग

काठमाडौं । उद्योगी व्यवसायीहरूले निर्यात सहजीकरण एवं करको दायरा बढाउन सरकारसँग माग गरेका छन् । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले भन्सार कर तथा राजस्वका सम्वन्धमा आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनीहरूले राजस्व घटिरहेको अवस्थामा भन्सार प्रशासनलाई चुस्त एवं करको दायरा फराकिलो बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।

कार्यक्रममा चेम्बरका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले भन्सार प्रयोजनका लागि सन्दर्भ मूल्यलाई खारेज गरी कारोबार मूल्यलाई मान्यता दिनुपर्ने बताए । ‘विश्व व्यापार संगठनबाट निर्धारित मूल्याङ्कन पद्धतिमा रहेर भन्सार प्रयोजनका लागि सन्दर्भ मूल्यलाई खारेज गरी कारोबार मूल्यलाई मान्यता दिनुपर्दछ’, उनले भने । भन्सार नाकामा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको क्वारान्टाइन ल्याबको उचित व्यवस्थापन गरेर आयात निर्यातलाई प्रभावकारी बनाउनसमेत उनले आग्रह गरे । भन्सार कार्यालयको कारणले हुने ढिलाइमा डेमरेज, डिटेन्सन तिर्नुपर्ने अवस्थाको निराकरण हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

अध्यक्ष मल्लले सीमामा हुने अवैध व्यापारलाई निरुत्साहित गरी कर राजस्वको दायरामा ल्याउनुपर्नेमा समेत जोड दिए । सोको लागि बिल लिने/दिने व्यवस्थालाई अनिवार्य रूपमा कार्यान्वयन गर्नसमेत उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । करको दर वृद्धि गरिनुभन्दा दायरा बढाउनु पर्ने भन्दै अध्यक्ष मल्लले यसका लागि नागरिकता वितरण गर्दा सँगै पान कार्ड पनि दिलाउनुपर्ने बताए ।

कार्यक्रममा अधिकांश उद्योगी व्यवसायीले सरकारले दिने निर्यात अनुदानलाई लक्षित वर्गमा पु¥याउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । कर राजस्वका सम्बन्धमा स्थानीय तहले आफूखुसी कर निर्धारण गर्दा पनि उद्योग व्यवसाय चलाउन समस्या भएको उनीहरूको गुनासो छ । सीमा नाकाहरूमा हुने चोरी निकासीले राजस्व संकलनको लक्ष्यमा गम्भीर असर परेको अधिकांश व्यवसायीको भनाइ छ । कृषिमा आधुनिकीकरण गरी उत्पादन बढाउन कृषि कार्यमा प्रयोग हुने यन्त्र, उपकरण र आधारभूत प्रयोगका वस्तुमा आगामी बजेटमा भन्सार तथा कृषि सुधार शूल्कमा पूर्णतः छुट हुनुपर्नेसमेत व्यवसायीले माग गरेका छन् । भन्सार कार्यालयहरूमा प्रज्ञापन पत्र दर्तादेखि सामान जाँचपास हुने अवस्थासम्म सबै प्रक्रियाहरू कम समयमा छिटो र झन्झटरहित सम्पन्न गर्न एकद्वारा प्रणाली लागु गरिनुपर्ने चेम्बरको माग छ ।

कार्यक्रममा चेम्बरको राजस्ज्ञव तथा भन्सार समितिका सभापति परशुराम दाहालले कर राजस्वमा देखापरेका समस्याबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । चेम्बरले भन्सार कर तथा राजस्वका सम्बन्धमा वस्तुगत संघ एवं आबद्ध संस्था र व्यवसायीहरूसँग छलफल गरेको थियो ।